Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठप्रविधि / शिक्षाटिकटक र भाइबर नेपालमा दर्ता, मेटा र एक्स मानेनन् भने के कारबाही होला?

टिकटक र भाइबर नेपालमा दर्ता, मेटा र एक्स मानेनन् भने के कारबाही होला?


काठमाडौं ।नेपालमा नौ महिना लामो प्रतिबन्धको सामनासमेत गरेको टिकटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा सूचीकृत भएसँगै अन्य सामाजिक सञ्जालहरूले के गर्लान् भन्ने चासो व्यक्त भइरहेको छ।

‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार त्यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा सूचीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

हालसम्म नेपालमा टिकटकसहित तीनवटा सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरू मात्र सूचीकृत भएको अधिकारीहरूले जानकारी दिए।गत मङ्गलवार टिकटक आधिकारिक रूपमा सूचीकृत हुनुअघि भाइबर र वीटक सूचीकृत भएका थिए।यद्यपि नेपालमा प्रयोग भइरहेका सामाजिक सञ्जाल तथा सर्च इन्जिनलगायतका कैयौँ प्रविधि कम्पनीहरू कर प्रणालीमा भने यसअघि नै दर्ता भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तीन वर्षअघिको बजेटमार्फत् सरकारले त्यस्ता प्रविधि कम्पनी सञ्चालकहरूलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेसँगै गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्टलगायतका कैयौँ कम्पनी कर प्रणालीमा दर्ता भएका थिए।
टिकटकको प्रतिबन्ध, फुकुवा र दर्तासरकारले “सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको” भन्दै गत वर्ष कात्तिक २७ गते नेपालमा उक्त एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि भीपीएन प्रयोग गरेर धेरै प्रयोगकर्ताहरूले टिकटक चलाउने गरेका थिए।

उक्त प्रतिबन्धपछि टिकटकले नेपाल सरकारका सर्त तथा नियमहरू मानेर सञ्चालन गर्न आफू तयार रहेको भन्दै पटकपटक पत्राचार गरेको थियो।

गत भदौँ ६ गते टिकटकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार दर्ता हुन सहमति जनाएको तथा सरकारी सर्तहरू मान्न तयार भएको भन्दै सरकारले त्यसमाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता दिएको थियो।टिकटकले उक्त एपमा प्रयोग हुने भाषाको नियमनका लागि अधिकारी तोक्ने, नेपालको पर्यटन र डिजिटल शिक्षा तथा सुरक्षामा सहयोग गर्नेलगायतका सर्तहरू मान्न टिकटक तयार भएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

ती सर्तहरू मान्ने गरी टिकटकले आवश्यक कागजातहरूसहित निवेदन दिएको र तिहारअघि नै उसलाई सूचीकरण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताए।

“तिहारको बिदा परेकाले उहाँहरूलाई सूचीकरणको प्रमाणपत्र दिन सकेनौँ र अहिले तिहार बिदा सकिएपछि दिइएको हो,” उनले भने।
मेटा र एक्सलाई पत्राचारठाकुरले दिएको जानकारीअनुसार टिकटकले सूचीकरणका लागि निवेदन दिएकै बेला करिब दुई साताअघि नेपाल सरकारले मेटा र एक्सलाई पनि सूचीकरणका लागि आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ।

पहिले ‘ट्विटर’ भनिने एक्सलाई अहिले इलोन मस्कले चलाउँछन् भने फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप सञ्चालक मेटाका मालिक मार्क जकर्बर्ग हुन्।

दुवै कम्पनीका केन्द्रीय कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको र त्यसको बोधार्थ भारतस्थित उनीहरूका कार्यालयहरूलाई पनि दिएको ठाकुरले बताए।

“उहाँहरूलाई हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ र चाँडै उहाँहरू पनि टिकटकजस्तै सूचीकरणका लागि आउनुहुने छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ,” ठाकुरले भने।

‘उनीहरू सूचीकरणका लागि आएनन् भने के गर्नुहुन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “टिकटक सूचीकरण भएपछि उहाँहरूलाई पनि नैतिक दबाव पर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। हामी आशावादी छौँ उहाँहरू आउनु हुने छ।”

यद्यपि दुवै कम्पनीहरूले हालसम्म नेपाल सरकारको पत्रको उत्तर दिइसकेका छैनन्।सूचीकरणले के फाइदा?सामाजिक सञ्चालहरू सूचीकृत हुँदा त्यसबाट नेपाललाई नियमनका निम्ति सहज हुने ठाकुर बताउँछन्।

“सूचीकरण गर्दा उहाँहरूले सम्पर्क व्यक्ति पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ र टिकटकका हकमा उहाँहरूले तोक्नु भएको छ,” ठाकुरले भने, “त्यसले हामीलाई धेरै सजिलो पार्छ।”

उनका अनुसार कुनै पनि कम्पनी नेपालमा नै सूचीकरण भएको अवस्थामा साइबर अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्छ।

“कसैले कानुनविपरीतका सामग्री राखेको छ र त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो भने उहाँहरूले तोकेको सम्पर्क व्यक्तिसँग सहजै पहुँच हुन्छ। राखिएका सामग्रीहरूको निगरानी गर्नका लागि पनि सहज हुन्छ,” उनले भने।

टिकटकले पनि आफ्नो माध्यम प्रयोग गरेर हुने साइबर अपराध रोक्न पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको तथा त्यससम्बन्धी जनचेतना जगाउन लगानी पनि गर्ने भएको उनले बताए।

“यसले हामीलाई अपराध नियन्त्रणमा धेरै सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास छ,” ठाकुरले भने।सूचीकरण हुने कम्पनीलाई के फाइदा हुन्छ?नेपाल टेलिकमका भूतपूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्य कुनै पनि देशमा कानुनी रूपमा दर्ता वा सूचीकरण हुँदा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरूलाई पनि फाइदै पुग्ने बताउँछन्।

उनले भने, “अब लुकेर व्यापार गर्नुपरेन, नेपालमा पनि हामी दर्ता भएर यहीको कम्पनी जसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने उनीहरूलाई भयो।”

“स्थानीय सामग्रीहरूमा पनि उनीहरूको पहुँच हुने भयो र त्यसबापत कर तिरेर कानुनी रूपमै आम्दानी लैजान पनि सहज भयो।”

उनले नेपाल सरकारले मुख्यत: कर उठाउने प्रयोजनका लागि मात्र सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य प्रविधि कम्पनीहरूलाई यसरी दर्ता वा सूचीकरण गराउन खोजेको जस्तो देखिएको बताए।

“यसको फाइदा भनेको कर उठाउनका लागि मात्र होइन, साइबर सुरक्षाका दृष्टिले पनि हुन्छ तर सरकारले साइबर सुरक्षाको विषयलाई भन्दा करलाई बढी महत्त्व दिएको जस्तो देखिन्छ,” उनले भने।टिकटक सूचीकरण हुन आए पनि मेटा र एक्स भने टिकटकजस्तो सजिलै आउँलान् भन्ने चाहिँ आफूलाई नलागेको आचार्यले बताए।

उनले भने, “एक्सले के गर्छ भन्ने त भन्नै सकिन्न किनभने इलोन मस्कले कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने यकिन भन्नै सकिन्न।”

“मेटा पनि सहजै सूचीकरणका लागि आउँछजस्तो मलाई लाग्दैन तर आउँदा उसलाई पनि फाइदै हुन्छ।”
सूचीकरण नहुने कम्पनीलाई कारबाही हुन्छ?

सामाजिक सञ्चालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका गत वर्ष मङ्सिरमा राजपत्रमा प्रकाशित भई लागु भएको थियो।

त्यसअनुसार निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्छ।

त्यस्ता प्ल्याट्फर्म चलाउन चाहने व्यक्ति र कम्पनीहरूले मन्त्रालयमा निर्देशिकामा तोकिएको ढाँचाअनुसार दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान त्यसमा राखिएको छ।

त्यसमा भनिएको छ, “सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्याट्फर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने छ।”यद्यपि हालसम्म नेपालमा धेरै प्रयोग हुने मानिएको फेसबुकको सञ्चालक मेटा नै मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको छैन।

त्यस्तो अवस्थामा सरकारले “मेटालाई टिकटकलाईजस्तै प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ?” भन्ने प्रश्नमा सरकारी अधिकारीहरू मेटा चाँडै सूचीकरणका लागि आउनेमा आफूहरू “आशावादी रहेको” बताउँछन्।

आचार्य चाहिँ सूचीकरण हुन नआएको अवस्थामा पनि मेटा वा एक्सजस्ता कम्पनीहरूलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था नरहेको र त्यस्तो सम्भावना पनि नदेखिएको बताउँछन्।
‘भुक्तानी प्रणालीमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक’विज्ञापन सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुदीप थापा सरकारले सामाजिक सञ्चालहरू तथा डिजिटल प्ल्याट्फर्महरूलाई दर्ता तथा सूचीकरण गरे पनि अझै ती माध्यमहरूमा नेपालबाट गरिने भुक्तानीसम्बन्धी स्पष्ट नीति नबनाएको बताउँछन्।

उनले भने, “यहाँको कर प्रणालीमा दर्ता भएका र मन्त्रालयमा सूचीकरण भएका सामाजिक सञ्चालहरूमा विज्ञापनको भुक्तानी गर्दा नेपाली मुद्रामै गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो। त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।”

“अहिले हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको नियममा रहेर डलरमा भुक्तानी गरिरहेका छौँ तर त्यसलाई नेपाली मुद्रा बनाएमा सहज हुने थियो।”

उनले सरकारले दर्ता गर्ने नियम ल्याए पनि त्यससँग जोडिएका अन्य कैयौँ विषयहरूलाई अझै पनि नीतिगत रूपमा समेट्न नसकेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्छन्।
कर प्रशासन के भन्छ?

नेपाली मुद्रामा कारोबार नहुँदा सामाजिक सञ्जाल वा अन्य प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालबाट धेरै आम्दानी गर्ने तर त्यसबापत तिर्नुपर्ने करको दायित्व बहन नगर्ने अवस्था रहेको हुन सक्ने कतिपयको भनाइ छ।

नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रमुख आचार्य भन्छन्, “उनीहरूले कर कसरी तिर्ने हो भन्नेबारे हामी स्पष्ट हुन सकेका छैनौँ। उनीहरूले घोषणका गरेका आधारमा मात्र कर लिने हो कि? यहाँबाट भइरहेको सबै कारोबारलाई समेट्ने कुनै एकीकृत गेटवे भएको अवस्था त छैन।”

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार नेपालमा गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट, एक्स, नेटफ्लिक्सलगायतका त्यस्तै प्रकृतिका १८ वटा कम्पनीहरू हालसम्म कर प्रणालीमा दर्ता भइसकेका छन्।

ती कम्पनीहरूले मुख्यत: आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने कर अधिकृतहरू बताउँछन्।

आर्थिक ऐनअनुसार नेपाली उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा ती कम्पनीहरूले दुई प्रतिशत सेवा कर अर्थात् ‘डिजिटल सर्भिस ट्याक्स’ (डीएसटी) तिर्नुपर्छ।

त्यस्तो कर आयवर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। मूल्य अभिवृद्धिसम्बन्धी कानुनले डीएसटी तिर्ने करदाताहरूलाई भ्याटको दायरामा पनि ल्याएको छ।उनीहरूले मासिक रूपमा नेपाली उपभोक्तालाई दिएको सेवामूल्यको १३ प्रतिशत भ्याट राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारले त्यस्ता विद्युतीय सेवामा विज्ञापन मात्र नराखी ‘ओभर द टप’ अर्थात् ‘ओटीटी प्ल्याटफर्म’हरूले दिने सेवासहित विभिन्न सेवाहरूलाई समावेश गरेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्य नेपालमा मेटा, एक्स, माइक्रोसफ्ट, नेटफ्लिक्सजस्ता ठूला कम्पनीहरू कर प्रणालीमा दर्ता भएको र उनीहरूले डीएसटी र भ्याट तिररहेको बताउँछन्।

नेपालमा भइरहेको सबै कारोबार भुक्तानी प्रणालीका कारणले सरकारी निकायहरूलाई जानकारी नै नहुने अवस्था रहेकोबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, “यदि त्यस्ता केही नीतिगत छिद्रहरू रहेछन् भने त्यसबारे अनुसन्धान पनि हुन्छ र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भएमा त्यसतर्फ पनि हामी कदम चाल्छौँ।”
(बीबीसी)


क्याटेगोरी : प्रविधि / शिक्षा, बिबिध

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x