निकासी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई थप सहुलियत

काठमाडौं ।
स्वदेशी उत्पादनको निकासी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई सरकाले थप सहुलियत दिने भएको छ । अलैँची, चिया, कफी, अदुवा, जडीबुटीलगायत नेपालको पर्यावरणअनुकूल र मौलिक पहिचान भएका उत्पादनको प्रशोधन, प्याकेजिङ र व्राण्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यताप्राप्त गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निकासी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई थप सहुलियत प्रदान गर्नेभएको हो ।

साथै निर्यातजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले हिमालय क्षेत्रको गुणस्तरीय पिउने पानी व्राण्डिङ गरी खाडीलगायतका देशमा निकासी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताए । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरी आफ्नो देशमा शतप्रतिशत निकासी गरेमा त्यस्ता उद्योगलाई आयकरमा थप छुट दिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साथै उनले साना तथा मझौला उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाउन निर्यात गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई वण्डेड वेयर हाउसको सुविधा प्रदान गरिने जानकारी दिए ।

तयारी पोशाक, पश्मिना, गलैंचा, जुट, रेशम र कपासमा आधारित निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन एवं निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गरिने, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा थप परिमाण र मूल्यको सामग्री निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई थप अनुदान दिने व्यवस्था गरिने र निर्यात अनुदानलाई उत्पादकको तहसम्म पु¥याइने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न विद्युत् खपत वृद्धि गरिने, पानीको वहाव क्षेत्र रहेको, भिरालो भू–वनावट तथा अत्यधिक भारवहन भई छिटो मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने प्रकृतिका सडक निर्माण गर्दा स्वदेशी सिमेन्ट र फलामको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने, स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ र काउण्टरभेलिङ कानुन कार्यान्वयन गरिने, विलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै, स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुको आयातलाई नियन्त्रण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै च्याङ्ग्रा पश्मिना, फेल्ट, नेपाल हब्र्स, एभरेष्ट विग कार्डामम, नेपाल टी, हिमालयन नेपलिज कार्पेट, नेपाल कफीलगायत सामूहिक ट्रेडमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धन गरिने, सामूहिक ट्रेडमार्क नविकरण दस्तुर नेपाल सरकारले व्यहोर्ने, अर्गानिक प्रमाणीकरणका लागि लाग्ने शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी छिमेकी मुलुकहरूसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गरी भारत तथा चीनबाट प्राप्त पारवहन सुविधाको अधिकतम उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिने उनले बताए ।

अन्तरदेशीय व्यापार पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता : अन्तरदेशीय व्यापार पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ । आगामी वर्ष नेपालगञ्जको एकीकृत जाँचचौकी निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने तथा भैरहवाको एकीकृत जाँचचौकी निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ गरिने अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यस्तै नेपाल र भारत सीमामा रहेका एकीकृत जाँच चौकीलाई रेलमार्गसँग आबद्ध गरिने, बेलहिया सीमा नाकामा दुई हजार मालवाहक सवारीसाधन अट्ने पार्किङ यार्ड निर्माण गर्ने उनले बताए ।

आगामी वर्ष रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गरिने, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथांका, मुस्ताङको कोरोला, हुम्लाको यारी र कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वतयारी सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने, काठमाडौँको चोभारमा निर्माणाधीन कन्टेनर फ्रेट स्टेसन आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइने, काठमाडौँ गन्तव्य हुनेगरी छुटेका सबै प्रकारका मालवाहक सवारीसाधनलाई नेपाल प्रवेश बिन्दुमा सिल लगाई विनाअवरोध काठमाडौँको चोभारमा भन्सार जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

पूर्वमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विछ्याउने : न्यूनतम तीन महिनाको पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई धान्न सक्नेगरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने भएको छ । पानीट्यांकीदेखि काँकडभिट्टा हँुदै चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने कार्य प्रारम्भ गरी तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

यसैगरी राष्ट्रिय गुणस्तर नीति तर्जुमा गरिने भएको छ । बजारमा हुने एकाधिकार र मूल्य मिलेमतो निर्मूल गर्दै आपूर्ति प्रणालीलाई स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धी बनाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । बजार अनुगमनमा संलग्न निकाय र उपभोक्ता हितका लागि क्रियाशील संघ संस्थाको सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइने उनले बताए ।

यस्तै कर्णालीलगायतका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुन ढुवानीका लागि प्रदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन ७६ करोड विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए ।आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिलाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय एवं न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा नुन उत्पादन तथा वितरण प्रतिस्पर्धी बनाइने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ५८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।