श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न सेक्युरिटी मजदुर संघको आग्रह

काठमाडौं ।
श्रम ऐन–२०७४ र सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ ऐन कार्यान्वयन गर्न अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघले सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारी स्वामित्वमै रहेका संस्थाहरुले श्रम ऐन उल्लंघन गरेको संघले दाबी गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद ढकालले नेपाल टेलिकम, प्राधिकरण, खानेपानी संस्थानलगायतले श्रम ऐन उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । संघले बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवाला निकायहरु मौन बसेको बताए ।

सरकारी स्वामित्वमै रहेका संस्थाहरुले श्रम ऐन उल्लंघन गर्दा पनि अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको श्रम विभाग मौन रहेको उनको भनाइ थियो । मजदुरहरुले पाउनुपर्ने दुर्घटना बीमा समेत नदिएको उनको गुनासो छ ।

संघले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा आफूअनुकूल हुने श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ जारी गरी मजदुर कटौतीलाई मात्र प्रश्रय दिन सम्बन्धित पक्षहरु लागेको आरोप लगाएको छ । संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मजदुर आन्दोलनकै जगबाट आज सरकारको विभिन्न महत्वपूर्ण पदमा पुग्नुभएका आदरणीय सांसद, मन्त्रीज्यूहरु ऐन कार्यान्वयनको पक्षमा मौन रहनाले झनै सेक्युरिटी मजदुर वर्गमा निराशामात्रै पैदा भएको छ ।’

ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग र सामाजिक सुरक्षा कोषले नै मौनता साँधेको संघको आरोप छ । उसले भनेको छ, ‘यही कारणले गर्दा रोजगारदाताहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनसकेको छैन, जसले गर्दा कानुनी राज्यको खिल्ली उडेको छ ।

नेपाल सरकारले कुनै पनि श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई विभेद नगरी समानताको आधारमा श्रम ऐन २०७४ जारी गरेको छ । श्रम ऐन २०७४ मा सञ्चयकोष र उपदान सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने औषधि बीमा एक लाखबराबर, २४ घण्टे दुर्घटना बीमा सात लाख बराबर, वार्षिक ग्रेड, बिरामी विदा, घर विदा, किरिया विदा, प्रसूति विदा, सार्वजनिक विदालगायत श्रमिकले काम सुरु गरेको दिनबाटै पाउने भनी ऐनमै स्पष्टै किटान गरिएको छ । साथै, दशैं खर्च, लत्ताकपडालगायतका सुविधा समेत दिनुपर्नेछ ।’

‘श्रम ऐन २०७४ को परिच्छेद ११ को श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ५८ को उपदफा ३ मा श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने/गराउने गरी कुनै किसिमको प्रस्ताव वा बोलपत्र आह्वान वा पेश गर्दा वा श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौता गर्दा आपूर्ति गरिने श्रमिकको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा यस ऐनमा तोकिएभन्दा कम नहुने गरी गर्नुपर्नेछ । ४ उपदफा (३) विपरीत हुने गरी आह्वान वा पेश भएको प्रस्ताव वा बोलपत्र वा भएको सम्झौता स्वतः रद्द हुनेछ ।

यसैगरी परिच्छेद ११ को श्रमिक आपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६१ को श्रमिक आपूर्तिकर्ताको दायित्व स्पष्ट रुपमा ऐनमा लेखिएको छ’, विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ । संघले १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँलाई आधार मानी टेण्डरमा गएका नेपाल एक्स टु सेक्युरिटी, स्वर्गद्वारी, राइनो, द बन्धन, डिलक्स, मोडर्न, गार्ड फोर्स, डीएनलगायतका व्यवसायीहरुविरुद्ध श्रम अदालतसम्म पुग्न बाध्य भएको जनाएको छ ।

संघले भ्याली सेक्युरिटीबाट यूटीएलमा कार्यरत २९ जना मजदुरहरुले विगत १९ महिनादेखि तलब, भत्ता नपाएको र उक्त कम्पनीले मजदुर मारा काम गरेको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै, गरुड सेक्युरिटीले मजदुरहरुलाई जबर्जस्ती राजीनामा गराई ग्रेडलगायतका सुविधा कटौती गरी दशौं वर्ष काम गरेका मजदुरहरुले पाउनुपर्ने हरहिसाबभन्दा कम भुक्तानी गरेको पनि संघले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत एक वर्षअगाडि दुर्घटनामा परेका मजदुरहरुको बीमाको रकमसमेत भुक्तानी गरेको छैन ।

भर्ना र ट्रेनिङको नाममा कानुनविपरीत चार हजारदेखि १२ हजारसम्म नेपालको ठूलो व्यवसायी कम्पनी जिफोरएस, गरुड, डिलक्सलगायत धेरै कम्पनीहरुले लिने गरेका छन् । साथै, सशस्त्र, लायन्स, चामुण्डा लगायतका सेक्युरिटी कम्पनीले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम पूरै रकम २६ सय ६२ मजदुरबाट काटिएको छ ।

तसर्थ, सम्बन्धित कार्यालयहरुले श्रम ऐन ०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन ०७४ र नेपाल राजपत्र ०७५ श्रावण ३१ मा तोकिएबमोजिमको तलब, भत्ता र अन्य सेवा सुविधा नदिने मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० मा टेण्डर लिने दिने व्यवस्थाको अन्त्य गरी सो ऐन कानुनहरुको कार्यान्वयन नगर्ने जो कोही श्रमिक आपूर्तिकर्ता (सेक्युरिटी) कम्पनीहरुको बैंक ग्यारेन्टीको रकमबाट निवेदन परे गरेका श्रमिकहरुको तत्काल हरहिसाब दिलाई, त्यस्ता कम्पनीको इजाजत नवीकरण नगरी खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।’

माग पूरा नभए देशैभरिबाट श्रम कार्यालय, श्रम विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष, उद्योग वाणिज्य संघ, बैंकर्स एसोसिएसन, सेक्युरिटी कम्पनीदेखि सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरुमा नारा, जुलुससहितको धर्ना, घेराउ गर्ने र त्यसबाट पनि समाधान नभएमा आमरण अनशन, तालाबन्दीसम्मका आन्दोलन गर्ने संघले जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष ढकालले तत्काल यी आठवटा कम्पनीविरुद्ध अदालत जाने बताए । पछि अरु पनि थपिए तिनीहरुको विरुद्धमा पनि अदालत जाने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अरुको पनि मुद्दा ल्याउँदै छौँ । अदालत जाने अन्तिम तयारीमा छौँ ।’ कार्यक्रममा अखिल नेपाल टेड युनियन महासंघका उपाध्यक्ष सोमबहादुर थापा र सचिव सोम तामाङले संघका मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।