महाप्रबन्धक न्यौपानेको लापरबाहीले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन बन्द

काठमाडौं । महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेको व्यवस्थापकीय कमजोरीले उदयपुर सिमेन्टको उत्पादन पूर्णरुपमा बन्द भएको छ । विवादका बीच दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका न्यौपाने नियुक्ति पाएदेखि नै कार्यालय गएका छैनन् । २०७७ पुस २० गते दुईवर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका महाप्रबन्धक न्यौपानेको कार्यकाल २०७९ पुस १९ गते सकिएको थियो । तर तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको प्रस्तावमा असोज ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर न्यौपाने २०७९ कात्तिक १५ गतेदेखि उदयपुर सिमेन्टको कार्यालयमा उपस्थित छैनन् । कार्यालयको हाजिरी रजिष्ट्रारमा अन्तिमपटक २०७९ कात्तिक १५ गते बिहान हाजिर भएको देखिन्छ । सो दिन उनले कार्यालयबाट निस्किँदा हाजिर गरेका छैनन् । त्यसयता कुनै पनि दिन उनी कार्यालयमा हाजिर नभएको देखिन्छ । उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि न्यौपाने कार्यालय नआएको महिनौँ भएको बताएका छन् ।

उद्योग मन्त्रालयमातहतका संस्थानहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निर्देशिका संशोधन गर्न लगाएर कार्यकाल थप गराउन सफल न्यौपानेकै कारण अहिले उदपयुर सिमेन्टको उत्पादन बन्द भएको श्रमिकहरुको गुनासो छ ।

उद्योग विगत १० महिनादेखि नै कोइलाको अभाव देखाएर बन्द गरिएको छ । आंशिक रुपमा कहिलेकाहीँ उत्पादन गरिए पनि त्यो नियमित नभएकोे श्रमिकहरुको गुनासो छ । दुई साताअघि उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरुले कोइला अभाव देखाएर उद्योग कहिलेसम्म बन्द गर्ने भन्दै व्यवस्थापनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । श्रमिकहरुले महाप्रबन्धक न्यौपाने आर्थिक सहयोग जुटाउने बहाना बनाएर महिनौँदेखि कार्यालयमा उपस्थित नभएको बताएका छन् । स्रोतका अनुसार न्यौपाने काठमाडौंमै छन् । उनी उद्योग सञ्चालनका लागि ठोस कदम चाल्नेभन्दा पनि सरकारबाट रकम निकासा गरी कुम्ल्याउने दाउमा देखिन्छन् । त्यसो हुन नसके उद्योगकै जग्गा बेचेर भए पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा लैजानसमेत भ्याएको स्रोतले बताएको छ ।

उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरुले महाप्रबन्धक न्यौपानेमाथि गत वर्ष २१ लाख ७२ हजार चार सय १९ बोरा सिमेन्ट बेचेको पैसाको हिसाब लुकाएको आरोप समेत लगाएका छन् । यसरी हेर्दा चार वर्ष अघिसम्म राम्रो नाफा कमाइरहेको उद्योग न्यौपानेकै कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

न्यौपानेको व्यवस्थापन कमजोर हुँदा दैनिक आठ सय मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगले तीन सय मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन गर्दै आएको थियो । निजी क्षेत्रले सिमेन्ट निर्यात गरिरहँदा सरकारी स्वामित्वको यो उद्योगले उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको छ । न्यौपानेले उद्योगको वार्षिक साधारणसभा समेत काठमाडौंमै राख्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ ।

त्यसो त न्यौपानेविरुद्ध विधि मिचेर कार्यकाल थप गरेको भन्दै पदबाट हटाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको थियो । अधिवक्ता सृजना पोखरेलले १९ पुसमा दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका महाप्रबन्धक न्यौपानेलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशिका नै संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई विधिविपरीत एक वर्ष कार्यकाल थप गरिएकाले सो निर्णय बदर गराई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ नियुक्तिका लागि आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । मन्त्रालयले न्यौपानेको कार्यकाल थप गर्नका लागि संस्थानका महाप्रबन्धकको कार्यकाल तीन वर्षको हुने व्यवस्था गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरी एक वर्ष कार्यकाल थपिएको रिटमा उल्लेख छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ मा महाप्रबन्धकको कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भए बढीमा दुई वर्षका लागि थप गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर तत्कालीन सरकारले कार्यसम्पादन राम्रो नहुँदानहुँदै पनि न्यौपानेको कार्यकाल थप गर्न निर्देशिका नै संशोधन गरिदिएको देखिन्छ ।

विभिन्न बहानामा उद्योग बन्द भएपछि कर्मचारी र मजदुरले खुलाउन दबाब दिएका छन् । महाप्रबन्धक न्यौपाने उद्योगको व्यवस्थापन अनुत्तरदायी बन्दा उत्पादन बन्द भएको क्रियाशील ट्रेड युनियनहरुको भनाइ छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले महाप्रबन्धकको लापरबाहीका कारण उद्योग बन्द भएको प्रमाणित भए कारबाही हुने बताएका छन् । उद्योगको स्थितिबारे जानकारी लिन यसै साता उद्योग भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेको समेत जानकारी दिए । त्यसपछि मात्रै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री रिजालको भनाइ छ ।