‘समुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई खुम्च्याइयो’
काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई खुम्च्याइएको नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले जनाएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यपुस्तक मात्र छपाइ तथा वितरण गर्न निजी क्षेत्रका मुद्रक तथा वितरकलाई नवीकरण वा सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको छ ।
केन्द्रको उक्त सूचनाप्रति महासंघले आपत्ति जनाएको छ । विक्रम संवत २०६४ सालबाट कक्षा एकदेखि आठसम्मका सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो । त्यसलाई खुम्चाउँदै कक्षा पाँचमा झारिएकोमा शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा चारमा सीमित गरिएको र शैक्षिक सत्र २०७९ मा पुनः एक कक्षा घटाई कक्षा तीनसम्ममा सीमित गर्न खोजिएको महासंघको भनाइ छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मंसिर १७ गतेको निर्णय भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बुधबार निजी क्षेत्रका मुद्रक तथा वितरकलाई नवीकरण वा सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको हो ।
‘विद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका लागि निजी क्षेत्रलाई सन् २०१४ सम्ममा जिम्मा दिइसक्ने भनी सरकारको तर्फबाट विभिन्न दातृ निकायसमक्ष गरिएको प्रतिबद्धताविपरीत गई विगतका वर्षहरूमा दिएको जिम्मेवारीलाई समेत खोसेर क्रमशः जिजी क्षेत्रलाई सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको जिम्मेवारीबाटै विमुख पार्ने दूषित मनसायका साथ गरिएको यस निर्णयप्रति महासंघ खेद प्रकट गर्दछ’, महासंघद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।
‘सरकारको यस निर्णय स्कुल सेक्टर रिफर्म प्लानअन्तर्गत कम्युनिटी स्कुल सपोर्ट प्रोग्राममा सरकारको तर्फबाट सामुदायिक विद्यालयहरूका विद्यालयका पाठ्यपुस्तक गुणस्तरको सुनिश्चिततासँगै समयमै विद्यार्थीको हातमा पु¥याउनका लागि गरिएको प्रतिबद्धताको विरुद्धमा मात्र नभई राज्य स्वयमले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति र नेपाल विश्व व्यापार संगठनको पक्ष राष्ट्र समेत भएको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताका विरुद्धमा छ’, महासंघले भनेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक समयमा नै छपाइ तथा वितरण गर्न नसकेका कारण शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म पनि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्न नसक्ने अवस्थालाई लिएर २०६४ सालबाट कक्षा एकदेखि आठसम्मका सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो । निजी क्षेत्रको सहभागिताले कारण पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा सहजता आएको भए पनि जनक शिक्षाले अझै पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न नसकेका कारण शैक्षिक सत्रको सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु-याउन नसकेको महासंघको दाबी छ ।
‘जनक शिक्षाको अक्षमताको कारण विद्यार्थीको पठनपाठनमा गम्भीर असर परेको विषय पटक पटक आम सञ्चारमाध्यमहरूबाट वा त्यस क्रममा गरिएका अनुगमनहरूबाट समेत उजागर भइरहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई क्रमस खुम्चाएर पुनः जनक शिक्षालाई जिम्मेवारी थुपार्ने क्रमको शृंखला कुनै पनि ढंगबाट युक्तिसंगत छैन’, महासंघद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक मात्र नभई नेपालमा आवश्यक पर्ने मुद्रणसम्बन्धी जुनसुकै कार्य आवश्यक गुणस्तर र समय सीमामा पूरा गर्नसक्ने गरी निजी स्तरबाट स्थापित मुद्रण उद्योगहरू सक्षम भइसकेको दाबी गर्दै महासंघले निजीस्तरका मुद्रण संस्थाहरू देशकै ७७ जिल्ला र नगरस्तरमा फैलिइसकेको, खर्बौँ रूपैयाँको लगानी मुद्रण उद्योगहरूमा भइसकेको जनाएको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगले सरकारलाई वर्षेनी अर्बाैंको राजस्व योगदान गरेको तथा करिब दुई लाख जना जनतालाई स्वरोजगाको व्यवस्था समेत गरेको महासंघको दाबी छ ।
सरकारको उक्त निर्णयले सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि मात्र भनेर अर्बौंको लगानीमा निजीस्तरबाट स्थापना भएका मुद्रण उद्योगहरूको अर्बांैको लगानी डुब्ने र आउँदो शैक्षिक सत्रबाट विद्यार्थीको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने निश्चित प्राय भएको महासंघको भनाइ छ ।
सरकारबाट गरिएको यस निर्णयलाई तत्काल रद्द गरी शैक्षिक सत्र २०७९ मा कम्तीमा पनि सामुदायिक विद्यालयका कक्षा पाँचसम्मका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई छपाई तथा वितरको जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न र त्यसपछिका वर्षहरूबाट क्रमशः बढउँदै सामुदायिक विद्यालयका सबै तहका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई नै छपाई तथा वितरणको जिम्मा दिन महासंघले माग गरेको छ ।
आफ्नो मागप्रति सुनुवाइ नभए आन्दोलनमा उत्रने चुनौती दिँदै महासंघले भनेको छ, ‘निजी मुद्रण उद्योगको भूमिकालाई पटक–पटक उपेक्षा र अवमूल्यन गर्ने क्रमलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिई तत्काल उक्त निर्णयलाई नसच्चाइएमा निजी क्षेत्रबाट स्थापित उद्योगका तालाचाबी सरकारलाई बुझाई चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा उत्रने र सूचीकरण प्रक्रियालाई बहिस्कार गरी न्यायालयको ढोका ढकढकाउन बाध्य हुनेछौँ ।’ महासंघले यसबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण अवस्थाको जिम्मेवार सरकार र त्यसका जिम्मेवार निकाय हुने चुनौती समेत दिएको छ ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह
- विराटनगर भन्सारले गर्यो पूर्णकृष्ण ट्रेडर्सको सबै कारोबार रोक्का
- निर्यात अनुदान कार्यविधि संशोधन हुँदै
- छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवाद २४ गते टुुङ्गिँदै
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ
- बैंकहरुले घटाउँदै लगे विपन्न वर्ग कर्जा
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया