अर्बौँको जग्गा हडप्न एनआईसी एसिया बैंकको चलखेल

 काठमाडौं,एनआईसी एसिया बैंक आकर्षक नारा दिएर ग्राहकलाई ठग्न माहिर रहेको बैंकबाट पीडित ग्राहकहरूले बताएका छन् । ‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ भन्ने नारा लिएर आम नागरिकको भ्रम छर्दै आएको यो बैंकले ग्राहकहरूको प्राइम लोकेसनको सम्पत्ति हडप्न जस्तासुकै साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाउने गरेको छ । बैंकको यस्तो कार्यमा नियमनकारी निकायले पनि अप्रतक्ष्यरूपमा साथ दिनेगरेको आरोप पीडित ग्राहकहरूको छ ।

एनआईसी एसिया बैंकबाट अहिले सबैभन्दा पीडित ग्राहक कोही छन् भने, ती ओरियन्टल बिल्डर्स र यसका सञ्चालक सुधिर बस्नेत छन् । बस्नेतले एनआईसी एसिया बैंकबाट आफ्नो विभिन्न कम्पनीहरूको नाउँमा रहेको २७ रोपनी जग्गा धितो राखेर १९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । त्यो ऋण तिर्ने बेलामा विभिन्न व्यक्तिको जालझेल र आरोप प्रत्यारोपकै कारण बस्नेत जेलमा रहेका थिए । जेलमा हुँदाखेरि नै ऋण नतिरेको भन्दै बैंकले सूचना निकालेर बस्नेतको नाउँमा धितोमा रहेको सबै सम्पत्ति आफ्नो नाउँमा ल्यायो । धितोमा रहेको २७ रोपनी जग्गामा बस्नेतको विभिन्न आयोजनाहरू निर्माण हुँदै थियो । ती आयोजनामा बस्नेतको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो । बस्नेत जेलबाट बाहिर निस्के पनि प्रतिउत्तर लगाइयो । बस्नेतले मैले तिर्नु÷बुझाउनु पर्ने सबै रकम तिर्छु, बुझाउँछु भनेर बैंकसमक्ष लिखित तथा मौखिकरूपमा अनुनय विनय गरे । झण्डै १० वर्ष बित्दासम्म पनि त्यो मुद्दा अझै सुल्झेको छैन ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा सकारेको (एनबीए गरेको) अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर त्यसलाई नगदमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यदि त्यो जमिन आफ्नै बैंकको भवन बनाउने हो भने गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा सकार गरेर राख्न पाइन्छ । बैंकले एनबीए गरेको जमिन, कसैलाई भाडा वा लिजमा दिन समेत मिल्दैन । यस अर्थमा बैंकले एनबीए गरेको जग्गा स्वयम् प्रयोजनको लागि बाहेकको अवस्थामा बिक्री गर्नुपर्छ र बिक्री गर्दा उक्त जग्गा जसको हो, त्यसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, एनआईसी एसियाले भने राष्ट्र बैंकको यी सबै नीति निर्देशनहरूलाई अवज्ञा गर्दैै आएको छ । व्यवसायी बस्नेतले आफूले बैंकको साँवाब्याज रकम सबै तिर्छु, मेरो जग्गा मलाई फिर्ता दिनू भनेर मुद्दा दायर गरे पनि त्यो मुद्दा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।

त्यो मुद्दा लड्नकै लागि एनआईसी एसियाले झण्डै ३६ जना वकिल राखेको छ । ती वकिलको काम नै पेसी मात्र सार्र्ने, मुद्दालाई अल्झाउने, टुंगोमा पुग्न नदिने हो ।‘दुई अर्बको सम्पत्ति एनआईसीले १९ करोडमा खान खोज्दै छ, न्यायको लागि अदालतसमक्ष हारगुहार गरेको वर्षौँ भइसक्यो, पेसी सारेको सा¥यै छ, बेलामा न्याय नदिनु पनि अन्याय होइन ? न्याय पाउनको लागि सिंगो जीवन नै खर्चिनु पर्ने हो र ?’, पीडित बस्नेत भन्छन्, ‘अदालतमा व्यक्ति फेरिन्छ, नाउँ फेरिन्छ तर प्रवृत्ति कहिले फेरिएन, के अदालतको काम अन्यायमा परेर न्यायको लागि अदालतसमक्ष हारगुहार गरेका पीडितहरूलाई न्यायको नाउँमा वर्षौँसम्म अल्झाएर अन्यायमा पार्नु हो र ?’

एनआईसी एसिया बैंकले अदालतलाई छलेर ऋणीको जग्गामा डोजर आतङ्क मच्चाएको छ । अदालती प्रक्रियालाई छलेर गैरकानुनी ढङ्गले ऋणीको झण्डै दुई अर्बको सम्पत्तिलाई कौडीको मोलमा हत्याउने दुष्प्रयास गरेको हो । यसको लागि बैंकले पटक–पटक पेसी छल्ने काम गरेको छ । धापासी हाइटमा रहेको ओरेन्टल सहकारीको ऋणमा धितोको रूपमा रहेको २४ रोपनी नौ आना जमिन २४ करोड रुपैयाँमा नै खान अदालती प्रक्रियालाई छलेर बेवास्ता गर्दै बैंकले केही दिनदेखि उक्त जमिनमा हकअधिकार जताउन पुराना संरचना भत्काउन डोजर चलाएको छ । सहकारीका सुधिर बस्नेतले उक्त जमिन आफूले फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि चढाइएका पेसी २४ पटकभन्दा बढी एनआईसी एसियाको व्यवस्थापनले सार्दै आएको छ । अदालती प्रक्रिया टुंग्याउन नदिन आफैँ पेसी सार्दै आएको भारतीय मूलका व्यापारीद्वारा सञ्चालित बैंकले अदालती प्रक्रियालाई अवज्ञा गरेर विगत केही दिनदेखि धापासी हाइटमा रहेको सुधिर बस्नेतको ओरेन्टल सहकारीको नाउँमा रहेको घरजग्गामा बुल डोजर चलाएको छ ।

धापासीस्थित २४ रोपनी नौ आना जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर ९ गते फैसला गर्ने तयारी गरेको थियो तर न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परेको मुद्दा एकाएक स्थगित भयो । फैसला हुने भनेकै दिन एकाएक पेसी स्थगित भएको थियो । स्रोतका अनुसार एनआईसी एसिया बैंकले मुद्दा हार्ने निश्चित भएपछि आफ्नो तर्फबाट वकालत गर्ने वकिललाई कोरोना संक्रमण भएको बहाना बनाएको थियो  । २०७४ साल मंसिर १ गते दर्ता भएको यो मुद्दा पटक–पटक पेसी सर्दै आएको छ  । २०७६ साउन २४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माले प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएका थिए  ।

त्यसपछि असोज २ मा बेन्च बस्न नभ्याएको भन्दै पेसी सारिएको थियो  । असोज ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासमा पेसी राखिएको थियो । तर, एनआईसी एसिया बैंकको तर्फबाट वकालत गर्ने वकिलले स्थगित गराएका थिए । त्यस्तै २०७६ कात्तिक २८ मा पनि एनआईसी एसियाकै वकिलले पेसी सारेको रेकर्डमा देखिन्छ  । २०७६ पुस १ गते पनि एनआईसी एसिया बैंककै कानुन व्यवसायीले पेसी सारेका थिए । त्यसयता पनि एनआईसी एसियाले लगातार पेसी सार्दै आएको छ । एनआईसी एसिया बैंकले साबिकभन्दा कम धितो मूल्यांकन गरी ओरेन्टल को–अपरेटिभको नाममा रहेको साबिकको धापासी गाविस वडा नम्बर २ र ३ मा रहेको उक्त जग्गा अहिलेको बजारभाउअनुसार डेढ अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने भए पनि २० करोड रुपैयाँमै गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए)को रूपमा सकार गरेर हत्याएको थियो ।

विसं २०६६ जेठ २ गते टोखा नगरपालिकास्थित धापासीको दुई स्थानमा गरी (५१ कित्ता) २६ रोपनी ९ आना जग्गा ओरेन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रालिले एनआईसी एसिया बैंकमा धितो राखेर २० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो  । ओरेन्टल सहकारीले उक्त जग्गामा करिब ३० करोडभन्दा बढी लगानी गरेर भवन निर्माणकार्य अघि बढाइरहेको थियो । २०६८ पुस १२ गतेसम्ममा साँवा र ब्याज तिरिसकेपछि पनि करिब १९ कारोड ९९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बैंकको आरोप थियो  । तर, सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेत पक्राउ परेपछि उक्त भवन निर्माणकार्य रोकिएको थियो । धितोमा राखिएको सबै जग्गामा गेटसहितको कम्पाउन्ड वाल लगाइएको थियो । त्यसैगरी उक्त जग्गामा २७ फिटे पिचबाटो निर्माण गरिएको थियो  । ढल निकास, बत्तीको पोल, खानेपानीका पाइप र पौडी पोखरी निर्माण गरिएको थियो ।

यी सबै निर्माणाधीन गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा एनआईसी एसिया बैंकले गिद्धे नजर लगाएको हो । बस्नेत जेल परेको मौकामा बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया थालेको थियो  । तर, लिलामी प्रक्रियामा साबिकको मूल्यांकनभन्दा घटी मूल्यांकन गरी उक्त सम्पत्ति हत्याइएको थियो । मुद्दा हार्ने निश्चित भएपछि एनआईसी एसिया बैंकले तीन दर्जन वकिललाई आफ्नो पक्षमा बहस गर्न हायर गरेको छ । तर, मुद्दा जित्ने आत्मविश्वास गुमेपछि पटक–पटक पेसी सार्दै आएको छ  । पछिल्लो पटक गत पुस ७ गते सर्वोच्च अदालतमा पेसी थियो । तर, उक्त पेसी पनि सारिएको छ  ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार दुई पटकभन्दा बढी पेसी सार्न पाइँदैन । तर, एनआईसी एसिया बैंकलाई यो नियम लागू भएको छैन । सर्वोच्चले पटक–पटक राख्दै आएको पेसी बैंकले निरन्तर हटाउँदै आएको यसले गर्दा पनि एनआईसी एसिया बैंकबाट पीडित ग्राहक झनै पीडित बन्दै आएका छन् । अदालतको काम न्याय दिनु हो, न्याय कुनै पनि कुराबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । ढिलो न्याय दिनु भनेको पीडित ग्राहकलाई झन् पीडित बनाउनु, विक्षप्त बनाउनु हो, अन्यायमा पार्नु हो । अहिले एनआईसी एसिया बैंकले वित्तीय सेवाको नाउँमा यस्तै कार्य गदै आएको छ । बैंकबाट केही ग्राहकले सेवा पाए पनि तीमध्ये धेरैजसो ग्राहक कालान्तरमा एनआईसी एसिया बैंकबाट पीडित बन्दै आएको देखिएको छ ।

क्याटेगोरी : समाचार, सुलसुले
ट्याग : #Page 1