जग्गाको राजस्व मूल्य घटाउन दबाब
धन बहादुर जप्रेल २०७८, साउन १८ ११:५६ 
कञ्चनपुर । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई दिइने जग्गाको राजस्व मूल्य घटाउन सरकारलाई दबाब दिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि आयोगले राजस्व मूल्य घटाउनुपर्ने दबाब दिएको हो । यसअघि जग्गा राजस्व मूल्य घटाउनुपर्ने माग गरिए पनि आयोग मौन बसेको थियो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि आयोगले मूल्य घटाउनुपर्ने माग सारेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगका अध्यक्षसहित दुई सदस्य नियुक्त गरेका थिए । ओलीले गत वर्ष पुस ५ गते संसद विघटन गरेर तत्कालीन नेकपा विभाजनतिर गएपछि आयोग गठन गरेका थिए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले तिर्न नसक्ने गरी राजस्व लिन लागेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । आयोगले राजस्व मूल्य घटाउनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गरी आयोगका कामकाज अघि बढाएको थियो । आयोगको कञ्चनपुर समितिले केही दिनअघि बैठक गरी जग्गाको राजस्व मूल्य तीनदेखि पाँच प्रतिशत मात्रै कायम राख्न केन्द्रीय आयोगसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले केन्द्रीय आयोगमार्फत सरकारलाई राजस्व मूल्य घटाउनुपर्नेमा दबाब दिएको हो ।
भूमि आयोग कञ्चनपुरले तीनदेखि पाँच प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व लिन जनहितविपरीत हुने निष्कर्षसहित सरकारमाथि दबाब बढाउन खोजेको छ । यसअघि केन्द्रीय आयोगको निर्देशनअनुसार अघि बढेको आयोगले एकाएक मूल्य घटाउनुपर्ने माग गरेपछि उक्त मुद्दालाई सरकार हेरफेरसित जोड्न थालिएको छ । ‘हिजोसम्म आयोगले केन्द्रीय आयोगको निर्णयअनुसार जग्गाको राजस्व मूल्यका आधारमा जग्गा वितरणको कार्य अघि बढाएको छ, अहिले सरकार बदलेपछि एकाएक आएर राजस्व घटाउनुपर्ने माग आयो’ गठबन्धन आबद्ध दलका एक नेताले भने, ‘सरकारविरुद्ध प्रोपोगान्डा फिजाउनबाहेक अरु केही होइन ।’
देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोगका पदाधिकारी हटाउने हल्ला चलेपछि हतास भएर कञ्चनपुर आयोगले आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर गरी जग्गा राजस्व घटाउनुपर्ने निर्णय गरी केन्द्रमा पठाएको हुनसक्ने ती नेताले बताए । ‘जग्गाको मूल्य बढी नै भएको भए अहिलेसम्म त्यसका विरुद्ध बोल्नुपर्ने हो, अहिलेसम्म सबै मौन बसे, केही मलतब भएन’ ती नेताले भने, ‘सरकार नभएपछि अहिलेको सरकारविरुद्ध एक्सन स्वरूप यो निर्णय गरिएको हुनसक्छ ।’
भूमि समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरका सदस्य किशोरकुमार लिम्बुले भने जिल्ला आयोगले यसअघि पनि जग्गाको राजस्व मूल्य घटाउनुपर्ने माग गरी केन्द्रमा पठाएको बताए । ‘त्यस्तो राजनीतिक विषय केही छैन, जग्गाको मूल्य बढी भएकाले यसलाई घटाउन सुझावसहित सिफारिस गरिएको हो’ उनले भने ।
जिल्ला आयोगका अध्यक्ष कमला बोहरासहित दुई सदस्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गरेका छन् । त्यसमा लिम्बु नेकपा एमाले र रमेशप्रसाद भट्ट नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले भएपछि सदस्य भएका थिए । जिल्ला आयोगकी अध्यक्ष बोहराले जग्गाको मूल्य घटाउनुपर्नेसहित निर्णयहरू फेसबुकमा राखेर प्रचार गरेकी छन् । उनले स्थलगत रूपमा अध्ययन गरिएका आधारमा जग्गा वितरण अघि जग्गाको राजस्व मूल्य घटाउनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन् ।
आयोगले मुक्तकमैयाहरूलाई सरकारले वितरण गरेका जग्गा धनीपुर्जाको १० वर्षे हदबन्दी हटाउनुपर्ने निर्णय पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली हुँदासम्म आयोग मुक्तकमैयाको जग्गा हदबन्दी हटाउनेमा पनि मौन बसेको थियो । सरकारले आयोग पदाधिकारी र सदस्य हटाउने हल्ला चलेपछि आयोगको ध्यान मुक्तकमैयामा पुगेको हो । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले २०५७ कमैयामुक्तिको घोषणा गरेको थिए । त्यसपछि मुक्तकमैयाको पुनस्र्थापनअन्तर्गत १० वर्षसम्म जग्गा बेचबिखन गर्न नदिने गरी जग्गा दिइएको थियो ।
आयोगले जग्गा वितरण, बैंक धितो, अंशवण्डा नहुने भनी व्यहोरा उल्लेख गरिएको र १० वर्ष पुगिसक्दा पनि अन्य कुनै निर्णय नभएकोले मुक्तकमैयाहरूले जग्गाको पूर्ण स्वामित्वसहित उपयोग गरी आर्थिकलगायतका अवसरमा बाधा नआउनका लागि बन्देज हटाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले विगतको आयोगले वितरण गरेका पुर्जाहरूको स्रेस्ता कायम नभएका कारण हक हस्तान्तरण बेचबिखन नभएको अवस्थामा स्रेस्ता, नक्सा, फिल्ड बुक, सेतो पुर्जा र माइन्युटमा निर्णय भएको नामको आधारमा प्रक्रिया पु-याई लालपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
आयोगले पुर्जा वितरण गरेका तर स्रेस्ता कायम नभएका बेलडाँडी गाउँपालिका र बेलौरी नगरपालिका क्षेत्रभित्रका नागरिकहरूलाई यही साउन अन्तिम सातादेखि भदौ पहिलो सातासम्ममा जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने कार्य सुरु गरिसक्ने तयारी गरेको छ ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया