जिल्ला अदालतमा बाँकेमा छ करोड ३३ लाख जरिवाना असुल हुन बाँकी

बाँके ।
जिल्ला अदालत बाँकेले फछ्र्यौट नभएका विभिन्न मुद्दाबाट छ करोडभन्दा बढी जरिवाना उठाउन बाँकी रहेको बताइएको छ । बाँके जिल्ला अदालतमा आयोजित एक कार्यक्रममा अदालतका तहसिलदार गम्भीर रानाले मंसिर मसान्तसम्मको मुद्दा फछ्र्यौट विवरण प्रस्तुत गर्दै अदालतले फैसला कार्यान्वयनका एक सय २७ निवेदन फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५७ निवेदन मात्र फछ्र्यौट भएको जानकारी दिए ।

यसैगरी कैदतर्फ दुई हजार चार सय ४५ वर्ष सात महिना २७ दिन फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको र जरिवानातर्फ छ करोड ३३ लाख १६ हजार एक सय १० रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको रानाले बताए । बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खडानन्द तिवारीले फैसला कार्यान्वयनपछि मात्रै पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने बताए ।

महिला कानुन र विकास मञ्चको आयोजना नेपालगञ्जमा भएको जिल्ला अदालत तथा स्थानीय न्यायिक समितिको फैसला कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश तिवारीले अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य भुल्ने प्रवृत्तिले फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । अदालतबाट कसुर निर्धारण भएपछि त्यो अन्तिम निर्णय भएको बताउँदै न्यायाधीश तिवारीले फैसला कार्यान्वयनमा सबैको समन्वय र सहयोग आवश्यक रहने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरले स्थानीय तहमा स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहको बताउँदै आफूले प्रभावकारी न्याय सम्पादन गरेको बताइन् । स्थानीय निकायमा दुःख दिने नियतले पनि मुद्दा दिने गरेको बताउँदै उपप्रमुख थापामगरले आफ्नो भूमिका नेताको भन्दा कर्मचारीको जस्तो महसुस गरेको अनुभव सुनाएकी थिइन् ।

महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले पीडितको न्यायमा फैसला कार्यान्वयनको महत्वका बारेमा प्रकाश पारेका थिए । न्यायिक समितिका निर्णयबारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निर्देशक श्रेष्ठले न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महिला कानुन र विकास मञ्चका जिल्ला संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मानकुमारी जिएम, बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक ओम राना, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेका जिल्ला न्यायाधीवक्ता बासुदेव शर्मा, नेपालगञ्ज उच्च बारका अध्यक्ष विकास आचार्य, जिल्ला अध्यक्ष जनकबहादुर शाही अधिवक्ता विश्वजित तिवारीलगायतले फैसला कार्यान्वयपछि मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने भएकाले फैसला कार्यान्वयनमा सम्बद्ध सबैको प्रभाविकारी भूमिकामा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित न्याय क्षेत्र सम्बद्धहरूले फैसला कार्यान्वयन नभए न्यायको अनुभूति नहुने र न्याय क्षेत्रप्रति नै वितृष्णा फैलिने भएकाले न्यायिक निकायबाट हुने फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका जोड दिएका थिए ।