निर्वाचनको लागि ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ माग

काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग सात अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि, २०७७ र निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सात अर्ब सात करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासाको लागि बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो ।

आयोगले मंगलबार आयोग ऐन, २०७३ को दफा २७ र २८ अनुसार उक्त रकम निकासाको लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोभिड–१९ को महामारीको समयमा निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपरेको हुँदा विगतका निर्वाचनमा भएका खर्चभन्दा मितव्ययी हुनेगरी कोभिड महामारीमा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सतर्कता समेतलाई ध्यान दिई निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि तयार गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग बजेट व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो । सोही छलफललाई समेत आधार बनाएर निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक न्यूनतम कार्यहरूको लागि मात्र बजेट माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार विगतका निर्वाचनमा प्रयोग गरी हाल मौज्दातमा रहेका मतपेटिकालगायत विभिन्न उपकरण र सवारीसाधनहरू मर्मत गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएकोले नयाँ सामग्री, उपकरण र सवारी साधन खरिद गर्नेगरी बजेटमा समावेश गरिएको छैन ।

कोभिड १९ को कारण सोसँग सम्बन्धित सुरक्षा सतर्कताका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ३७ करोड ४१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको आयोगको भनाइ छ । साथै निर्वाचनको काममा आयोग, ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, एक सय ६५ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी न्यूनतम संख्यामा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित तालिमहरू अनलाइनको माध्यमबाट समेत गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिएकोले आसन्न निर्वाचन थप मितव्ययी हुनेगरी कार्य गरिरहेको आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्र मन्त्रीसँग छलफल आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन पर्यवेक्षण व्यवस्थापनलगायतका विषयमा आयोगले बुधबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग छलफल गरेको छ ।