२ अर्ब ३५ करोड लगानीमा एकीकृत जाँच चौकी बन्ने

बाँके ।
दुई अर्ब ३५ करोड लगानीमा नेपालगञ्जमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) बन्ने भएको छ । नेपालगञ्जलाई आर्थिक महानगरको रूपमा विकसित गर्ने सम्बद्धहरूको चासोलाई सहयोग पुग्नेगरी नेपाल–भारत सीमाको जमुनाह नाकाछेउमा आईसीपी निर्माणकार्य औपचारिकरूपमा सुरु भएको हो ।

आईसीपी निर्माण गर्ने नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको १५ वर्षपछि निर्माणस्थलमा भूमिपुजन भएको छ । १५ वर्षपछि नेपालतर्फ गत बिहीबार निर्माणस्थलमा भूमिपुजन गरिएको हो । लामो समयको अन्योलपछि आईसीपी निर्माणका लागि राइट्स लिमिटेडलाई परामर्शदाता तोकिएको छ । सन् २००६ मा नेपाल र भारतबीच आईसीपी निर्माणको सम्झौता भएको थियो । भारततर्फ भने २०७५ माघ १ गते भारततर्फका तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आईसीपीको समुदघाटन गरेका थिए । भारततर्फ आईसीपीको उदघाटन भएको दुई वर्षपछि मात्रै नेपालतर्फ भूमिपुजन गरिएको हो ।

नेपालका सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भारतका वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री पियुष गोयलले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बिहीबार आईसीपीको शिलान्यास गरेका हुन् । शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठ र गोयलले नेपाल र भारतको विकासका लागि आईसीपी कोशेढुंगा साबित हुने बताएका थिए । यस्तै भारतको राजदीप बिल्डकन कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । भारतको सहयोगमा विभिन्न नाकामा एकीकृत जाँच चौकी बनाउने सहमतिअनुसार नेपालगञ्जमा बल्ल काम सुरु हुन लागेको हो । निर्धारित दुई वर्षभित्र निर्माण कम्पनीले काम सक्ने विश्वास दुवै देशका मन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि नियमित अनुगमन संयन्त्र बनाइने बताइएको छ ।

आईसीपीका लागि नेपाल सरकारले भारतको रुपैडिया नाकासँग जोडिएको साढे ९० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी तारबार गर्नुका साथै सुरक्षा पोस्ट समेत स्थापना गरिसकेको छ । आईसीपी निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम पूरा गरेको पाँच वर्षपछि भारत सरकारले निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । भारत सरकारको सहयोगमा दुई अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लागतमा आईसीपी निर्माण हुनेछ । निर्माण २ वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एकीकृत भन्सार जाँच चौकी परिसरमा भन्सार कार्यालयका साथै पशु क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, बैंक, खाद्य प्रविधि, प्लान्ट क्वारेन्टाइनलगायत कार्यालयका साथै एक हजारभन्दा बढी मालबाहक ट्रक पार्किङ गर्ने याडसमेत निर्माण हुनेछन् ।

एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण भएपछि मालवाहक सवारीसाधन जाँचपासमा सहज हुनुका साथै क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, खाद्य प्रविधिलगायतका काम छिटो र व्यवस्थित हुनेछन् । आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अहिले सडकको दुवै किनारामा मालबाहक गाडी राखेर भन्सार जाँचपास हुँदै आएको छ । जाँच चौकीका लागि सरकारले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ जयसपुरमा जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जावापत नौ करोड चार लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । आईसीपी निर्माणपछि दुई देशको व्यापार सहज र व्यवस्थित हुने नेपाली अधिकारीको विश्वास छ ।

करिब दुई अर्ब लागतमा सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा अत्याधुनिक सुविधायुक्त जाँच चौकी निर्माण भइरहेको छ । नेपालतर्फको निर्माणमा भने भारतीय पक्षकै कारण ढिलाइ भएको छ । अब परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नेपालगञ्ज आएर काम सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । शिलान्यास समारोहमा नेपालका प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश्वर गहतराज अथक, प्रदेश सांसद बाबुराम गौतम, मोहमद याकुव अन्सारी, नेपालगञ्जका मेयर धवल शमसेर राणालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

भारत सरकारबाट आईसीपी निर्माण कार्य प्रबन्धन विभागका अनुसार, आईसीपीमा सबै विभागका जाँच एजेन्सी कस्टम, इमिग्रेसन, एसएसबी पोस्ट, प्रहरी कार्यालय, फरेस्ट अफिस, प्लान्ट क्वारेन्टाइन, पशु क्वारेन्टाइन, बैंक, मनि चेन्ज काउन्टर, स्क्यानर मेसिन स्थापना हुनेछन् । आईसीपी स्थलमा सीसी क्यामरादेखि इन्टरनेट सुविधा, यात्रुहरूका लागि विश्रामस्थलदेखि अधिकारीहरूका लागि आवाससम्मको व्यवस्था आईसीपीभित्रै हुनेछ ।