काठमाडौं । बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध रहेका सडक तथा पुल तत्काल खुलाउन प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले कात्तिकमा परेको वर्षाका कारण अझै मनाङ, बझाङ, बाजुरालगायत जिल्लाका सडक विच्छेद भएकाले अस्थायी रूपमा भए पनि तत्काल यातायात सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । समितिले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना १४ वर्षमा ५८ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएकाले सो आयोजना अबको दुई वर्षमा सम्पन्न हुनसक्ने आधार प्रस्ट पार्न पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले विसं २०७६ जेठमा ठेक्काको अवधि निर्धारण गर्दा भूगोल, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतालगायत विषयमा ध्यान दिन आजको बैठकले सोको कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देश गरेको छ । हाल पहाड, हिमाल र तराईमा एउटै अवधि राख्ने गरिएको भए पनि हिमालमा मौसमका कारण चार महिना मात्रै काम गर्न सकिने भएकाले यसलाई ध्यान दिएर समय निर्धारण गर्न भनिएको हो ।
नेपाल प्राकतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको र वर्षेनी बाढी पहिरोले गर्दा क्षति भइरहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बाढीप्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार र खोजी गर्न र प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन समिति गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । समितिको बैठकमा मन्त्रालयले बाढी, पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउन गरिरहेको पहलबारे जानकारी दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादवले द्रुत गतिमा काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन् । देशभरका धेरै सडकको अवस्था खराब भएकाले त्यसको समाधानमा ध्यान दिइनुपर्ने उनले बताइन् ।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले मध्यपहाडी राजमार्गमा १४ वर्षमा ५८ प्रतिशत मात्रै निर्माण सकिएकाले दुई वर्षमा बाँकी काम सकिने नदेखिएको बताइन् । मध्यपाहाडीलगायत निर्माणाधीन सडकमा सडकको अधिकार क्षेत्र विवादले निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘सबैतिर २५/२५ मिटर चौडाइ तोकिएकाले स्थानीयवासीले आफ्नो जग्गामा घर बनाउन वा बैंकमा राखेर काम गर्न पाएका छैनन् ।’
समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले सडक निर्माण गर्दा खोलाबाट थोरै मात्रै उचाइमा र धेरै नजिक भएकाले कटानको समस्या आइरहेको बताए । सडक निर्माणको योजना बनाउँदा नै भविष्यमा आउनसक्ने समस्याका बारेमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । समितिका सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार निर्माण गर्दा आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै ध्यान दिन नहुने बताए । समितिका सदस्य कमला रोक्काले बेमौसमी बाढी, पहिराका कारण प्रभावित भएका नागरिकलाई सरकारले चाँडो राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- इजरायली राजदूतद्वारा बिपी सङ्ग्रहालयको निरीक्षण
- बिआरआईअन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने: सञ्चारमन्त्री
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया