काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न नदिनेगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशन खारेज गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले आज मन्त्रालयको निर्देशन खारेज गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नवनिर्वाचित समितिलाई काम गर्न नदिन जारी गरेको पत्र खारेजीको माग गर्दै एनआरएनका कोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमल्सिनाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारबाहीबाहेक अन्य काम गर्न रोक लगाएको थियो ।
मन्त्रालयले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने, अतिरिक्त आर्थिक दायित्व बहन हुने, गैरआवासीय नेपालीको एकता, पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिमा आघात पुग्ने प्रकारका कुनै पनि गतिविधिहरू नगर्न नगराउन गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावलीबमोजिम निर्देशन दिएको थियो । अदालतले उक्त निर्देशन खारेज गरेको हो ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ट्याग : #page 2
ताजा अपडेट
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
- भारतीय सेनाध्यक्षलाई राष्ट्रपतिद्वारा ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह’ प्रदान
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
- पाथीभरा क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु
- बजार माग बढेसँगै अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया