काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले बिलेट र स्पन्जका करको दरमा गरेको परिवर्तनले दीर्घकालमा नेपालको औद्योगीकरणका लागि सहयोग गर्ने जनाएको छ । यस नीतिले दीर्घकालमा औद्योगीकरणलाई सहयोग गरे पनि तत्काल भने दुई दर्जन उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेको परिसंघको भनाइ छ ।
बजेटबारे आफ्ना धारणा सार्वजानिक गर्दै परिसंघले सरकारले लिने नीतिमा स्थिरता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको छलफल तथा परामर्शमा क्षेत्रगत औद्योगिक विकास भिजन पेपर तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने परिसंघको भनाइ छ । यसैगरी दीर्घकामा असर गर्ने नीतिमा परिवर्तन गर्दा सम्बद्ध पक्षसँग गहन छलफल तथा परामर्श गर्नुपर्ने र नीतिगत परिवर्तन हुँदा कार्यान्वयन पूर्वसम्बद्ध पक्षसँगको छलफलको आधारमा उद्योगको प्रकृति हेरी आवश्यक समय उपलब्ध गराइनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । यसैगरी अन्तःशुल्क स्वास्थ्य र वातावरणमा हानि गर्ने तथा अन्तिम तयारी वस्तुहरूमा मात्र लाग्नुपर्ने परिसंघले माग गरेको छ । यसलाई राजस्व संकलन र उद्योगलाई विभेद गर्ने उपकरणको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन भन्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । सरकारले हालै गरेको नयाँ व्यवस्थाले मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका करिब दुई दर्जन स्टिल उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष मर्का परेको परिसंघको भनाइ छ ।
सरकारले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको अर्थसम्बन्धी विधेयकमार्फत नेपालमा औद्योगीकरण प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले राजस्व नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा अघि बढाउने घोषणाले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र प्रोत्साहनमा सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ । जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामा कर छुट, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारको घोषणा निर्णयलाई परिसंघले स्वागत गरेको छ ।
यसै आर्थिक विधयेकमार्फत फलामे छडको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेटमा राजस्वका दर हेरफेर गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भन्सार वर्गीकरणको ७२०७ देखि ७२११ मा पर्ने बिलेटमा भन्सार दर यथावत गरी अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिकटन एक हजार छ सय ५० रूपैयाँबाट दुई हजार पाँँच सय रूपैयाँ बनाएको छ । त्यस्तै भाग ७२०३ अन्तर्गतका स्पञ्ज तथा भाग ७२०४ अन्तर्गतका फलामको पत्रु भन्सारदरमा पूर्णरूपले छुट दिँदै यी वस्तुमा अन्तःशुल्क समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
परिसंघका अनुसार भन्सार दर एवं अन्तःशुल्कमा गरिएको परिवर्तनले स्पन्ज र स्क्राप तथा बिलेटलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको बीचमा उत्पादन लागत र मूल्यमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप उद्योग बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र बैंक ऋणको साँवा एवं ब्याज भुक्तानीमा समस्या सिर्जना हुन सक्ने तर्फ परिसंघले सरकारलाई सचेत गराएको छ । यस्ता उद्योगहरूले पश्च एकीकरण गरी वा आफ्नो उद्योगलाई नयाँ प्रकृतिमा रूपान्तरण गरी सो मर्कालाई कम गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको परिसंघले जनाएको छ । यस्ता उद्योगहरूलाई परिवर्न वा रूपान्तरणका लागि कम्तीमा १८ महिनादेखि २ (दुई) वर्षसम्मको समय आवश्यक हुने भएकाले सोहीअनुसार समय उपलब्ध गराउन पनि परिसंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदन कमजोर भइरहेको अवस्थामा औद्योगीकरणका लागि राजस्व नीति तर्जुमा हुनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा लगानी वृद्धि तथा वस्तु विविधीकरणका लागि उद्योगको अग्र तथा पश्च एकीकरणको विकास गरिनुपर्ने परिसंघको धारणा रहेको छ ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया