काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद तीन वर्ष किन थपेको ?

काठमाडौं ।
काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद एकैपटक तीन वर्ष थप गरेसँगै संसदीय समितिले सरकारसँग यसको कारण माग गरेको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकले काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्गको समय एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण र आधारहरु समितिमा पेस गर्न सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले काडमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाको सम्बन्धमा छलफल भएपछि निर्णयहरु सुनाउँदै एकैपटक तीन वर्षको समय थपिनुको आधार र कारणहरु समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।

‘काठमाडौं–तराई (मधेश) दु्रतमार्ग आयोजनाको म्याद पुनः थप गरिएको अवस्थामा मुलुकको अर्थिक समृद्धि र आम नागरिकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आयोजनाको समयावधि एकैपटक पुनः तीन वर्ष थपिनुको कारण एवम् आधारहरु के–के हुन्, स्पष्ट रुपमा समितिमा पेस गर्न समेत समिति सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ’, समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

समितिले कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सुरुवात गर्नुअघि नै मुलुकको आर्थिक क्षमता, स्रोत साधनलगायतका विषयको अध्ययन गरी आयोजना निर्माणको सुरुवात गर्न समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘कुनै पनि आयोजना सुरुवात गर्नुपूर्व मुलुकको आर्थिक क्षमता स्रोत साधनलगायतका आयोजना निर्माणमा आइपर्ने विविध पक्षहरु आँकलन गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सुरुवात गर्न समिति सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देश गर्दछ’, निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्गको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न छनौट गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी र निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेको विषय पनि आएकोले त्यस सम्बन्धमा १५ दिनभित्र विस्तृत विवरण समितिमा पेस गर्न काठमाडौं तराई (मधेश) द्रुतमार्ग आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका निर्णय सुनाउँदै सभापति खड्काले भनिन्, ‘काठमाडौं–तराई (मधेश) दु्रतमार्गको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न हालै छनोट भएको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी एवं निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेको भन्ने विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुबाट आई आम जनचासोको विषय बनेकोले सोको विस्तृत जानकारी १५ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न समिति काठमाडौं तराई (मधेश) दु्रतमार्ग आयोजनालाई निर्देश गर्दछ ।’

समितिले काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग आयोजना समयमा नै सम्पन्न होला भन्ने आम जनताको आकांक्षा पूरा गर्न र नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा कायम गर्न समेत आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ । समितिले आयोजनाको निर्माणमा संलग्न पक्षले कर्याप्रगतिको चौमासिक प्रतिवेदन एवं आगामी कार्ययोजनाको वार्षिक कार्ययोजना समेत तयार गरी सोहीअनुरुप काम गर्न र उक्त प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्न काठमाडौं–तराई (मधेश) द्रुतमार्ग आयेजनालाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै समितिले नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधिन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अवस्थाबारे विस्तृत विवरण सात दिनभित्र समितिमा पेस गर्न समेत सरकार र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।