सचिव पाण्डे पक्राउ पर्दा मौन कर्मचारीतन्त्रमा सञ्चार सचिव समातिँदा किन खैलाबैला ?

काठमाडौं,प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणमा अघि बढेको कारबाहीबारे गर्व गरिरहेका बेला बहालवाला सचिव गिरफ्तार भएपछि सरकार दबावमा परेको देखिएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणमाथि भइरहेको छानबिनलाई प्रचण्डले आफ्नो सरकारले गरेको मुख्य काम रूपमा चर्चा गर्दै आएका छन्।

तर ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि देशको प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबारमा असन्तुष्टि चुलिएको पाइन्छ।

बहालवाला कतिपय सचिवले मुख्य सचिवसमक्ष संयुक्त रूपमा ‘असन्तुष्टि जनाउने’ दुर्लभ घटना यस प्रकरणमा प्रकट भएको छ।

प्रतिक्रिया दिने बेला नभएको बताउँदै मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बीबीसीसँग भने, “यसबारे बोल्ने बेला भइसकेको छैन।”

राउतले मन्त्रीलाई के भनेका थिए?
सचिव राउतलाई विराटनगर जान लागेका बेला काठमाण्डूस्थित विमानस्थलबाट आइतवार पक्राउ गरिएको बताइएको छ।

सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार उनी जानकारी दिएर विराटनगर जाँदै थिए।
उनले भनिन्, “भोलि बेलुका फर्किन्छु भनेर जानुभएको थियो।”

बिरामी बुवालाई भेटेर फर्किने भन्दै बिदा लिएर उनी जान लगेको तर उनी भाग्न लागेको सूचनाका आधारमा पक्राउ गरिएको समाचारहरू प्रकाशमा आएका छन्।
एक उच्च अधिकारीका भनाइमा सचिव राउत आफ्नो भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला गृह र प्रहरीको नेतृत्वलाई अनुसन्धानमा सघाउने कुरामा आश्वस्त पार्न चुकेका हुन सक्छन्। जसले गर्दा उनी गिरफ्तार भएको उनको अनुमान छ।

तर कतिपय कर्मचारीले कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्दै गिरफ्तारीप्रति प्रश्न उठाएको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको भनाइ छ।

उनले भनिन्, “कानुनविपरीत भएको भए अदालत छँदै छ तर कानुनी कुरामा हामीले बोल्ने कुरा भएन।”

दुई सचिव गिरफ्तारीको अन्तर
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई नै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। कर्मचारी मौन रहे।

आफ्ना अङ्गरक्षकलाई समेत छलेर लुकेको अवस्थामा उनी पक्राउ भएकाले उनको भूमिका आशङ्कामा पर्दा केही नबोलेको एकजना सचिवको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, “एकजना सचिव भागेर कहाँ जान्थ्यो? जहाँ भागे पनि समातेर ल्याउन सकिन्थ्यो, झन् उसको संलग्नता पुष्टि हुन्थ्यो, बोल्ने बाटो बन्द हुन्थ्यो।”
पाण्डे सचिव छँदा गरेका कामकारबाहीलाई लिएर पक्राउ परेका हुन्। त्यस प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड समेत पक्राउ परे।

राउतलाई भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हुँदा गरेको कामलाई लिएर पक्राउ गरियो।

एकजना सचिवले साङ्केतिक रूपमा असन्तुष्टि जनाए, “शाखा अधिकृत हुँदा आदेश पालना गरेको अभियोगमा सचिव समातिए तर निर्णायक भूमिकामा देखिएका राजनीतिक नेतृत्व त के पूर्वसचिव समेत पक्राउ गरिएका छैनन्।”

सिंहदरबारमा कस्तो असर?
सञ्चारमन्त्री शर्माले पनि कर्मचारीको मनोविज्ञानमा केही असर परेको स्वीकार गरिन्।“अधिकृत हुँदा धेरै टिप्पणी उठाइन्छ, अरू कमजोरी नगर्दा टिप्पणी उठाएकैलाई आधार बनाइएको हो भने समस्या पार्छ कि भनेर अनौपचारिक रूपमा भन्नुहुन्छ”, कर्मचारीहरूको पछिल्लो भूमिकाबारे मन्त्री शर्माको अनुभव छ, “तर काम गर्न असहयोग गरेको महसुस गरेको छैन।”
बीबीसीले कुरा गरेका मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले राउतको गिरफ्तारीले एक खालको त्रास उत्पन्न गरेको र त्यसले काम गर्ने वातावरण थप बिगार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूका अनुसार हस्ताक्षर गर्नुअघि सामान्य लिखतहरू पनि होसियारीपूर्वक पढ्ने, कतिपय निर्णय प्रक्रियामा हत्तपत्त सहभागी नहुने जस्ता सङ्केत देखा परेका छन्।
एक सचिव त यसको असर केन्द्रदेखि प्रदेश र पालिकाहरूसम्म विस्तार हुनसक्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “कर्मचारीतन्त्रलाई निर्णय प्रक्रियाबाट सकेसम्म पन्छिने बाध्यता थपिने छ, जसले गर्दा सेवाग्राही थप मारमा पर्न सक्छन्। प्रदेशमा प्रमुख सचिव निर्णय प्रमाणीकरण गर्न हच्किनुपर्ने र अधिकृतले टिप्पणी उठाउन तर्सिनुपर्ने हुन्छ।”

पूर्व सचिव/मन्त्रीको चेतावनी: ‘काम गर्न गाह्रो’
ललिता निवासको जग्गा अनियमितताबारे अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको प्रकरणमा किर्ते कागजात तयार पार्नेहरूविरुद्ध अनुसन्धान केन्द्रित भएको जनाएको छ।

सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्यले भने, “को व्यक्ति पर्‍यो भन्दा पनि हामीले त कानुनी परिभाषामा उसको संलग्नता र भूमिकाको आधारमा कारबाही गर्ने हो।”

कानुन सचिव रहिसकेका पूर्वमन्त्री माधव पौडेलका भनाइमा मन्त्रालय र विभागमा शाखा अधिकृतको निर्णय अधिकार हुँदैन, उसले अह्राएअनुसार टिप्पणी उठाएको हुनसक्छ।
उनी भन्छन्, “दोषीलाई छोड्नुपर्छ भन्ने हुँदै होइन, तर निर्णय गर्नेहरूले सुशासनको प्रवचन दिने अनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा उनीहरूको आदेश पालना गर्नेहरूलाई दोषी देखाएर सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट हो भन्ने जुन मानसिकता अहिले विकास गरिएको छ त्यो डरलाग्दो छ, भविष्यमा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न निकै गाह्रो हुन्छ।”

उनले सुरुमा ‘प्रधानमन्त्री निवासको सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धी’ भनेर प्रस्ताव भौतिक योजना मन्त्रालयबाट तयार गरिएको तर मोहीसम्बन्धी काम भूमिसुधार मन्त्रालयको भएको बताए।

सुरुको प्रस्ताव र पछिको पेट बोली रहस्यमय देखेका उनी भन्छन्, “मैले कसैको प्रतिरक्षा गर्न खोजेको होइन, गलत काम भएको भए गर्ने नै जबाफदेही हुनुपर्छ तर प्रधानमन्त्री निवासको सुदृढीकरण गर्ने प्रस्ताव उठाउँदा कहाँनिर आपत्ति हुन्छ?”

कर्मचारी झस्किएको अर्को विषय
मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको निर्णयलाई पनि अनियमितताको एउटा अङ्गको रूपमा लिइएको विवरणहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ।

मन्त्रीहरूको समितिमध्ये त्यो पनि एक हो। उक्त बैठकमा आमन्त्रित कतिपय सचिवहरू पनि अनुसन्धानमा परेको बताइएको छ।

उक्त समितिको बैठकमा असम्बन्धित सचिवहरू डाकिएको र उनीहरू उपस्थित भएकै आधारमा दोषी जस्तो देखाइएको बताउने पूर्वमन्त्री पौडेल त्यसलाई ‘अत्यन्तै आपत्तिजनक’ मानेका छन्।
“किनभने उहाँहरूले त्यहाँ के भन्नुभयो के भन्नुभएन वा यो गर्नु हुन्न पनि भन्नुभएको छ कि, त्यो बाहिर आएको छैन”, पूर्वमन्त्री पौडेल भन्छन्, “तर उहाँहरू पनि संलग्न हुनुहुन्छ भनेर एक किसिमको सरोकारै नभएका मन्त्रालयका सचिवहरूलाई समेत दोषी जस्तो देखाइएको छ त्यो अत्यन्तै आपत्तिजनक विषय हो।”

अबको डेढ महिनाभित्र सङ्गठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि जोडिएको उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ११० जनालाई भ्रष्टाचार कसुरमा र ६५ जनालाई उनीहरूले किनेको जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ। (बीबीसी)