नियमविपरीत स्थानीय तहद्वारा अवैध कर असुली

कञ्चनपुर ।
कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा अवैधरूपमा दोहोरो कर असुली भइरहेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् । नदीजन्य पदार्थ (ढुङगा, गिटी, बालुवा) ढुवानी गर्ने साधनमा रोडशेष करबापत स्थानीय तह, जल उपभोक्ता समितिले दोहोरो÷तेहरो कर शुल्क असुली गरिरहेको पाइएकोे हो । कुनै एक ठाउँबाट नियमअनुसार शुल्क वा दस्तुर तिरी अर्को कुनै ठाउँमा सामग्री ढुवानी गर्दा कुनै किसिमको थप कर लिन पाइँदैन । तर कञ्चनपुरमा सरकारी प्रावधानलाई लत्याउँदै नौवटै स्थानीय तह र महाकाली सिँचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता केन्द्रीय समिति र क्षेत्रीय समितिले रोडशेष कर असुल गरिरहेका छन् ।

व्यावसायिको ढाड सेक्ने हिसाबले स्थानीय र संघीय सरकारले कञ्चनपुरमा तेहोरो कर असुली रहेका छन् । जिल्लाका स्थानीय तह र संघीय सरकारको महाकाली व्यवस्थापन कार्यालयअन्तर्गतका केन्द्रीय एव क्षेत्रीय समितिले ढुवानी व्यवसायीबाट तेहोरो कर असुलिरहेका हुन् । संविधानको धारा २३६, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका स्थानीय सरकारलाई १५ माघ ०७५ मा दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ र ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०७७ को बुँदा नम्बर ५ को उलंघन गर्दै स्थानीय सरकारसहित महाकाली जल उपभोक्ता संघ समितिले व्यवसायीबाट विभिन्न नाममा कर असुलीरहेका हुन् ।

संविधानको धारा २३६ अन्तरप्रदेश व्यापारको बुँदामा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी सेवाको विस्तार कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्ने वा कुनै कर शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्ता सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्ने पाइने छैन, भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरिका सबै स्थानीय सरकारलाई २०७५ माघ १५ मा दिएको निर्देशनको ६ नम्बर बुदाँमा ‘सवारीधनीले सवारीसाधनको पैठारीमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा इन्धनमा लाग्ने कर र सवारी दर्ता एवं नवीकरण शुल्कको माध्यमबाट सिर्जना हुने करको भार वहन गरिसक्ने भएकाले संविधान र कुनै पनि कानुनमा नभएको पटके सवारी करको भार थप गर्नु न्यायसंगत नदेखिएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम स्थानीय तहले कर लगाउँदा वस्तु तथा सेवाको ओसारपसारलाई प्रतिकूल नहुने गरी कर लगाउनु पर्नेछ  भन्ने प्रावधानसँग समेत यो कर मिल्दोजुल्दो नदेखिएको र यस्तो कर नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेबमोजिम निर्बाधरूपमा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्र कह र संविधानको धारा २३६ को मर्म र भावना अनुकुल हुने समेत नदेखिएकोले यस्तो पटके सवारीसाधन कर तत्काल खारेजी गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गरिएको छ । तर यहाँ उक्त निर्देशनको पालना नगरिएको व्यावसायिको भनाइ छ ।

बेदकोटका व्यवसायी अशोक बोहराले स्थानीय सरकार र जल उपभोक्ता समितिका नामबाट क्लब समूहले अनधिकृतरूपमा व्यवसायीबाट कर असुली रहेको बताए । उनले व्यवसायीले कुनै सवारीसाधन खरिद गरेर भन्सारमा पु¥याउँदा उतिखेरै चार प्रकृतिका कर भुक्तानी गर्दै आएको बताए । यातायात व्यवस्था कार्यालय र सडक सुधार भन्दै डिजेलमै व्यवसायीले शुल्क तिरिसके पनि कञ्चनपुरका स्थानीय तहले करैकर लिइरहेको बताए । स्थानीय सरकारले रोडशेष कर, सडक करका नाममा रकम असुलिरहेको उनले दुखेसो पोखे ।

अर्का व्यवसायी गुगल जोशीले अनधिकृत रूपमा स्थानीय र संंघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले व्यवसायीमाथि करको भार थुपारिरहेको बताए । उनले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको निर्देशनविपरीत कर असुलिरहेको बताए । ‘एक पालिकाले रोडशेष कर लिए अर्कोले लिन पाइँदैन’ उनले भने– ‘तर यहाँ पालिकैपिच्छे कर लिइरहेका छन् ।’ व्यवसायी भुवनेश भट्टले कञ्चनपुरमा स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायबाट सवारी ढुवानीका व्यवसायीमाथि दण्ड दिएजस्तो भएको बताए । उनले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०७७ विपरीत कर असुलीरहेको बताए । ‘महाकाली महाकाली नदीबाट ढुंगा लिएर अन्य पालिका जान्छौँ, ‘उनले भने– ‘भीमदत्त नगरपालिका पहिलो एक पालिकाले कर काट्नु स्वभाविक हुन्छ, तर हामीले अगाडि जाँदा बेदकोटसहितका पालिकामा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०७७ को ५ नम्बर बुँदामा कुनै एक गाँउ नगरपालिकामा नियमानुसार शुल्क वा दस्तुर तिरी अर्को कुनै गाँउनगर पालिमामा वा प्रदेशमा ओसारपसार ढुवानी गर्दा कुनै पनि किसिमको थप कर शुल्क दस्तुर लिन वा ढाँठ राखी अतिरिक्त शुल्क असुल गर्न पाइँदैन भनेर उल्लेख गरिए पनि जिल्लाका पालिकाले अवैधरूपमा कर असुली रहेको उनले बताए । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी हेराज पाण्डेयले कानुन, नीति, निर्देशनको उपहास भइरहेको बताउँदै सबैले व्यवसायीमाथि कर असुलेर दुुरूपयोग गरेको आरोप लगाए ।

सडकमा अनावश्यक कर लिन पाइँदैन : सीडीओ
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महातोले ऐन, नियमविपरीत कर लिन नपाइने बताए । प्रजिअ महतोले सडक प्रयोग गरेकै भरमा अनावश्यक कर लिन नमिल्ने र त्यसबारेमा स्थानीय तहले आग्रसरता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । तर यता स्थानीय तहहरूले भने नियमअनुसारै कर लिएको बताएका छन् । भीमदत्त नगरका प्रवक्ता हिमालय चन्दले नियमअनुसार मात्रै कर लिएको बताए । ‘हामीले एक पटक मात्रै कर लिन्छौँ’, उनले भने– ‘हाम्रो सिको गरेर अरुले कर लिन पाइँदैन, एक पालिकाले लिएको कर अरुले त्यही गाडी रोकेर लिन मिल्दैन, हामीले कुनै पनि पालिकाबाट आएको सवारीसाधनबाट पनि कर लिदैनौँ ।’

बेदकोट नगरका मेयर अशोककुमार चन्दले विगतदेखि लिइरहेको सडक सेवा शुल्क लिएको बताए । मेयर चन्दले सिँचाइका विभिन्न समितिले गैरकानुनी रूपमा लिइरहेको कर रोक्नका लागि सम्बन्धित कार्यालयसँग माग गर्दा पनि केही नभएको बताए । उनीहरूले अनावश्यक कर लिएर विवादमा ल्याएको मेयर चन्दको भनाइ छ ।

सडक मर्मतका लागि कर लिइरहेका छौँ : जल उपभोक्ता संघ
महाकाली सिँचाइ जल उपभोक्ता संघले सिँचाइको सडक मर्मतका लागि कर लिइरहेको बताएको छ । महाकाली सिँचाइ केन्द्रीय जल उपभोक्ता संघका उपाध्यक्ष जयराज भट्टले सडक मर्मतका लागि पहिलेदेखि कर लिइरहेको बताए । ‘हामीले हाम्रो नगरक्षेत्रमा ठूला–ठूला व्यावसायिक सवारीसाधन गुडेपछि मात्रै कर लिने गरेका छौँ’, उनले भने– ‘कर लिएर कुनै फजुल खर्च हुँदैन, त्यही सडक मर्मत गर्नका लागि हो ।’ सडक स्तरवृद्धिका लागि भएको बताउँदै उनले जसले पैसा कमाउँछ, उसैबाट कर लिइरहेको बताए ।