बाँकेमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयद्वारा सूचनाको विवरण सार्वजनिक

बाँके ।
वाणिज्य तथा आपुर्ति उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय बाँकेले सूचनाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत प्रत्येक तीन/तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो । ऐनअनुसार २० वटा सूचकको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।

उक्त विवरण तथा सूचनाले नागरिकले प्रत्यक्ष जानकारी पाउने छन भने गुणस्तरीय सेवा, पारदर्शिता तथा जवाफदेहितामा मद्दत पु-याउनेछ । सो कार्यालयले सूचनामैत्री वातावरणको स्थापना गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचको दिवसका सन्दर्भमा पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाअन्तर्गत सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगञ्जले मंगलबार गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सूचनाको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो ।

विवरण सार्वजनिक गर्दै जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तवले मुलुकमा धेरै परिवर्तन तथा नयाँ संविधानको निर्माण र पुनर्संरचना भए पनि कार्यान्वयन गर्नेहरुको मानसिकता र सोच अझै परिवर्तन नभएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।

बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले अहिले सेवाग्राहीहरुको चित्त बुझाउन नसकेकाले सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गरेमा त्यसमा सुधार हुने भन्दै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकमा सबै कार्यालयहरुमा तीन–तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरुको विवरण सार्वजनिक गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सूचनाको हक जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्यसचिव तथा हुलाक कार्यालयका प्रमुख गोविन्द प्रसाद पाण्डे, निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक टे«ड युनियन बाँके अध्यक्ष कृष्णकुमार थापा, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बाँके अध्यक्ष बसन्त गौतमलगायतले बोलेका थिए ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सूचना अधिकारी देवीलाल चौलागाईले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज १० गतेसम्मका सूचना विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा आयोजक संस्थाका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीले जिल्लामा सूचनाको हकको कार्यान्यनको अवस्था र स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

दिवसको अवसरमा संस्थाले बाँके र बर्दियामा सूचनाको हकसम्बन्धी अभिमुखीकरण, प्रदेश ५ अन्तर्गत कार्यालयहरुसँग कोभिड १९को खर्च विवरणबारे सूचना माग, सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र, जिल्लामा सूचना अभियन्ताहरुबीच छलफल र दीप प्रज्वलन लगायतका कार्यक्रम गरी मनाइएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेश मिश्रले बताए ।