काठमाडौं । नेपालको पुँजीगत खर्च सधैँ ऋणमा मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र’ कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले करिब साढे तीन खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमा ८७ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट ब्यहोर्ने गरी व्यवस्था रहेको बताएका हुन् ।
भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव शिवप्रसाद नेपालले सरकारले साढे तीन खर्बको पुँजीगत बजेटमा १३ प्रतिशत मात्रै राजस्वबाट व्यहोर्ने गरी विनियोजन गरेको बताए । बाँकी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट ब्यहोरिने व्यवस्थाले पूर्वाधार निर्माण राज्यको प्राथमिकतामा नभएको देखिन्छ । ४७ दशमलव ७४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट आएको उनले बताए । गत वर्षको तुलनामा सहरी विकास मन्त्रालयमा ६६ अर्ब रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको करिब १९ अर्ब रुपैयाँले बढाएर एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ । ‘मदनभण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा छुट्टाएको बजेटभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ,’ नेपाल भन्छन्, ‘खर्च हुने ठाउँमा बजेट नछुटाएपछि रकमान्तर गर्न समस्या पनि देखिएको छ ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा जथाभावी आयोजनामा बजेट छुट्याउने र खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले जग्गा प्राप्तिको लागि समेत वैदेशिक ऋण लिने गरेको बताए । ‘गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजनामा दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा एक अर्ब ९५ करोड पुँजीगत खर्च रहेको छ । परियोजनाको तयारी छैन भने खर्च हुने सम्भावना छैन,’ नेपालले जथावाभी विनियोजनको उदाहण पेश गर्दै भने, ‘जग्गा प्राप्तिमा पाँच अर्ब राखेको छ । यस आयोजनाको लागि अघिल्लो वर्ष एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।’ सरकार जग्गा प्राप्ति र जग्गा व्यवस्थापनको विषयमा स्पष्ट नभएको उनले बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये दुई खर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले खर्च गर्ने जानकारी दिए । उनले अहिले चिया पसलेदेखि कपडा पसलेसम्म सबै निर्माण व्यवसायी हुँदा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का हालेर भाग्ने समस्या रहेको बताए । बाह्य र आन्तरिक कारणले मुल्यवृद्धि हुँदा पनि मूल्य समायोजन नहुँदा निर्माण व्यवसायीले घर खेत बेचेर काम गर्ने अवस्था भएको गुनासो गरे । ‘सरकारले व्यवसायीले काम गर्न नसकेकाले पुँजीगत खर्च नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो झूटो हो,’ उनले भने, ‘सरकारले नै व्यवसायीको ३० अर्ब रुपैयाँ बढी रकम तिर्न सकेको छैन । पैसा नपाउँदा व्यवसायीले काम गर्न पाएका छैनन् उल्टो गाली पनि खाने गरेका छन् ।’
सरकारसँगै आयोजना प्रमुख परिवर्तन नहुँदा धेरै आयोजनामा समस्या आएको उनले सुनाए । ‘सरकारलाई क्षमताअनुसार मात्रै ठेक्का लिन सक्ने मापदण्ड बनाउन व्यवसायीले माग गर्दै आएका छौँ ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ट्याग : #Page 7
ताजा अपडेट
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
- भारतीय सेनाध्यक्षलाई राष्ट्रपतिद्वारा ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह’ प्रदान
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
- पाथीभरा क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु
- बजार माग बढेसँगै अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया