श्रेष्ठलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा सदस्य ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज श्रेष्ठलाई रास्वपाले कारबाही गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा विपक्षी मध्येका विन्दबासिनी कंसाकारलाई स्थापित गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०७९ साल चैत २९ गते गरेको निर्णय र सोसम्बन्धी पत्राचार एवम काम कारबाही थप कार्यान्वयन नगरी हाल जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्नु ।”

अदाललते उक्त मुद्दामा छलफलका लागि श्रेष्ठ र रास्वपा दुवै पक्षलाई आगामी जेठ ५ गते बोलाएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री बन्न मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग रकम माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि उनको सांसद पद खारेज भएको थियो ।

पार्टीले आफूमाथि गरेको कारबाहीविरुद्ध श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि आज अदाललते उक्त आदेश दिएको हो । अदालतले रास्वपा र अनुशासन समितिसँग श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ ।रासस