उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गर्न माग

जनकपुरधाम ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधनसहितका १६ बुँदे मागसहित उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नगर समिति जनकपुरधामले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बजारमा पाइने दैनिक उपभोग्य सामानहरु उपभोक्ता ऐनअनुसार बिक्री नभई गुणस्तररहित तथा म्याद गुज्रेका सामानहरु बिक्री भइरहेको पाइरहेको अवस्थामा उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च नगर कार्यसमितिले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

धनुषाका प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ५५ मा ऐनबमोजिम कसुरको जिम्मेवार संस्थाको मुख्य प्रशासकीय पदमा नरहेको अवस्थामा दायित्व कसैले लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थापनबाट दोषी सञ्चालक कसुरदार हुन नपर्ने, ऐनको दफा ५० र ५८ संशोधन गरी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित मागदाबी गर्दाकै अवस्थामा पीडित उपभोक्ताले अदालती दस्तुर राख्न नपर्ने व्यवस्था गर्न, उपभोक्तालाई पर्ने मर्काविरुद्ध उजुरी गर्न उपभोक्तालाई प्रोत्साहनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न, स्थानीय तहमा निरीक्षण अधिकृतको नियुक्ति गर्न तथा सजायमा समयसापेक्ष संशोधन हुने गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

अहिलेसम्म स्थानीय तहहरुले उपभोक्ता ऐनका क्षेत्रमा कानुन समेत नबनाएकाले उपभोक्ताहरु ठगिन बध्य भएका छन् । ज्ञापनपत्रमा उपभोक्ता हित संरक्षण र स्वच्छ बजारको स्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रियाशील उपभोक्ता संस्थाहरुको क्षमता विकास गर्न पहल गर्न, निजी क्षेत्रलाई पनि अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गरिने कामहरु पूर्वाग्रहमुक्त, तथ्यपरक तथा परदर्शी बनाउन माग गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम छुट्टै उपभोक्ता अदालत गठन गरी उपभोक्ताका मुद्दा शीघ्र सुनुवाइ गर्न समेत माग गरिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, यातायात, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा, दुर्गम क्षेत्रको हवाइ सेवा, सहकारी क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता, अव्यवस्था र उपभोक्तामाथि ठगी भइरहेकाले यी क्षेत्रमा विशेष कार्ययोजनासहित प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । यसका साथै स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र प्रत्येक नागरिकको निःशुल्क उपचार पाउनुपर्ने व्यवस्था गरी उपभोक्ता संरक्षण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।