प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न पत्र लेखन अभियान

काठमाडौं ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आह्वान गर्दै पत्र लेखन अभियान सुरू गरेको छ । बिहीबार आफ्नो वार्षिक पत्र लेखन अभियान ‘राइट फर राइट्स्’मा एउटा नयाँ स्थानीय मुद्दालाई समेत समावेश गर्दै नेपालका अधिकारीहरूद्वारा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने जनाएको छ ।

जेष्ठ २८ गते धनुषास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाको थुनुवा कक्षभित्र २३ वर्षीय शम्भु सदा मुसहर मृत भेटिएका थिए । प्रहरीले सदाले आत्महत्या गरेको बताए पनि परिवार र स्थानीय समुदायले प्रहरीको यातनाको कारण उनको मृत्यु भएको भनी प्रदर्शन गरेका थिए । श्रावण ७ गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीको कुटपिटबाट चितवनका २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको थियो भने १० भदौमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका रौतहटका १९ वर्षीय विजयराम महराको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । विजयको परिवारले प्रहरीद्वारा भएको यातनाकै कारण उनको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन् ।

एम्नेष्टीका अनुसार विगत छ महिनाको अवधिमा मात्रै कम्तीमा छ जना व्यक्तिको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएको छ । यसरी प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको अभिलेख प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कसैले पनि राख्ने नगरेको एम्नेष्टीले जनाएको छ । ‘प्रहरी हिरासतमा मृत्युको घटनाहरू बयढिरहेको देखिनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय हो र यसले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा विद्यमान रहेको थुनुवाहरू र अझ त्यसमा पनि खासगरी सीमान्तकृत समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको मानवअधिकारलाई नै संकटमा पार्न सक्ने कमजोरीलाई संकेत गर्दछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भने ।

नेपालको नयाँ मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४ ले यातनालाई अपराधीकरण गरेको भए पनि विभिन्न अनुसन्धानहरूले अहिले पनि नेपालमा यातना दिने प्रवृति कायमै रहेको देखाएको छ । विद्यमान कानुनले यातना दिने कार्यमा दोषी व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर आजका दिनसम्म पनि कसैमाथि यो कानुनबमोजिम कारबाही गरिएको छैन । ‘जुनसुकै अवस्थामा पनि कसैलाई कुनै पनि स्वरूपको यातना तथा क्रूर, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार वा सजाय दिइनु हुँदैन ।

नागरिकको सुरक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्ने दायित्व वहन गरेका जिम्मेवार राज्यका अधिकारीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइएकाहरूलाई त्यसरी नियन्त्रणमा लिनुपछाडिको कारण जेसुकै भए पनि उचित ध्यान, हेरचाह र मानवीय व्यवहार भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ,’ थपलियाले भने । यस अभियानमार्फत एम्नेस्टी नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका सबै घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी यातनाका कारण थुनुवाको मृत्यु भएकोमा सम्बन्धित दोषीलाई जवाफदेही बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न आह्वान गर्नेछ ।