बैतेश्वरमा उठेन प्राधिकरणको ५२ लाख बक्यौता

दोलखा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र दोलखाले बैतेश्वर गाउँपालिकाभित्रका ग्राहकसँग ५२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । प्राधिकरणले उक्त रकम उठाउन ग्राहकहरुलाई ताकेता दिन थालेको छ ।

प्राधिकरणले तीन महिनामाथिको विद्युत् महशुल नतिर्ने गाउँपालिकाभित्रका चार सय ग्राहकहरुले तत्काल वितरण केन्द्रमा आएर महशुल नबुझाए लाइन काट्ने चेतावनी दिएको छ । प्राधिकरण दोलखाले बैतेश्वर गाउँपालिकासँग भुक्तानी उठाउने विषयमा बुधबार छलफल समेत गरेको छ । छलफलमा महशुल नबुझाउने ग्राहकलाई तत्काल महशुलअन्तर्गतको रकम जम्मा गर्न लगाउने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नियमित विद्युत् महशुल र बाँकी बक्यौता नतिर्नेहरुमा सबैभन्दा धेरै बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर–१ र वडा नम्बर–६ का ग्राहक छन् । हालको वडा नम्बर–१ तथा साबिक गैरिमुदि गाविसभित्रका ७७ जना ग्राहकले तीन महिना बितिसक्दा पनि महशुल बुझाएका छैनन् । त्यस्तै वडा–२ र साबिक गैरिमुदि गाविसकै ११ जनाले महशुल नबुझाएका छैनन् ।

वडा नम्बर–३ का ५० जनाले पनि बक्यौता तिरेका छैनन् भने वडा नम्बर–४ का ३४ जना, वडा नम्बर–५ का २१ जना, वडा नम्बर–६ का ७६ जना, वडा नम्बर–७ का २६ जना र वडा नम्बर ८ का २७ जना ग्राहकले विद्युत उपभोग गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि महसुल नबुझाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दोलखा वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर मेघनाथ ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक जना ग्राहकले न्यूनतम पाँच हजारदेखि एक लाख ८२ हजारसम्म बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणसँगको छलफलमा बैतेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष छवि लामाले पालिकाले तत्काल बाँकी बक्यौता रकम तिर्न पहल गर्ने तथा वडालाई समेत निर्देशन दिने बताए । छलफलले विद्युत् प्राधिकरणको बाँकी बक्यौता उठाउनको लागि सबै वडामा बक्यौता रकमको नाम लिस्ट उपलब्ध गराई उठाउन सहजीकरण गर्ने, रकम समयमा नतिर्नेको लाइन काट्ने निर्णय गरेको छ । साथै बैतेश्वरका सबै वडामा अनलाइन महशुल भुक्तानी गर्नको लागि पालिकाले पहल गर्ने तथा आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन माध्यमबाट महशुल तिर्ने प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

तत्कालको लागि घुम्ती काउन्टरअन्तर्गत ३–३ महिनामा एकपटक वडाबाटै प्राधिकरणका कर्मचारीले महशुल उठाउने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । त्यस्तै पालिकाअन्तर्गतका वडामा आवश्यक पोल, ट्रान्सर्फमर, तारलगायतको प्राविधिक रिपोर्ट तयार पारी १५ दिनभित्र पालिका र प्राधिकरणमा उपलब्ध गराउने तथा जीर्ण र जोखिमपूर्ण संरचना सुधार र अत्यावश्यक लाइन विस्तारलाई प्राथमिकीकरण गरी रिपोर्ट तयार गर्ने र एक वर्षभित्र प्रसारणलाइनमा सुधार गर्ने छलफलले निर्णय गरेको छ ।

विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्नको लागि कानुनी कारबाही गर्ने र विद्युत् धेरै चोरी हुने स्थानमा विद्युत् प्राधिकरणले कालो तार हाल्नेलगायतका विषयमा पनि सहमति भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दोलखा वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख माधव प्रसाईंले बताएका छन् ।