धनौजी गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले तलब पाएनन्

जनकपुरधाम ।
धनुषा जिल्लाको धनौजी गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्षको गाउँसभा नहुँदा कर्मचारीहरूले अहिलेसम्म तलब पाउन सकेका छैनन् । विगत लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिहरूको विवादले गाउँसभा हुन नसक्दा कर्मचारीहरूले तलब नपाएका हुन् ।

६ महिनादेखि तलब नपाएपछि गाउँपालिकाभित्रका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रशासनका कर्मचारीहरूले संयुक्तरूपमा संघर्ष समिति बनाई कार्यालयअगाडि धर्ना दिएका छन् । उनीहरूको धर्नाका कारण कार्यालयको कामकाज समेत ठप्प भएको छ । आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले नियमितरूपमा तलबभत्ता दिनुपर्ने, सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, बीमा तथा पालिकास्तरीय केवाईसी सम्बन्धमा विभिन्न माग राख्दै पुस १२ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।

लामो समयदेखि कर्मचारीहरू आन्दोलन गरिरहे पनि सम्बन्धित पक्षले भने समस्याको समाधान गर्न कुनै चासो नदेखाएको स्वास्थ्यका कर्मचारी उमेर साहले जानकारी दिए । राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय भडरियाका प्रधानाध्यापक अनिल साहले पालिकामा प्रत्येक वर्ष तलबभत्ता पाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले यस वर्षमा पहिलो चरणको आन्दोलन गर्दा पालिकासँग नौ बुँदे सहमति भए पनि आन्दोलन स्थगित गरेपछि आफूहरूसँगको सहमति पालिकाका प्रमुख बद्रीनारायण सिंह तथा प्रशासकीय अधिकृत कन्हैया मिश्रले कार्यान्वयन नगरेपछि फेरि धर्नामा बसेको उनले बताए ।

यता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कन्हैया मिश्रले गाउँपालिकामा गाउँसभा नहुँदा आर्थिक कारोबार हुन नसकेको बताए । राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा गाउँसभाको निर्णय अनिवार्य भएकाले आर्थिक कारोबार हुन समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उनले जनप्रतिनिधिहरूको कारण गाउँसभा नहुँदा यस्तो समस्या भएको बताए । विगतमा समेत आन्दोलन हुँदा पुस १० गतेसम्म सबै निर्णय गरी पालिकाको काम सञ्चालन गर्ने तथा कर्मचारीहरूको तलबसहितका ९ बुँदे सहमति भए पनि प्रतिनिधिहरूकै कारण अहिलेसम्म काम नभएको उनले बताए ।

धनौजी गाउँपालिकाअन्तर्गतका कर्मचारी र पालिकाबीच गत मंसिर १४ गते भएको सहमतिअनुसार कर्मचारीको गत वर्षको बाँकी बक्यौता रकम दिनुपर्ने, चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको तलब भत्ता निकासा गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय नीतिअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्यमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, गाउँपालिका सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी र बालविकासको आर्थिक वर्ष २०६५/७६ को पोसाकभत्ता गाउँपाालिकाले निकासा गर्नुपर्ने थियो ।