काठमाण्डौं,चैत २५
सरकारले लकडाउनको अवधि थप गर्दैै आगामी वैशाख ३ गते राति १२ बजेसम्मका लागि लम्ब्याएको छ । चैत ११ गते मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि सुरु भएको लकडाउनको म्याद थप हुँदै २०७७ वैशाख ३ गते बुधबारसम्मका लागि पुगेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाह्य क्षेत्रबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण नहोस् भन्नाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका २०७७ साल वैशाख ३ गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । सरकारले संक्रमण रोगसम्बन्धी ऐन, २०२० अनुसार यही चैत ११ देखि १८ गते राति १२ बजेसम्मका लागि लकडाउन जारी गरेको थियो । सरकारले नाकाहरू बन्द गरे पनि ढुवानीलाई भने कायमै राखेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गर्न एक पटकका लागि एक हजार पाँच सय एकमुष्ट सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. खतिवडाले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘निजी क्षेत्रका चिकित्सकहरूलाई सरकारी अस्पतालमा आएर सेवा दिन चाहेमा सरकारी सेवा सुविधाअनुसार नै मिलान गरेर काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । यदि निजी अस्पतालमै बसेरै कोरोनासम्बन्धी उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पनि सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।’
सरकारले क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेका संक्रमणको सम्भावित भएका व्यक्ति ¥यापिड डाइनाष्टिक टेष्ट गरेर छाड्ने तर त्यसपछि पनि सात दिन अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने भएको छ । होम क्वारेन्टाइनमा बसे÷नबसेका बारे स्थानीय तहले निगरानी गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा नरहेका मन्त्रीहरूलाई कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने थप जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा नरहेका मन्त्रीलाई कोरोना भाइरस रोकथामका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न थप जिम्मेवारी दिइएको छ । सोअनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलाई महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति र बालबालिकामा कोभिड–१९ को कारणले परेको र पर्नसक्ने असर सम्बोधनका लागि कार्ययोजना बनाउने र सामाजिक संघ÷संस्था परिचालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई प्रदेश नं. १ मा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई गण्डकी प्रदेशमा र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँग कोरोना नियन्त्रणमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मालाई युवा खेलाडी र राहत वितरणमा स्वयंसेवकको व्यवस्थापन र परिचालनका लागि योजना बनाउने तथा कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रदेश नं. ५ को सरकारसँग कोरोनासँग सम्बन्धित विषयमा समन्वय गर्ने र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई संसद्मा भएका विभिन्न राजनीतिक दलसँग कोरोना नियन्त्रणबारे निरन्तर संवाद र समन्वय गर्ने, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश नं. २ को सरकारसँग कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धमा समन्वय गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कामबारे समन्वय गर्ने जिम्मवारी दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकारहरूलाई जानकारी दिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने जलनपीडितको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय
- रास्वपा सभापति लामिछानेलाई ६ दिनको म्याद थप
- सङ्क्रमणकालीन न्यायनिरुपणका लागि समिति पुनर्गठन गर्ने सरकारको निर्णय
- बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा महेश्वर श्रेष्ठ नियुक्त
- जलवायु परिवर्तनको असर विकराल बन्दै गएको छ: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- इजरायली प्रधानमन्त्रीको निवासमा ड्रोन हमला
- जी–७ को रक्षा शिखर सम्मेलन इटालीमा सुरु
- अमेरिकी बजेट घाटा करिब दुई ट्रिलियन बढ्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया