विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारलाई इन्सेकको आग्रह

काठमाडौं ।
विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारलाई इन्सेकले आग्रह गरेको छ । विभिन्न समयमा तराई मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका फौजदारी घटनाका एक सय २० आरोपितविरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति इन्सेकले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।

उक्त मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयले विधिको शासन र मानव अधिकारका सवालमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको इन्सेकले जनाएको छ । इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको निर्णय र कार्य सम्पादनले आधारभूत मानव अधिकार र विधिको शासनको मान्यता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।’

‘गत २०७८ वैशाख ९ र १३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयले विधिको शासन र मानव अधिकारका सवालमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

न्यायिक प्रक्रियामा रहेका एक सय २० जना आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयले मुद्दा किन लगाइएको थियो र न्यायिक निष्कर्षमा नपु-याई बीचैमा फिर्ता लिएबाट गम्भीर प्रश्न खडा भएको इन्सेकले जनाएको छ ।