सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सरकारलाई सुझाव

काठमाडौं ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन घटाउन कर वृद्धि सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका भएको र यसले सरकारको राजस्वमा समेत वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने प्रतिष्ठानको भनाइ छ ।

विश्व महामारीले देशको अर्थतन्त्र थलिएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ५० देखि ७० प्रतिशतले कर वृद्धि गर्नुपर्ने प्रतिष्ठानको सुझाव छ । साथै हरेक वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै २ देखि ३ वर्षभित्र कम्तीमा पनि भारतको सरह बनाउनुपर्ने माग छ । प्रतिष्ठानका अनुसार यदि ५० देखि ७० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको खन्डमा, एक वर्षमा नै हालको राजस्वभन्दा थप आठ अर्बदेखि १२ अर्ब (४२.६ प्रतिशत देखि ६६.६ प्रतिशतसम्म राजस्वमा वृद्धि) सम्म राजस्व वृद्धि हुने देखिन्छ भने एक दशमलव चार प्रतिशतदेखि छ दशमलव नौ प्रतिशतसम्म खपत घट्नसक्ने देखिन्छ । जसले गर्दा जनस्वास्थ्य तथा देशको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिलाई कम गर्न सहयोग गर्नेछ ।

हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर, विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७० प्रतिशत मापदण्डभन्दा धेरै तल ३० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये पनि सबैभन्दा कम हो ।

प्रतिष्ठानका अनुसार हाल कुल सरकारी राजस्वमा सुर्तीजन्य वस्तुबाट उठ्ने अन्तः शुल्कको हिस्सा अन्य देशको तुलनामा न्यून छ । सन् २००९/१० मा सुर्तीजन्य वस्तुबाट प्राप्त हुने अन्तःशुल्क, कुल राजस्व को दुई दशमलव ५४ प्रतिशत थियो भने सन् २०१८/१९ मा आइपुग्दा यसको हिस्सा न्यून हुनगई एक दशमलव ८२ प्रतिशतमा झरेको छ । अर्कोतर्फ, कोभिडको महामारीले गर्दा देशको अर्थतन्त्र पनि एक दशमलव नौ प्रतिशतले खुम्चिन गएको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये चुरोटमा सबैभन्दा बढी कर लगाउने देशमा बंगलादेश पर्दछ । उनले सबैभन्दा बढी (कुल राजस्वको नौ दशमलव ५३ प्रतिशत) राजस्व संकलन गर्ने गर्दछ । सोही तथ्यलाई हेर्दा नेपालले पनि चुरोटमा कर वृद्धि गरी उल्लेखनीय राजस्व संकलन गर्ने राम्रो अवसर पाउने प्रतिष्ठानको भनाइ छ ।

प्रतिष्ठानको अध्ययनअनुसार नेपालमा, सन् २०२० मा मात्र चुरोट र बिँडी सेवनका कारण निम्तिने रोगहरूको उपचारार्थ भएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्च, रोगीहरूको उत्पादकत्वमा आएको ह्रास र असामयिक मृत्यु समेत जोड्दा वर्षेनी करिब ४० अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको देखिन्छ तर सन् २०२० मा चुरोट र बिँडीबाट संकलन भएको राजस्वको राशि भने १८ दशमलव ५५ अर्ब मात्र छ । हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्ताको संख्या ३२ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले प्रतिघण्टा ३ जना मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । जुन नेपालको जम्मा मृत्युको लगभग १५ प्रतिशत हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका अन्य विभिन्न सर्वेक्षणहरूले, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने मानिसहरूमा कोभिड १९ को उच्च जोखिम रहेको तथ्य पनि देखाएको छ ।

हाल नेपालमा नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ४१ प्रतिशत युवा छन् तीमध्ये एक चौथाइ युवाहरू सुर्तीजन्य पदार्थको कुलतमा फसेका छन् । युवाहरूमा भएको सुर्तीजन्य पदार्थको महामारी एक ठूलो चुनौती हो । सानै उमेरदेखि नै सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको सुरुवात गर्ने भएकोले युवाहरूलाई सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा फस्नबाट जोगाउनुपर्ने कुरा अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि कर वृद्धि गरी सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्य बढाउनुबाहेक अन्य विकल्प नभएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ ।

नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको लागि भएको सम्मेलनलाई सन् २००६ मा अनुमोदन गरेको छ । नेपाल सरकारको सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिमध्ये सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशतसम्म स्वास्थ्य चेतावनीमूलक जानकारी राखिएको कारणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट मान्यता पाएको छ । तर करसम्बन्धी नीतिमा भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कम रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।