दुई योजनाको ठेक्का प्रक्रिया विवादित

म्याग्दी ।
म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको दुई करोड ७२ लाख लागत अनुमान गरिएका दुई वटा योजनाको ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनेको छ । एक करोड ९२ लाखकोे शिख माविको छात्रावास र रु ८० लाख १६ हजार लागतको हिस्तान–औला (गुरगुरे) सडक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनेको हो । गत मंसिर १२ गते गाउँपालिकाले यी दुईबाहेक ४७ लाख ९९ हजार ९ सय २७ रुपैयाँँ लागतको राम्चे–हिस्तान सडक आयोजना र १९ लाख ९९ हजार ९ सय ११ रुपैयाँ लागतको पाउद्वार तातोपानी कुण्डको एउटै सूचनामा विद्युतीय माध्यमबाट ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

मंसिर २८ गते नै म्याद सकिएको पाउद्वार तातोपानी कुण्ड निर्माण योजनाको ठेक्का प्रस्ताव मूल्यांकनको क्रममा छ । त्यसबाहेक अन्य तीनवटा योजनाको बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद २०७७ पुस १३ गते दिउँसो १२ बजेसम्म थियो । अन्तिम दिनको बिहान १०ः१५ बजेसम्म सार्वजनिक खरिद कार्यालयको सर्भरमा समस्या देखिएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको अनुरोध र खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिकाले चार दिन म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर एउटाको म्याद थप र दुईवटाको नभएपछि निर्माण व्यवसायी र गाउँपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भएको हो ।

निर्माण व्यवसायी संघ म्याग्दीका सदस्य कृष्ण बरुवालले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन वञ्चित गराइएको बताए । ‘ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिनको बिहानैदेखि सर्भर नखुलेको सूचना कार्यालय प्रमुखलाई गराएपछि म्याद थप गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो’, उनले भने, ‘तर निर्णयविपरीत एउटा योजनाको म्याद थप्ने र दुई वटाको नथप्नु अन्यायपूर्ण र शंकास्पद छ । हामीलाई म्याद थपियो भनेर पठाउने तर रातारात ठेक्का खोल्नुको नियतमा प्रश्न उठेको छ ।’

राम्चे–हिस्तान सडक आयोजनाको म्याद भने पुस १७ गतेसम्मका लागि थपिएको थियो । पुस १४ गते साँझ छात्रावास र हिस्तान–औला गुरगुरे सडक आयोजनाको ठेक्का खोलिएको थियो । छात्रावास बनाउन १० वटा र सडक बनाउन ११ वटा फर्मले विद्युतीय माध्यमबाट प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनले प्राविधिकलगायत समस्या देखिएमा ठेक्काको म्याद थप गर्ने अधिकार सम्बद्ध कार्यालय प्रमुखलाई दिएको छ । एउटै समस्या भएका कुनै योजनाको म्याद थपिने र कसैको नथपिएकोमा प्रश्न उठेको हो ।

अन्नपूर्णका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन सुवेदीले म्याद थपको काम गर्दा गर्दै दुईवटा योजनाको समय सकिएकाले खरिद कार्यालयको रायअनुसार ठेक्का खोलिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘तीनवटै योजनाको सँगै म्याद थप गर्न सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा पत्र पठाएका थियौँ’, उनले भने, ‘एउटा योजनाको म्याद सकिनु अगावै संशोधन गरेका रहेछन् । म्याद सकिएपछि स्वतः सर्भर बन्द हुने भएकाले अन्य दुईवटाको समय थप हुन सकेन ।’

खरिद कार्यालयसँग परामर्श गरेर ठेक्का खोली गाउँपालिकाका अध्यक्षबाट निर्णय सदर गराएको सुबेदीले बताए । नियतवश सर्भर ह्याक र ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन वञ्चित गराएको भन्दै गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेका निर्माण व्यवसायीहरुले अदालत जाने बताएका छन् । खरिद कार्यालयको कमजोरीले समस्या सिर्जना भएका कारण खरिद कार्यालय नै जवाफदेही हुनेपर्ने गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको तर्क छ । अन्तिम समयमा मिलेमतो गरेर ठेक्का हाल्ने निर्माण व्यवसायीहरुले भनेजस्तो नभएपछि ठेक्का रद्द गराउन चलखेल गर्ने गरेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।