नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई धराशायी बनाउने अध्यक्ष सिलवालको प्रयास

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले नै सरकारी लगानीमा सञ्चालित नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई धराशायी बनाउने खेल गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालको स्वार्थको कारण सरकारी लगानीको उक्त कम्पनी धराशायी बन्न लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

गत कात्तिकदेखि जारी भएको बीमा ऐन २०७९ को अध्यक्ष सिलवालले गलत व्याख्या गर्दै ४६ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी लगानी भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई अहिले सञ्चालकविहीन बनाउने प्रयास गरेका छन् । यही अवस्था रहेमा उक्त सरकारी स्वामित्वको कम्पनी धराशायी बन्नेछ ।

बीमा ऐन २०७९ जारी गर्दा विधायिकीय मनसाय तथा ऐनमा उल्लेख भएको भाषागत स्पष्टतालाई समेत अस्वीकार गर्दै अध्यक्ष सिलवालले गलत अर्थ लगाएर एउटा बीमा कम्पनीका सीईओ तथा कर्मचारी अर्को फरक प्रकृतिको बीमा कम्पनीमा सञ्चालक बन्न नपाउने भन्दै बीमा कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरिदिएका छन् ।

गत पुस १४ गते नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले पठाएको निर्देशनमा बीमा ऐनको दफा ५० को उपदफा (ट) तथा (ङ) बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । लिखित पत्रमा बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई राजीनामा गर्न भनिएको छैन । तर, अध्यक्ष सिलवालले सञ्चालकहरुलाई राजीनामा नदिए कारबाही गर्ने भन्दै धम्क्याइरहेका बीमा कम्पनीका सीईओहरुको गुनासो छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले चैत्रको दोस्रो साता सबै बीमा कम्पनीहरुलाई पत्राचार गर्दै बीमा ऐन २०७९ को दफा (ट) बमोजिम नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीका सीईओ तथा कर्मचारीहरु अर्को कुनै पनि बीमक कम्पनीमा सञ्चालक हुन नपाउने भन्दै १५ दिनभित्र राजीनामा गर्न पत्राचार गरेको थियो । सो निर्देशनबमोजिमको समयावधि गत बुधबार सकिएको छ ।

बीमा प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अध्यक्ष सिलवालले अन्य एउटा कम्पनीको कर्मचारी र सञ्चालक अर्को कम्पनीमा सञ्चालक बन्न नपाउने भन्दै थर्काउने गरेका छन् । सो अनुसार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको ठूलो हिस्सा नेपालका बीमा कम्पनीहरुको छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा कुनै पनि कम्पनीबाट सञ्चालक बन्न नपाउने अवस्था रहन्छ ।

निजी बीमा कम्पनी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई फाइदा पु¥याउँदै आएका प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका दुई जना सञ्चालकहरु दीप प्रकाश पाण्डे र सुनिलवल्लभ पन्तलाई हटाएर आफूअनुकूलका दुई जना सञ्चालकहरु पठाउन चाहेको स्रोतको दाबी छ । नयाँ सञ्चालक पठाएर हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको पक्षमा बजारीकरण गर्न सजिलो पार्न खोजिरहेका छन् ।

हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको लागि उनले बीमा ऐनकै गलत व्याख्या गरेका छन् । बीमा प्राधिकरणले यही चैत १४ गते पठाएको लिखित निर्देशनमा बीमा ऐन २०७९ को दफा ५० (ट) र (ङ) को गलत व्याख्या गरिएको छ ।

बीमा ऐनको दफा ५० मा भनिएको छ, ‘देहायका कुनै व्यक्ति सञ्चालकको पदमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन अयोग्य हुनेछ ।’ सो दफाअन्तर्गतको उपदफा (ट) मा ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको वा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संस्था, प्राधिकरण, बोर्ड, बीमक वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको बहालवाला कर्मचारी । तर, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संस्था वा बीमकले सेयर खरिद गरेको फरक किसिमको बीमकमा सञ्चालक मनोनीत गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको नमानिने भनिएको छ । त्यस्तै दफा (ङ) ले कुनै पनि बीमकको सेयर लिएको बहालवाला सञ्चालक वा कर्मचारी सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (ङ) को बुँदाले कसैलाई पनि छुँदैन भने (ट) को गलत व्याख्या गर्दै स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गरेका छन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणमा नियुक्त भएर पहिलो काम हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने काम गरेका अध्यक्ष सिलवालले उतिबेला नै विष्णु पौडेलसँग मिलेर तीन अर्बभन्दा बढी घुस खाएको मुद्दा अख्तियारमा दर्ता भएको थियो । त्यस्तै गत वर्षको जेठ ४ गते बसेको तत्कालीन बीमा समितिको सञ्चालक समितिले आर्थिक ऐनविपरीत नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य निर्णय गर्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा निजी कम्पनी हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए ।