जनकपुरधाम, साउन २
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक २०७५–०७६ को लेखा परीक्षण नगराएको कारण अनुदान कट्टासहित पदाधिकारीहरूलाई कारबाही हुने भएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले लेखापरीक्षण नै नगराएको कारण विवरण प्रतिवेदनमा नराखिएको भनिएको छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण विवादित रहँदै आएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आवको लेखापरीक्षण गराउन नसकेको कारण अनुदानसहित संघीय सरकारबाट विभिन्न सेवासुविधा कट्टासहित पदाधिकारीहरूलाई कारबाही समेत हुने निश्चित छ । महालेखापरीक्षण कार्यालयका प्रवक्ता महेश काफ्लेले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आवको लेखापरीक्षण नगराएको कारण अनुदान र संघीय सरकारबाट विभिन्न सेवा सुविधा कट्टासहित स्थानीय तह सेवा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०७४ बमोजिम पदाधिकारीहरूलाई कारबाही समेत हुने बताए ।
उनले भने, ‘लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन जम्मा गर्न यहाँबाट पत्राचार भए पनि हालसम्म कुनै जवाफ नआएको कारण महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई बेवास्तासमेत गरेको हो । यो पाराले स्थानीय तह चल्दैन, सरकारबाट बजेट लग्ने र हिसाबकिताब नबुझाउने भनेको महालेखापरीक्षकलाई मात्रै नभएरकानुनलाई समेत अटेर गर्नु हो ।’
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया