‘रुसविरुद्ध केही पश्चिमा देशको प्रतिबन्धलाई नेपालले साथ नदिएको’ मस्कोको बुझाइ

काठमाडौं,रुस युक्रेनबीचको युद्ध जारी रहँदा मस्कोले नेपाल दक्षिण एशियामै उसको पुरानो साझेदार रहेको बताउँदै सहकार्यलाई थप गहिरो बनाउने आफ्नो इच्छा रहेको जनाएको छ।

रुसको माथिल्लो सदनकी प्रमुखले “पश्चिमा प्रतिबन्धहरूलाई समर्थन नगरेको भन्दै नेपालप्रति प्रसन्नता व्यक्त गरेको” उनको वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा जनाइएको छ।

हाल मस्कोको भ्रमणमा रहेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासहितको प्रतिनिधिमण्डलले रुसको माथिल्लो सदनकी प्रमुख, तल्लो सदन डुमाका अध्यक्ष र त्यहाँका उपप्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका छन्।

युक्रेनमाथिको रुसी अतिक्रमणलाई राष्ट्रसङ्घीय मञ्चमा निन्दा गरेको नेपालले उक्त द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि जोड दिएको मस्कोस्थित नेपाली राजदूतले बताएका छन्।

रुसी अधिकारीहरूले के भने?

रुसको माथिल्लो सदनकी सभामुख भ्यालेन्टीना म्याटभिएन्कोको निम्तोमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्वगर्दै मस्को गएका हुन्।

उनले आफ्नी समकक्षी र रुसका उपप्रधानमन्त्री दिमित्री चेर्नीसेन्कोसँग मङ्गलवार भेटवार्ता गरेका थिए।

रुसका उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालयले उक्त छलफलले नेपाल रुस सम्पर्कलाई मजबुत पार्ने विश्वास गरेको छ।

चेर्नीसेन्कोलाई उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल दक्षिण एशियामा रुसको लामो समयदेखिको साझेदार हो र हाम्रा नागरिकहरूबीचको सम्बन्ध मजबुत रहेको छ। रुस र नेपालबीचको सम्बन्ध सधैँ समानता र आपसी सम्मानमा आधारित रहेको छ।”
दुई पक्षबीच व्यापार र आर्थिक सहकार्यका बारेमा छलफल भएको रुसको माथिल्लो सदन फेडेरेसन काउन्सिलकी सभामुखको कार्यालयले जनाएको छ।

सभामुख मेटभिएन्कोलाई उद्धृत गर्दै उनको कार्यालयले भनेको छ, “रुसमाथि पश्चिमा देशहरूले लगाएको आर्थिक र वित्तीय प्रतिबन्धलाई साथ नदिएकोमा हामी नेपालको प्रशंसा गर्छौँ।”

नेपाली राजदूत के भन्छन्?

ती महत्त्वपूर्ण भेटवार्तामा सहभागी रुसका लागि नेपाली राजदूत मिलनरत्न तुलाधारले मस्कोले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “उहाँहरूले बाध्य भएर सैनिक कारबाही गर्नुपरेको धारणा राख्नुभयो। आफ्नो देशमाथि अमेरिका र युरोपबाट प्रतिबन्धहरू लगाइएकाले अब हामी एशियातर्फ सम्बन्ध बढाउँछौँ भनेर भन्नुभयो।”

उनले थपे, “चीनसँग अहिले नै सम्बन्ध छ। मध्यपूर्वमा पनि छ। दक्षिणपूर्वी र दक्षिण एशियामा पनि छ। अब समग्र क्षेत्रमा नै व्यापारिकदेखि सबै किसिमका सम्बन्धहरू बढाउने उहाँहरूले बताउनुभएको छ।”
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमसहित केही राष्ट्रियसभा सदस्यहरू पनि छन्।

राजदूत तुलधारले आफूहरूले रुस युक्रेन युद्ध चाँडै समाधान हुने अपेक्षा भेटवार्ताहरूमा राखेको बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “हामी बुद्धको सन्देश फलाउने देश भएकाले शान्ति चाहन्छौँ। त्यही भएर चाँडै वार्ता होस र शान्ति कायम होस भनेर हामीले भन्यौँ।”

अघिल्लो वर्षको फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई दोस्रो विश्वयुद्ध यताकै खराब द्वन्द्वका रूपमा चित्रण गरिएको छ।

अमेरिकासहित कैयौँ पश्चिमा देशहरूले रुस विरुद्ध कडा प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्। भारतसहित केही देश रुसविरुद्ध राष्ट्रसङ्घमा दर्ता गराइएका प्रस्तावहरूको मतदानको समयमा अनुपस्थित रहँदै आएका छन्।

रेल निर्माणदेखि हेलिकोप्टर आपूर्तिसम्मको चर्चा
रुसको उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार अधिकारीहरूबीच दुई देशबीच सिधा उडान सुरु गर्नेदेखि रुसका इन्जिनियरिङ र स्वास्थ्य विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि कोटा बढाउने विषयमा छलफल भएको छ।

त्यसै गरी मेट्रो र रेलवे लाइन, मोटरवे र जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा सहकार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

दुईपक्षबीच रुसी अन्न, मल, हेलिकोप्टर र कारको नेपालमा आपूर्ति र एउटा चेस प्रतियोगिता आयोजनाबारेमा छलफल भएको थियो।

भेटघाटका क्रममा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले ‘नेपाल रुससँग अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सहकार्य गर्न तयार रहेको’ बताएको रुसी पक्षको भनाई छ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र रुसी फेडेरेसन काउन्सिलकी अध्यक्षले अन्तर संसदीय सहकार्यबारे एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरेका छन्।
त्यसले दुई देशका संसदीय निकायबीचका अन्तरक्रियालाई कानुनी आधार दिने र सहकार्यलाई नयाँस्तरमा पुर्‍याउने रुसको भनाइ छ।

शुक्रवार नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले रुसको तल्लो सदन स्टेट डुमाका अधिकारीहरूलाई भेटेका थिए।

मस्कोस्थित राजदूत तुलाधार भन्छन्, “कोभिड महामारीको कारणले नेपाल र रुसबीच भ्रमणको आदानप्रदान र व्यापारिक सम्बन्धहरू कम भइरहेको थियो। अब त्यसलाई बढाउने, रुसबाट पर्यटकहरू भित्र्याउनेसहितका विषयहरूमा कुराकानी भएको छ।”

“रुसको माथिल्लो सदनकी सभामुख नेपालसँग नजिकको सम्बन्ध भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ पहिले पनि नेपाल पुग्नुभएको छ र फेरी पनि जानुहुन्छ। नेपालप्रति सहानुभूति राख्ने भएकाले सरकारलाई हामी दबाब दिन्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। सम्बन्धलाई अझै बढावा दिनुपर्छ भन्नेमा उहाँको जोड थियो।”

रुस युक्रेन तनावबारे नेपालको धारणा
परराष्ट्र नीतिमा तटस्थता र पञ्चशीलको सिद्धान्त अँगालेको नेपालले रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलाको लगातार निन्दा गर्दै आएको छ।

पछिल्लो पटक गएको फेब्रुअरीमा राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको रुसी फौज युक्रेनबाट तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्तावमा नेपालसहित १४१ देशले मतदान गरेका थिए।

नेपालका दुवै छिमेकी भारत र चीन उक्त मतदानमा अनुपस्थित रहेका थिए।तर रुसलाई राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को सदस्यबाट हटाउनुपर्ने भन्ने प्रस्तावमा मतदान हुँदा भने नेपाल अनुपस्थित रहेको थियो।

युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमणपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले “तनाव बढ्न नदिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन” अपिल गरेको थियो।

उसले त्यसबेला भनेको थियो, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको हैसियतमा नेपालले राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रमा उल्लिखित सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका सिद्धान्तलाई कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने र यसको पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राख्छ।”

“जुनसुकै परिस्थितिमा एउटा देशको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध बल प्रयोगको नेपाल विरोध गर्छ र कूटनीति एवं संवादमार्फत्‌ मतभेदको शान्तिपूर्ण हल खोज्ने कुरामा विश्वास गर्छ।”

राष्ट्रसङ्घमा रुसी अतिक्रमण विरुद्धको प्रस्तावमा बहुसङ्ख्यक देशहरूसँगै उभिएर नेपालले विरोध जनाएपछि अमेरिकी संसद्को एउटा प्रतिनिधिमण्डलले काठमाण्डू आएर उक्त कदमको सराहना गरेको थियो।

रुसको पछिल्लो चासोलाई कसरी हेर्ने?

परराष्ट्र मामिलामा कलम चलाउने एक जना लेखक सञ्जय उपाध्याय मस्कोले नेपालप्रति रुचि देखाउनु अर्थपूर्ण भएको बताउँछन्।

उनले भने, “मस्कोले नेपाललाई दक्षिण एसियाको आफ्नो पुरानो साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भन्नका लागि मात्रै भनिएको हुनसक्छ। तर मलाई लाग्छ यसले हाम्रो देशमा रुसको चासो प्रकट हुन थालेको परिस्थिति देखाइरहेको छ।”

उनका विचारमा शीतयुद्धकालीन समय जस्तो गरी रुसले नेपालमा प्रभाव पार्ने सामर्थ्य अहिले राख्दैन।उनले थपे, “चीनसँगको उसको साझेदारीका कारण मलाई लाग्छ मस्कोको प्रभावशाली खेलाडीका रूपमा भने उदाउन सक्छ। बेइजिङसँग मिलेर प्रतिस्पर्धी ध्रुव निर्माण गर्ने प्रयासमा उसले नेपाललाई पूर्णतः पश्चिमा शक्तिहरू नजिक जानबाट रोक्ने उद्देश्य राख्नसक्छ।”

नेपाल रुस सम्बन्धको ताजा अवस्था के छ?
नेपाल र तत्कालीन सोभियत सङ्घबीच सन् १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो।सन् १९५८ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सोभियत सङ्घको भ्रमण गरेका थिए। त्यसको एक वर्षपछि नेपाल र सोभियत सङ्घले आर्थिक र प्राविधिक सहकार्य थालेका थिए।

सन् १९६० मा रुसी राष्ट्रपति मार्सल भोरोसिलोभले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए।विशेषगरी अमेरिका र सोभियत सङ्घबीच ध्रुवीकरण रहेको शीतयुद्धको समयमा सोभियत सङ्घले सडकसहित कतिपय आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा नेपाललाई सघाएको थियो।

तत्कालीन सोभियत सङ्घले नेपाललाई कान्ति अस्पताल, पनौती जलविद्युत आयोजनाको पावर स्टेसनको स्थापनामा सघाएको बताइन्छ।

त्यसबाहेक पथलैया ढल्केवर सडक, जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार उद्योग, वीरगन्ज सुगर मिलसहितका उद्योग निर्माणमा सहयोग गरेको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

उद्योग र इन्जिनियरिङ जस्ता विभिन्न क्षेत्रका नेपाली विद्यार्थीहरूको अध्ययनको एउटा मुख्य गन्तव्य रुस रहँदै आएको छ।

मस्कोले सीमित सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ।

नेपालले रुसबाट खाद्यान्नदेखी लिएर तेल, औषधि, उद्योगका कच्चा पदार्थ, रसायन, गार्मेन्टस्‌लगायत भित्र्याउने गर्छ।

रुसमा नेपालबाट चिया, अगरबत्ती, कार्पेट अनि अन्य कलात्मक वस्तुहरू निर्यात गर्ने गरिन्छ।राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको भ्रमणमा मस्कोले सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पको खोज तथा उद्धारका लागि चिकित्सक र खोजकर्ताहरूको टोली पठाएको प्रसङ्गको पनि सम्झना गरेको छ।

सन् २०२० को मध्य जुलाईसम्म रुसबाट ४२ वटा आयोजनाका लागि ६९.४ करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ९१ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी) लगानी भएका थिए।

मस्कोस्थित नेपाली राजदूत तुलाधरले थप रुसी लगानी भित्र्याउने सकिने विश्वास व्यक्त गरे।उनले भने, “हामीलाई रुसको लगानी पनि चाहिएको छ। अनुदान प्राप्तहुँदा अझ राम्रो हुन्छ। पहिला रुसले बनाइदिएको औजार कारखाना र चिनी उद्योगहरू कसरी पुन सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ।”

युक्रेनविरुद्धको हमलाका कारण रुसमाथि प्रतिबन्धहरू लगाइएपछि मस्कोले आर्थिक सङ्कटहरू सामना गरिरहेको विवरण आएका छन्।

कार्निगी इन्डाउमेन्ट फर इन्टरन्याश्नल पिसमा प्रकाशीत एउटा लेखका अनुसार रुसको आर्थिक विकास अबको तीनदेखि पाँचवर्षसम्म पछाडि धकेलिएको छ।(बीबीसी)