विकास निर्माणका बेला नदीजन्य पदार्थको बिक्रीमा प्रतिबन्ध

जिएम यादव
बाँके ।
भौतिक निर्माण कार्य सुरु हुने बेला भनेको हरेका वर्षमा वर्षात् सकिनासाथ कात्तिक, मंसिरपछि नै हो । चालू आवको साउनपछि बजेट, टेण्डरलगायतका काम सुरु हुन्छन् र मंसिरदेखि नै अधिकांस प्रथम चरणका भौतिक पूर्वाधारको टेण्डरका कामको सुरुवात हुने गर्दछ । यसैबेलामा सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अति आवश्यक रहेको नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले गृहमन्त्रालयको बैठकको निर्णय भन्दै जिल्लामा आइतबारदेखि नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण अर्को आदेश नभएसम्मका लागि रोक लगाएको छ ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ्गले केन्द्रको परिपत्रबमोजिम अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि जिल्लाको कुनै पनि नदी वा खानीबाट हुने ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन्, संकलन कार्य तथा घाटगद्दी वा उद्योगमा मौज्दात रहेको ढुंगा, गिटी, बालुवाको बिक्रीवितरणमा समेत रोक लगाइएको बताएका छन् । ‘जिल्लामा गठित अनुगमन कार्यदलबाट जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग अनुगमन एवं मौज्दात नापजाँच कार्य भैरहेको छ’, उनले भने, ‘उक्त रिपोर्ट केन्द्रमा पठाइनेछ ।’ अनुगमन टोलीले जिल्लामा नदी तथा खानीको अवस्था हेरेर रिपोर्ट पठाउने बताइएको छ । प्रशासनलाई मन्त्रालयले मापदण्डविपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गर्न यसअघि नै परिपत्र गरेको छ ।

यसअघि सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र बिक्रीवितरणको अनुगमन गरी नियमविपरीत पाइएमा कारबाही गर्न परिपत्र गरेको हो । गृह मन्त्रालयमा कात्तिक २५ गते बसेको समन्वयात्मक बैठकले क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा समेत अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत सञ्चालन भए कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् संकलन र बिक्रीवितरणको प्रभावकारीरूपमा अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएकालाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, घरेलु तथा साना उद्योग, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख तथा इन्जिनियरको संलग्नतामा नियमित अनुगमन गर्न भनिएको छ । क्रसर उद्योग विधिपूर्वक दर्ता भए/नभएको, मापदण्ड र उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भए/नभएको तथा राजस्व बुझाएको/नबुझाएको विषयमा विवरण संकलन गरी सात दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।