‘अर्बौँको काठ खेर जाँदा उत्तिकै आयात’

काठमाडौं ।
वन पैदावारको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा खेर गइरहेको पैदावार बराबरको वस्तु आयात गर्नुपरिरहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपालमा वन पैदावारको उचित सदुपयोग नहुँदा अर्बौं रुपैयाँको काठ खेर गरहेको र आयात पनि सोही मूल्यबराबरको गर्न बाध्य भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघ निवर्तमान अध्यक्ष रुपेश प्रधानले वैज्ञानिकीकरण बजारीकरण, आधुनिकीकरण हुन नसक्दा वन पैदावारको सरल उपयोग हुन नसकेको गुनासो गरे । संघको २१औँ साधारणसभा तथा अधिवेशनमा उनले उत्पादित काठ पनि समयमा कटान, संरक्षण, लिलाम र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फर्निचर व्यवसायीले समस्यामा खेप्नुपरिरहेको, चाहिएको बखतमा उचित मूल्यमा सुलभ तरिकाले पैदावार नपाउँदा आयातित काठजन्य कच्चा पदार्थमा भर पर्ने दिन आएको उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारी तथ्यांकले पनि वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँको काठ आयात भएको देखाउँछ’, प्रधानले भने, ‘यस समस्याको वन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।’ संघले फर्निचर उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने कर नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । नत्र, हाल सरकारी निकायले पनि आवश्यक फर्निचर सामग्री विदेशबाट आयात गर्ने प्रचलन बढेर जाने संघको ठहर छ । संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभेन्द्र जोशीले कोभिड १९ का कारण माग कटौती हुँदा व्यवसाय संकटमा परेको बताए । ‘फर्निचर उद्योगमा श्रमिकको पनि समस्या छ । यस्तै उद्योग खोल्ने ठाउँको पनि अभाव रहेकाले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको नीति ल्याउन सरकारसँग संघ आग्रह गर्छ’, जोशीले भने ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पु-याउनका लागि वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको बताए । वर्षेनी १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ आयात भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउन र काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पु-याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको मन्त्री आलेको भनाइ थियो ।

‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा काम भएको देखाए पनि वास्तवमा यही व्यवस्थापनका नाममा हरियो वन नेपालको धन विनाश भएको रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर कार्यविधि खारेज गर्ने प्रस्ताव पास गराइएको हो’, मन्त्री आलेले भने । देशका २१ हजार सात सय ५५ वटा सामुदायिक वन र सरकारी वनबाट कसरी काठ निकाल्न सकिन्छ र काठ निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न लागेको पनि मन्त्री आलेले जानकारी दिए ।

फर्निचर वर्गभित्र पर्ने फ्लोरिङ कार्पेट, गलैंचा, म्याट्रेस, तकिया, डोरम्याट तथ प्लास्टिकजन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । देशभर १२ हजारको संख्यामा फर्निचर व्यवसायी छन् । यो व्यवसायले दुई लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ । फर्निचर व्यवसायमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको लगानी छ भने वार्षिक कारोबार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । जसमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात हुँदै आएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

फर्निचर तथा फर्निसिङ संघमा नयाँ नेतृत्व : नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघमा सर्वसम्मत रुपमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न संघको २१औँ साधारणसभा तथा अधिवेशनले कार्यसमितिका सबै पदमा सर्वसम्मत चयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।