‘स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितताका लागि स्वास्थ्य बीमा अपरिहार्य’

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै यसलाई थप सशक्तरूपमा अगाडि बढाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । माक्र्सवादी ज्ञान केन्द्रद्वारा आज ‘भर्चुअल’ रूपमा आयोजित ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमः अवधारणा, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले समाजवादी मोडेलमा आधारित रहेको हुनाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको स्थायित्व अनिवार्य रहेको छ ।

उनीहरुले सेवा उपभोग गर्ने क्रममा बीमितले दुःख पाएको अवस्था रहेकाले त्यसमा सुधारका लागि बीमा बोर्डले प्रविधिको प्रयोग बढाउनपर्नेमा जोड दिए । सहभागीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबल बनाउन बीमित गराउने नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

स्वास्थ्य सेवाका सबै कार्यक्रम एक ठाउँबाट सञ्चालन हुनसके यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्ने र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने सहभागीको विश्वास थियो । सेवा उपभोग गर्ने सन्दर्भमा बीमितले विभिन्न जटिलता भोग्न परिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले बीमितका गुनासो सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्न आवश्यक छुट्टै निकाय निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका प्रमुख डा. भुवन पौडेलले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणलाई प्रवाह गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित स्वास्थ्य बीमालाई स्थायित्व दिनुको विकल्प नरहेको बताए । उनले अस्पतालले दिने सेवासँग सम्बन्धित रहेकाले स्वास्थ्य बीमाप्रति बीमितको विश्वास बढाउने समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का पूर्वउपाध्क्ष डा. भोजराज अधिकारीले पनि अस्पतालको सेवा सुधार नगरी बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधानमा चुनौती देखिएको बताए । बीमितले बीमा कार्यक्रममार्फत सेवा लिने ठाउँ अस्पताल रहेकाले अस्पतालको सेवा सुधारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले सञ्चालन गरिरहेका अन्य कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोड्नुपर्छ’, डा अधिकारीले भने ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा गुणराज लोहनीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन बोर्ड लागिपरेको बताए । योगदानमा र आपसी समझदारीमा आधारित कार्यक्रम भएको हुनाले खर्चअनुसारको आम्दानी सुनिश्चित हुन नसक्दा केही कठिनाइ देखापरेको उनको भनाइ छ ।

बीमितमार्फत कम रकम उठ्ने तर खर्च बढी हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष डा लोहनीले आम्दानीको आधारमा सबै औपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न नसकिएको बताए । उनले कर्मचारी, शिक्षकलगायत क्षेत्रलाई आम्दानीको आधार हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले उक्त काममा बीमा बोर्ड लागिपरेको बताए । त्यसमा बीमा बोर्डले मात्र निर्णय गरेर सम्भव नहुने भएकाले सरकारको साथ चाहिने उनको भनाइ छ ।