काठमाडौं, वैशाख १७
कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) बाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई मंगलबार भेटी चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न २९ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।
सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रहरुलाई कर, जरिवाना तथा ब्याजमा विशेष छुट दिनुका साथै औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन संघीय सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करहरुमा पुनरवलोकन गर्न चेम्बरले माग गरेको छ ।
यसैगरी कोरोनाको असर हेरी चरणबद्ध रुपमा नयाँ प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, प्याकेजको आकार अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी)को ५ प्रतिशत भन्दा कम हुन नहुने, लकडाउनले असर परेका क्षेत्रहरुमा तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिई लामो समयका लागि सोही बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका उद्योग तथा अन्य व्यवसायहरुलाइ व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो खालको सुविधाका लागि सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने तथा चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ ।
साथै चेम्बरले हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर पुनरवलोकन हुनुपर्ने, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाई लगानी योग्य पुँजी प्रवाह बढाउने नीतिगत व्यवस्था गनुपर्ने, कर्जाको ब्याजमध्ये कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत बैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
सरकारको ढुकुटीमा रहेको र वर्षेनी खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई निजी क्षेत्रमार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गर्दै चेम्बरले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्न र साना मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
कोरोनाका कारण विदेशबाट फर्किएका दक्ष जनशक्तिलाई उनीहरुको सीपअनुसारको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाई अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न तथा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत विदेशीहरु आआफना मुलुकमा गएकोले उनीहरुको स्थानमा दक्षताअनुसार नेपालमै उपलब्ध हुने जनशक्तिलाई क्रमशः रोजगारीको व्यवस्था गर्न चेम्बरले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
लकडाउन खुलेलगत्तै व्यावसायिक क्रियाकलाप बढाउन उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने भन्दै चेम्बरले अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्न माग पनि गरेको छ । विलासी र अनुत्पादक वस्तुको आयात घटाउँदै लैजान, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिन चेम्बरले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी सीमानाकामा आएका मालसामानहरुमा लागेको डिमरेज तथा डिटेन्सन मिनाहा हुनुपर्ने, नेपालको व्यापार घाटाको प्रमुख हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि भएकोले यसको विकल्पको रुपमा पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरतालाई कम गरी विद्युत् खपतलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ । ग्यासको तुलनामा सस्तो पर्ने गरी विद्युत् शुल्क घटाउन, इलेक्ट्रिक चुल्हो आयातका लागि नीतिगत व्यवस्थामा थप खुकुलो गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
यसको साथै प्रतिस्पर्धाका आधारमा गुणस्तरीय चुल्हो आयात गरेर ग्यास सिलिण्डर विस्थापनका लागि प्रतिपरिवार ‘एक सिलिण्डर, एक इन्डक्सन’ सट्टापट्टा योजना ल्याउनुपर्ने, इण्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय वाहन तथा घरायसी विद्युतीय उपकरणहरु आयातमा भन्सार छुट दिने, सरल तथा सस्तोमा खरिद गर्न कम ब्याज दरमा ऋण तथा किस्ताबन्दी सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ ।
लकडाउनका कारण ठूलो संख्यामा श्रमिकहरु गाउँ फर्केको र सहरी श्रमिकसमेत घरबाहिर निस्किन नसक्ने अवस्था रहेकाले मागअनुसार उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति गर्न नसकिएको भन्दै चेम्बरले मजदुरको व्यवस्थापनका लागि सहज व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
साथै कोरोना रोकथामका लागि भारतीय र चिनियाँ नाकाबाट भित्रिने सवारीसाधनलाई औषधि छर्कने तथा चालक मजदुरको स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्र नेपाल प्रवेशको व्यवस्था गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाइ सहज बनाउन ७ वटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने व्यवस्था गर्न र कम्तीमा ३ महिनाको लागि स्टक राख्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
उक्त अवसरमा उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले आपूर्तिलाइ सहज बनाइराखेको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । सार्वजनिक वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने उनले बताए । उद्योग व्यवसायमा आएको समस्याहरुलाई समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थको आपूर्ति, वितरण प्रणालीमा सहजता ल्याई जोखिममुक्त तवरबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रयत्नरत रहेको बताए ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया