काठमाण्डौं,चैत २४
कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को त्रासको कारण चैत ११ गते मंगलबारदेखि रोकिएको विकास निर्माण आयोजनाहरु ढुवानी समस्याका कारण अझै सुरु हुनसकेको छैन । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा चैत २० गते बसेको नोवल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको १६औं बैठकले केही निश्चित प्रावधान पूरा हुने निश्चित गरी विकास निर्माण आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले विकास निर्माण आयोजनाहरुको साथै दैनिक अत्यावश्यक उपभोगका खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु, चिनी तथा चिया उद्योग, पशुपन्छीको दाना उत्पादन गर्ने उद्योगहरु, इँट्टाभट्टाहरु र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गरेको कारण निर्माण व्यवसायीहरु काम थाल्ने योजनाका साथ फिल्डमा जाने तयारी गरे पनि निर्माण सामग्री, डिजेल र खाद्यान्न ढुवानीको लागि स्थानीय प्रशासनले गाडीको पास उपलब्ध नगराएको कारण काम सुरु हुन नसकेको हो । विकास निर्माणको काम सुरु हुनका लागि बालुवा, सिमेन्ट, ढुंगागिट्टी, डिजेल, खाद्यान्नलगायतका सामग्री पहिला फिल्डमा लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, अधिकांश जिल्लामा निर्माण व्यवसायीका गाडीलाई स्थानीय प्रशासनले सञ्चालन पास उपलब्ध गराएको छैन । ‘स्थानीय प्रशासनले गाडी चलाउने पास नै दिएको छैन’, एक निर्माण व्यवसायीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘तेल, सिमेन्ट, बालुवा, गिट्टी नै फिल्डमा लैजान नपाएसम्म निर्माणको काम सुरु भइहाल्न सक्तैन ।’ निर्माण व्यवसायीहरुले काम लगाउने सरकारी निकायलाई प्रशासनसँग पास उपलब्ध गराउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । खासगरी सडक र जलविद्युत् आयोजनाहरु तत्काल सुरु गर्न निर्माण व्यवसायी तयार भएका छन् । अहिलेको समयलाई निर्माणको कार्य गर्ने उपयुक्तसमय मानिन्छ । वर्षा सुरु नभएको कारण निर्माण व्यवसायीहरु छिटोभन्दा छिटो काम सुरु गर्ने पक्षमा छन् । कतिपय निर्माण व्यवसायीले कामदार पनि फिल्डमै राखेर खाना खुवाइरहेका छन् । फिल्डमा कामदार राखेका निर्माण व्यवसायीले काम पनि सुरु गरिसकेका छन् ।
आइतबार नै रसुवामा निर्माणाधीन सान्जेन र माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य पनि सुरु भएको छ । तर, त्यहाँ पनि निर्माण सामग्री र खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या भएको आयोजनाका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसका लागि पहल गरिदिन आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत आग्रह गरेको छ । विकास निर्माण कार्य सुरु गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय प्रशासनले केही लचकता अपनाउनुपर्नेछ । विकास निर्माणको कार्य सुरु गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले श्रमिक र अन्य जनशक्तिहरु अनिवार्य रुपमा कार्यस्थलमै राख्नुपर्नेछ । उनीहरुलाई आवास र खानाको व्यवस्था कार्यस्थलभित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । कामदार र कर्मचारीहरुलाई कार्यस्थलबाट बाहिर जान र कार्यस्थलबाहिर रहेका परिवारका सदस्यलगायत अन्य कुनै पनि व्यक्तिहरुसँग सम्पर्क गर्न दिन नहुने समितिको निर्णय छ । बाहिर जान दिने र भेटघाट गर्न दिँदा कोरोना भाइरस सर्ने भएको कारण कार्यस्थलमै राख्नुपर्ने समितिको ठहर छ । त्यस्तै, कार्यस्थलमा काम गर्ने कामदारबीच पनि एउटा निश्चित दूरी कायम गर्नुपर्ने छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकल अनुसारको दूरी उनीहरुले पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीले श्रमिक लगायत कार्यस्थलमा रहने सबैको दैनिक ज्वरो नाप्नुपर्नेछ । नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने, मास्क, सेनिटाइजर तथा साबुनपानीको प्रयोग गराउनुपर्नेछ । कोही कामदार बिरामी भएमा उनीहरुलाई उपचार गर्न अस्पतालसम्म लैजानको लागि एम्बुलेन्स पनि स्ट्याण्डबाई राख्ने व्यवस्था निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्नेछ । निर्माण व्यवसायीलाई ती प्रावधान पालना गराउने दायित्व आयोजना प्रमुख वा विभागीय प्रमुखको हुनेछ । त्यसको अनुगमन प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबार नै सबै स्थानीय तहमा पत्राचार गरी उपप्रधानमन्त्री पोखरेल संयोजकत्वको समितिले गरेका विकास निर्माणलगायतका कार्य गर्न दिने भन्ने निर्णय कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्न प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने जलनपीडितको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई ६ दिनको म्याद थप
- सङ्क्रमणकालीन न्यायनिरुपणका लागि समिति पुनर्गठन गर्ने सरकारको निर्णय
- बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा महेश्वर श्रेष्ठ नियुक्त
- जलवायु परिवर्तनको असर विकराल बन्दै गएको छ: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- इजरायली प्रधानमन्त्रीको निवासमा ड्रोन हमला
- जी–७ को रक्षा शिखर सम्मेलन इटालीमा सुरु
- अमेरिकी बजेट घाटा करिब दुई ट्रिलियन बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया