प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वदेश फर्किए, उनको ‘लामो अनुपस्थिति’लाई लिएर उठे यस्ता प्रश्न ?

काठमाडौं,न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा र चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि एकै पटक लामो समयकालागि देशबाहिर निस्किएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पन्ध्रौँ दिनमा शनिवार स्वदेश फर्किएका छन्।

सत्ता गठबन्धनभित्रै र बाहिरका नेताहरूले कार्यकारी प्रमुखका रूपमा उनले देशबाहिर बिताएको समयलाई ‘अनावश्यक लामो’, ‘गैर जिम्मेवारीपूर्ण’, ‘पर्यटकजस्तो’, ‘आन्तरिक मामिलामा असंवेदनशील’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।

सत्ता गठबन्धनमै आवद्ध एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकार प्रमुख ‘फुर्सदमा हुने पद’ नभएको बताएका छन्।

उनी भन्छन्: “कार्यकारिणी प्रमुख ‘म्यान अफ एक्सन’ हुन्छ, म्यान अफ एक्सनलाई धेरै तीर्थाटन गर्ने, गेरु वस्त्र धारण गर्ने र सबै खाले तीर्थबर्त गर्ने फुर्सद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कविता लेख्ने त फुर्सद हुँदैन।”
एकजना पूर्वमुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको व्यग्रता सधैँ देशभित्रको कामका लागि हुनुपर्ने भन्दै सक्दो छोटो समय देशबाहिरका लागि छुट्याउनु उपयुक्त हुने टिप्पणी गरेका छन्।

प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले देशको पछिल्लो अवस्था ‘सामान्य नभएको’ तर प्रधानमन्त्री त्यस बेला देशबाहिर धेरै रहेर “त्यसप्रति असंवेदनशीलता प्रस्तुत गरेको” आरोप लगाएका छन्।

तर प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह एलडिसीको अध्यक्षता गरिरहेको देशका हैसियतले न्यूयोर्कमा प्रधानमन्त्रीको धेरैखाले सहभागिता यसपटक आवश्यक रहेको बताउँछन्।

“त्यसैगरी चीनमा शीर्ष भेटघाटका अतिरिक्त तिब्बत क्षेत्रको भ्रमण नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र चीनले उठाइरहेको चासोबीच परिवेश बुझ्नका लागि महत्त्वपूर्ण थियो,” पाण्डे भन्छन्।

“प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको हरेक दिन औचित्यपूर्ण छ। वहाँ रातदिन नभनेर कुदिरहनुभएको छ।”

‘अस्वाभाविक’ लामो भ्रमण
“हाम्रा प्रधानमन्त्री लगायतले विदेश भ्रमणलाई छुट्टीका रूपमा लिन थाले। जसले गर्दा यो कार्य एजेन्डा भन्दा पनि घुमघामको रूपमा रहन गयो,” पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन्।

पछिल्लो समय देशभित्रै ‘अनुत्तरित काम’हरू छाडेर र संसदमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र परेको अवस्थामा अतिरिक्त समय विदेशमा बिताउनुमा प्रधानमन्त्रीको ‘जे भए होस्’ भन्ने मानसिकता झल्केको कोइरालाको टिप्पणी छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा विपक्षी एमालेका एक नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने: “देशभित्र धेरै कुरा अस्तव्यस्त बनेको अवस्थामा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग सोमवार भेटेपछि स्वदेश फर्कनुपर्थ्यो।”

“देशभित्र डाक्टरहरू सडकमा छन्, शिक्षकहरू सडकमा छन्, वहाँले भने जसरी सङ्क्रमणकालीन न्याय, निजामती विधेयकको विषय अगाडि बढेको छैन। दलहरूबीचमा झन् बढ्ता अविश्वासको स्थिति छ।”

ज्ञवालीले तराईका केही ठाउँ र कोशी प्रदेशमा सामाजिक सद्भावमा पर्न थालेका जस्ता घटनाक्रमहरू समेत देखा परिरहेको यस अवस्था “प्रधानमन्त्री पर्यटक जसरी घुम्ने” समय नरहेको टिप्पणी गर्छन्।
प्रचण्डको भ्रमण दलमा कैयौँ मन्त्री, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, मुख्यसचिव, सचिवहरू सहितका उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरू संलग्न छन्।

“यो चाहिँ देशमा केही भइरहेको छैन, सबै सामान्य अवस्थामा छ भन्नेजस्तो बुझाई प्रधानमन्त्रीमा परेजस्तो देखिन्छ,” ज्ञवाली थप्छन्।

तर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले चिकित्सक, शिक्षकका आन्दोलन आकस्मिक रूपमा विकसित घटनाक्रम भएको र त्यसको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं अन्य मन्त्रीहरूले सम्हालेको बताउँछन्।

के भ्रमण अवधि छोट्याउन सकिन्थ्यो?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमणमा सरकारका अन्य प्रतिनिधि पठाउने विकल्प तथा विगतका अभ्यास भए तापनि सरकारले उक्त विकल्प नरोजेको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल टिप्पणी गर्छन्।

“राष्ट्रसङ्घमा जे प्रस्तुत गरिन्छ त्यो सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने हो, विगतमा कैयौँपटक परराष्ट्रमन्त्रीलाई पठाइएको छ। खास खास बेलामा समय पनि छ र महत्त्वपूर्ण विषय पनि छ भने सरकार प्रमुख जानु नराम्रो होइन,” उनी भन्छन्।

कूटनीतिज्ञहरूले भ्रमण छोटो बनाउन चाहँदा राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गर्ने मुख्य काममा मात्र प्रधानमन्त्री सहभागी हुन सकिने उनी ठान्छन्।

१६ सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्क गएका प्रचण्डले २१ सेप्टेम्बरमा मात्र महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए।

चीन यात्रामा समेत ‘देश धेरै हिसाबले अस्तव्यस्त देखिएको अवस्थामा’ बेइजिङबाटै सक्दा हुने भ्रमण लम्ब्याइएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ।

“प्रधानमन्त्रीका चोङछिन, ल्हासा, छेन्दु र मानसरोवरका कार्यक्रमहरू अहिलेको समय सन्दर्भ हेरेर त्यतिधेरै महत्त्वका होइनन्। समय हुँदा मित्रराष्ट्रका उपलब्धि र सांस्कृतिक धरोहरलाई अवलोकन गर्नु नराम्रो होइन,” प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका ज्ञवाली भन्छन्।

२५ सेप्टेम्बरमा एशियाली खेलकुदको उद्घाटन र राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग भेटवार्ता गरेका प्रचण्डको २७ सेप्टेम्बरमा चिनियाँ समकक्षीसँग वार्ता र केही सम्झौता एवं समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

तर त्यसपछिका पाँच दिन उनी चीनमा रहे।
राज्य सञ्चालनमा समेत असर
प्रधानमन्त्री नहुँदाको अवस्थामा सिंहदरबारकै सक्रियतामा सुस्तता देखा पर्ने पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला टिप्पणी गर्छन्।

“जुन ढङ्गले प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रीहरू अनुशासित रहेर काम गर्छन् उनको अनुपस्थितिमा त्यो हुँदैन,” उनी भन्छन्।

“नियमित मन्त्रालय जानेदेखि ठूला निर्णयहरू लिने कामसम्म प्रभावित हुन्छन्।”

त्यसैले कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले ‘भरसक देश नछाड्ने र छाड्नै परेमा चार-पाँच दिन कटाउन नहुने’जस्तो नियममा बाँधिनुपर्ने बताउँछन्।

कतिपय देशका प्रधानमन्त्रीहरू देशबाहिर रहँदा समेत महत्त्वपूर्ण राजकाजका निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने गरेका उदाहरण भए तापनि नेपालका हकमा प्रणाली र प्रवृत्ति दुवैका हिसाबले त्यो अवस्था नआइसकेको उनी बताउँछन्।

चार वर्षअघि स्वास्थ्योपचारका क्रममा सिङ्गापुर गएका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले टेलिप्रिजेन्सबाट अर्थात् इन्टरनेटबाट भिडिओ वार्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए।

तर त्यसलाई लिएर उतिबेला धेरैले सुरक्षा संवेदनशीलता र गोपनीयताको विषय समेत उठाएका थिए।

२०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देशबाहिर हुँदा सुरुवाती अवस्थामा हुनुपर्ने कतिपय निर्णयहरू ढिलो भएका विश्लेषण गरिएका थिए।

स्वदेश फर्किएपछि प्रचण्डले के भने?
लामो विदेश भ्रमणबाट शनिवार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गरेका थिए।

उनले त्यहाँ आफ्नो न्यूयोर्क र चीन भ्रमणबारे अधिकांश पहिले नै सार्वजनिक भइसकेका कुराहरू सञ्चारकर्मीलाई सुनाए।

प्रचण्डले उत्तरी नाकाहरू कोभिडअघिकै अवस्था अब सञ्चालनमा आउने र परम्परागत स्थानीय नाकाहरू पनि त्यस्तै गरी चल्ने बताए।

उनले पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित रूपमा चिनियाँ सहरहरूबाट उडान सञ्चालन गर्नेबारे पनि महत्त्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिए।

त्यसका लागि आन्तरिक रूपमा पनि केही तयारी गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले चीनको छेन्दुबाट सहजै द्विपक्षीय उडान हुने बताए।

आफू देशबाहिर रहँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षकहरूले राखेको माग सम्बोधन गरेको र स्वास्थ्यकर्मीहरूको गुनासो पनि चाँडै सम्बोधन हुने उनले बताए।

प्रचण्डले हालै चीनले जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालले दाबी गर्दै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई मान्यता नदिएको विषयमा पनि केही उपलब्धि हुने दाबी गरेका छन्।
(बीबीसी)