चार वर्षसम्म पनि अध्यावधिक भएन जिल्ला समन्वय समितिको वेबसाइट
सोलुखुुम्बु ।
जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुुम्बुको वेबसाइट करिब चार वर्षयता अध्यावधिक हुन सकेको छैन । जनतालाई सार्वजनिक सूचना सहज र भरपर्दोरूपमा प्रदान गर्न सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि समन्वय समिति सोलुखुम्बुको वेबसाइट भने निस्क्रिय बनेको हो । मुलुक संघीय संरचना गएको करिब ४ वर्ष बितिसक्दा समेत जिल्ला समन्वय समितिको वेबसाइटमा भने पुरानै सूचना तथा जानकारी उल्लेख छ ।
संघीयतासँगै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण गरिएको छ । तर सोलुखुम्बुको जिल्ला समन्वय समितिको वेबसाइटमा भने जिल्ला विकास समितिकै सूचनाहरू देख्न सकिन्छ । जिल्ला विकास समितिको ठाउँमा जिल्ला समन्वय समिति देख्नेबाहेक अरू कुनै पनि काम हुन नसकेको हो । उक्त वेबसाइटमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हुँदाको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को सूचनाहरू नै ब्यानरमा राखिएको छ ।
जिल्ला विकास समितिको अत्यन्तै जरुरी सूचना समेत ब्यानरबाट हटाइएको छैन भने २०७२ साल फागुन ९ गते प्रकाशित २४औँ जिल्ला परिषद्को सूचना समेत ब्यानरमै छ । जुन सभा २०७२ को फागनु १५ र १६ गते सम्पन्न भएको थियो । यस्तै २त्र३ वर्षअघि नै सरुवा भएका कर्मचारीहरूकोे नामहरू समेत कर्मचारीको सूचीबाट हटाइएको छैन ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै वेबसाइटको नाम देशभर एकैसाथ परिवर्तन भएर समन्वय समिति भए पनि त्यसयता कुनै पनि सूचना तथा जानकारी अध्यावधिक नभएको समन्वय अधिकारी राजेश गौतमले बताए । कर्मचारी अभावका कारण अध्यावधिक गर्न नसकेको भन्दै अबको १ महिनाभित्र अध्यावधिक गरिने उनले बताए ।
यसअघिका समन्वय अधिकारी गोपालप्रसाद रेग्मीले काम कारबाही केही नभएकाले वेबसाइटमा पुरानै सूचना देखिएको बताएका थिए । उनले २०७६ को भदौमा आर्थिक दैनिकसँग कुरा गर्दै १५ दिनभित्र वेबसाइट अध्यावधिक गर्ने जनाएका थिए । तर एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत वेबसाइटको अवस्था उस्तै छ । अझ पनि समन्वय अधिकारीले एक महिनामा वेबसाइट अध्यावधिक गर्ने आश्वासन दिइरहेका छन् । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो भने केही समयपछि थाहा हुनेछ ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- दुर्गा प्रसाईँको कसुर ‘पटके अपराध’ कायम भयो भने सजायमा के फरक पर्छ
- नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा अधिकारीको बैठकमा छलफल भएका मुख्य चार विषय
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन रक्षा मन्त्रीको जोड
- विद्युत् विकासका लागि जर्मनीले एक अर्ब ४६ करोड अनुदान दिने
- बाढीपहिरोबाट ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति
- शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा आयोगको जोड
- अष्ट्रेलियाका राजदूत र प्रधानमन्त्री ओलीबिच शिष्टाचार भेट
- विश्व खाद्य संगठनका प्रतिनिधि र ऊर्जामन्त्री खड्काबिच भेटवार्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया