सरकारको आन्तरिक रोजगारीलाई श्रम स्वीकृतिले चुनौती दिँदै

काठमाडौं,हरेकजसो सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उनीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत आन्तरिक रोजगारीलाई बढवा दिने बताउँदै आए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १२६ , १२७ र १२८ मा समग्रमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी रोजगारी दिने बताइएको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ६१ देखि ६८ सम्मको प्रत्येक बुँदामा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना तथा प्रदान गर्ने बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि आन्तरिक तथा मर्यादित रोजगारी प्रदान गर्ने बताएको छ । सरकारी प्रतिवेदनअनुरूप हरेक वर्ष पाँच लाख युवा श्रमबजारमा आउँछन् ।

तर, पर्याप्त रोजगारी नपाउँदा उनीहरू विदेशिन बाध्य छन् । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या भएको हो । सरकारले नागरिकलाई प्रभावित पार्नको लागि दिनै नसक्ने रोजगारीलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्दा थप समस्या भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारले एकप्रकारको प्रलोभन देखाउनको लागि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा आन्तरिक रोजगारी राखे पनि त्यो सम्भव नहुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

आन्तरिक रोजगारीका लागि सरकारले लगानी गरेको छैन, वातावरण तय गरेको छैन, राष्ट्र बैंकमा लगानीयोग्य रकम हुन्छ तर सरकारले अयोजना छनौट, पुँजी विस्तार, औद्योगीकरणलगायतका विषयलाई कार्यान्वयन नगर्दा रोजागरी सिर्जना हुन नसकेको हो । त्यसैले जबसम्म लगानीयोग्य रकम नागरिकको तह–तप्कामा जाँदैन तबसम्म आन्तरिक तथा स्वरोजगार असम्भव रहेको उनले बताए । मन्त्रालयले सो कुरा भनिरहँदा भने विदेशीने युवाको संख्या भने बढेको पाइन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा सात लाखभन्दा बढी युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि भन्दै श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सात लाख १६ हजार ३३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन् । जसमा ८० प्रतिशत पुरुष बाँकी २० प्रतिशत महिला रहेको छन् । साउनमा मात्र ६३ हजार ३९ जना (पुरुष ५६७९७, महिला ६२४२), भदौमा ७६ हजार चार सय जना (पुरुष ६८८८४, महिला ७५१९), असोजमा ६२ हजार सात सय जना (पुरुष ५७२९६, महिला ५४१० ), कात्तिकमा ७८ हजार तीन सय जना (पुरुष ७१०३४, महिला ७३३६ ), मंसिरमा ६८ हजार पाँच सय जना (पुरुष ६२७१३, महिला ५८५१), पुसमा ६५ हजार चार सय जना (पुरुष ६०४३१, महिला ५०३३), माघमा ६४ हजार दुई सय जना (पुरुष ५८४४७, महिला ५८३७), फागुनमा ६१ हजार आठ सय जना (पुरुष ५६७१९, महिला ५१२६), चैतमा ६१ हजार चार सय जना (पुरुष ५६३४३, महिला ५१३५), वैशाखमा ५४ हजार चार सय ५७ जना (पुरुष ४९५०९÷महिला ४९४८) र जेठमा ५९ हजार चार सय २२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । हरेक वर्ष पाँच लाख युवाहरू नेपालको श्रमबजारमा आउने र तिनीहरूका लागि पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि विशेष गरी खाडीका साथै मलेसिया, एसिया, युरोप र अमेरिकाका विभिन्न मुलुकहरू जानेगरेका छन् ।

अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा अदक्ष कामदारको संख्या ठूलो मात्रामा रहेको पाइन्छ । फागुनमा मात्र झण्डै डेढ लाख अदक्ष युवाहरूले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । नेपाली युवाहरू संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर एक सय आठवटा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर एक सय ७२ वटा मुलुकमा जान सक्नेछन् । सरकारले अफगानिस्तान, इराक र लिबिया जान भने प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

नेपाली श्रमबजारमा हरेक आर्थिक वर्ष लाखको संख्यामा युवाहरू प्रवेश गर्ने हुँदा सीमित आन्तरिक श्रमबजारमा उनीहरूले रोजगारी पाउन सक्दैनन् । जसले गर्दा विकल्पको रूपमा वैदेशिक रोजगारी नै रोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले बताए । श्रम स्वीकृति लिएका युवाहरूमध्ये ठूलो संख्याको गन्तव्य खाडी मुलुकहरू क्रमशः कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरबिया, बहराइन, कुवेत र ओमन रहेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । यस्तै मलेसिया पनि गन्त्व्य मुलुकको रूपमा रहेको छ । यसका साथै दक्षिण कोरिया, जापान युरोपियन मुलुक पोर्चुगल, बेलायतलगायतका मुलुकमा समेत युवाहरू गएको पाइन्छ । मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले समेत ९६ प्रतिशत नेपाली श्रमिक खाडी मुलुक कतार, साउदी अरब, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमान तथा मलेसिया जाने उल्लेख गरेको छ ।

बाँकी चार प्रतिशत भने अन्य मुलुक जानेगरेको ‘आप्रवासी कामदारहरूको अधिकारको अवस्था’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरू सुरक्षित नरहेको समेत प्रतिवेदनले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारी सुरक्षित नहुनुमा दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता नहुनु, निःशुल्क भिसा र टिकट, श्रमिकको अधिकारलगायतका विषयलाई कार्यान्वयन नगर्नु रहेको छ । त्यसैले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको सुझावहरूलाई मनन गर्दै श्रम सम्झौताका लागि सरोकारावाला निकायहरूले दबाब दिनु आवश्यक छ । श्रम सम्झौता गरी पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएको खण्डमा मात्र वैदेशिक रोजगार स्वस्थ र मर्यादित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ नेपाल सरकारले दक्षभन्दा पनि अदक्ष श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिई विदेश पठाउँदा थप समस्या देखिएको छ । यसमा पनि सुधार आवश्यक छ ।

वैदेशिक रोजगार कार्यालयले वैशाख २ गतेदेखि संस्थागत र माघ २ गतेदेखि पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट प्रदान गर्नेगरेको थियो । सोसँगै कार्यालयमा दैनिक हुने हजारौँको भिड हटेको थियो । हाल भौतिक उपस्थितिमा भइरहेको नयाँ व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र वैधानिकीकरणमार्फत हुने श्रम स्वीकृतिको काम पनि अनलाइनबाट मात्र हुने व्यवस्थासँगै कार्यालयले पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र सेवा प्रवाह गर्नेभएको छ ।

यस्तै गत आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्यमा नै उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, श्रमशक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको १२६ बुदाँमा सबै बेरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सीपसमेत उल्लेख हुनेगरी तथ्यांक अध्यावधिक गरिनेछ । कृषि तथा वन, पर्यटन पूर्वाधार सूचना प्रविधि औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।