जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा गोदावरी राजधानी स्थापनामा ढिलाइ

सिद्धराज भट्ट
कैलाली ।
कैलालीको गोदावरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने घोषणा भएको दुई वर्षभन्दा बढी भएपनि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिमा भएको ढिलाइका कारण आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्नका लागि तयार गर्नुपर्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययनजस्ता महत्वपूर्ण काम अझैँ सुरु हुन नसक्दा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

राजधानी बनाउने ठाउँको टुङ्गो लागेको २६ महिना भइसकेको छ । यो अवधिमा प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण विकास समिति(गठन) आदेश– २०७६ जारी गरी स्वीकृत गर्ने, निर्माणस्थलको चार किल्लाको नक्शांकन गर्ने र सम्भाव्यता अध्ययनको प्रस्तुितकरण गर्ने जस्ता प्रारम्भिक कागजी काम भने गरिएको छ । डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनलगायत काम पूरा भएपछि मात्र जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न सहज हुने बताइएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकले विसं २०७५ असोजमा गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ को बीचमा पर्ने तेघरीमा स्थायी राजधानी बनाउने र प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश‘ राख्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको थियो । प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज विष्टले यो वर्ष अध्ययन र जग्गाको भोगाधिकारको काम सकेर अर्को वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माण सुरु हुनसक्ने बताए ।

‘वातावरणीय प्रभावको प्रतिवेदन र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनसम्बन्धी कागजात अपुग भएकाले जग्गाको भोगाधिकार पाउन ढिलाइ भएको हो’, उनले भने, ‘यो वर्ष अध्ययन र जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने काम पूरा हुनसक्छ ।’ राजधानी रहने स्थानको टुङ्गो लगेसँगै तोकिएको ठाउँको जग्गाको भोगाधिकार लागि प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई लेखिपठाएको थियो । तेघरी क्षेत्रको झण्डै तीन सय हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रको जग्गा राजधानी स्थापना गर्न छुट्याइएको छ । राजधानी स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउने कामका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा दुई करोड ७४ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै नेपाल सरकारले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले छुट्ट्याइएको बजेट भने खर्च हुनसकेको थिएन ।

राजधानीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्न र सोसँग सम्बद्ध काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनका लागि व्यवस्था गरिएको ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश–२०७६’ मा मुख्यमन्त्री समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री, प्रदेशका प्रमुख सचिव समितिको सदस्य र कार्यकारी निर्देशक समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको छ ।

समितिका अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा हालै बसेको बैठकले राजधानी स्थापनाका लागि चालू वर्षमा छुट्ट्याइएको बजेटको अख्तियारी छिटो पठाइ मुख्य काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकले एकाइ कार्यालय खडा गर्ने, आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने, छिटो जग्गा प्राप्तिको पहल गर्नेलगायत निर्णय पनि गरेको थियो । तेघरीमा रहेको जङ्गल मासेर राजधानी स्थापना गर्ने निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । प्रदेश सरकारले त्यसको कारण पनि पेश गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेश जारी नभएको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले राजधानी बनाउन तोकिएको वन क्षेत्रको जग्गालाई आफ्नो अधिनमा लिनमा भएको कमी कमजोरीले राजधानी स्थापनामा ढिलाइ भएको टिप्पणी गरे । ‘तेघरीको जङ्गल राजधानी बनाउने ठाउँ नै होइन’, उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता विषयको अध्ययन नै नगरी वन क्षेत्र मासेर राजधानी बनाउने प्रयास गर्दा काममा ढिलाइ हुन पुगेको हो ।’

राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय भएको दुई वर्ष पूरा हुँदासम्म निर्माणस्थलमा देखिने गरी कुनै काम सुरु नहुँदा सो ठाउँमा राजधानी स्थापना हुनेमा आशंका र अन्योलता बढ्न थालेको स्थानीयवासी तीर्थ ओझाले बताए । प्रदेशसभाले प्रस्ताव पारित गरेलगत्तै जङ्गल मासेर राजधानी स्थापना गर्नु नहुने भन्दै कतिपय संरक्षणप्रेमीले विरोध गरेका थिए । क्षेत्रीय वन निर्देशकसमेत रहेका समितिका कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने राजधानी निर्माण गरिने ठाउँ घना वन क्षेत्र नभई मध्यम खालको वन भएकाले पूरै वन क्षेत्र मासिएर वातावरणमा असर पुग्छ भन्ने भनाइ तर्कसङ्गत नभएको बताए ।

‘संरचना निर्माण गरिने ठाउँका सबै रुख काट्न जरुरी छैन’, उनले भने, ‘काट्नैपर्ने रुख बिरुवाबाहेक अरु रुख बुट्यानको संरक्षण गरी हरियाली यथावतै राखिनेछ ।’ राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय भएसँगै सो क्षेत्रवरपरको वन क्षेत्र अतिक्रमण हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । प्रदेशको हालको अस्थायी राजधानी धनगढीबाट झण्डै १८ किलोमिटरको दूरीमा धनगढी—डडेलधुरा राजमार्ग सडक खण्ड आसपासमा तेघरी क्षेत्र रहेको छ ।