भाडा समायोजनलगायत सात बुँदे माग राख्दै यातयात व्यवसायी आन्दोलित
काठमाडौं ।
छोटो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातयातको भाडा समायोजनलगायत विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै यातयात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । यातयात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात तथा ट्याक्सीहरू सडकमा लामबद्ध गरेर राखेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
चक्रपथका विभिन्न स्थानमा जम्मा भएर उनीहरूले संघीय सरकारले लामो दूरीको सवारीसाधनमा भाडा समायोजन गरेकाले छोटो र मध्यम दूरीका सवारीसाधनमा पनि भाडा समायोजन गर्न माग गरेका हुन् । हालै मात्र यातायात व्यवस्था विभागले लामो दूरीको सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गरे पनि छोटो तथा मध्यम दूरीका सवारीसाधनको भाडा भने वृद्धि गरेको थिएन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले संघीय सरकारले भाडा समायोजन गरेकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि समायोजन गर्नुपर्ने बताए ।
यातायात व्यवस्था विभागले गत असार ३० गते दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा चल्ने यात्रुबाहक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशत, तराईमा चल्ने सवारीसानधमा २० प्रतिशत र पहाडमा चल्ने मालबाहक सवारीसाधनमा २६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको थियो । विसं २०६५ मा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन र त्यसको पार्टपुर्जाका आधारमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा निर्धारणसहित मापदण्ड तय गरिएकोे थियो । सो मापदण्डअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई ३५ प्रतिशत र पार्टपूर्जालाई ६५ प्रतिशत आधार बनाइएको थियो । सोही आधारमा वार्षिकरूपमा भाडा समायोजन गरिनुपर्नेमा झण्डै नौ वर्षदेखि हुन नसकेको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ ।
संविधानअनुसार यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीन तहमै बाँडिएको छ । स्थानीय तहभित्र गुड्नेको स्थानीय तह, प्रदेशभित्र गुड्नको प्रदेश सरकार र एकभन्दा बढी प्रदेशमा गुड्नेकोे व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुने व्यवस्था छ । यस्तै उनीहरूले कोभिड खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने, मौद्रिक नीतिमा आफूहरूको माग समावेश गर्नुपर्ने, २० वर्ष अवधि पुगेका सवारीको अवधि थप गर्नुपर्ने, यातायातको बीमा छुट गर्र्ने, सडक कानुन लागू गर्नेलगायत माग अघि सारेका छन् ।
आन्दोलित व्यवसायीहरूले कोरोना भाइरसको महामारीका बीच लकडाउनले व्यवसाय चौपट भएको अवस्थामा थप पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले व्यवसायमा टिक्नै मुस्किल भएको गुनासो समेत गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्दा विभेद नगर्न समेत उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया