ढुंगा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन रोक्ने गृहको परिपत्र सच्याउन माग

ललितपुर ।
जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरले केही दिनअघि गृह मन्त्रालयले ढुंगा–गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन रोक्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई गरेको परिपत्रप्रति आपत्ति जनाएको छ । गृहको परिपत्रले जिससको अन्य सरोकारवाला निकायसँगको संयोजनकारी भूमिकालाई कमजोर बनाएको भन्दै जिसस ललितपुरले आपत्ति जनाएको हो ।

जिसस ललितपुरका प्रमुख अम्बर बहादुर खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गृह मन्त्रालयद्धारा जारी गरिएका परिपत्रहरूले जिल्ला समन्वय समितिको अन्य सरोकारवाला निकायसंगको संयोजनकारी भुमिकालाई कमजोर बनाएको हुँदा उक्त परिपत्रहरूलाई सच्याई व्यावहारिक एवं कार्यान्वयनयोग्य नीति एवं विधि निर्माण गरियोस् भनी जोडदार रुपमा माग गर्दछु ।’

नेपालको संविधानको धारा २२० ले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको संवैधानिक व्यवस्था गरी काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै जिसस ललितपुरले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, प्रदेश कानुन र अन्य प्रचलित कानुनद्धारा जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गरिएका अधिकारबाट निर्देशित भई जिल्ला समन्वय समितिले सुव्यवस्थित र नियमवद्ध ढंगले आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

हाल नेपाल सरकारद्वारा गत साउन ५ गते जारी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले गरेका कतिपय नितिगत व्यवस्था अव्यावहारिक एवं कार्यान्वयनयोग्य नरहेको जनाउँदै जिसस ललितपुरले भनेको छ, ‘गृह मन्त्रालयद्वारा मिति २०७७ कात्तिक २५,२७ र २८ गते जारी परिपत्रले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल आदि उत्खनन, संकलन एवं बिक्रीवितरण सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान एवं संघीय र प्रदेश कानुनले प्रदान गरेको अधिकार माथि अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ ।’ उक्त परिपत्रले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन एवं बिक्रीवितरण कार्यलाई अस्तव्यस्त बनाएको जिसस ललितपुरको भनाइ छ ।