आशिष बहादुर सिंह
बझाङ, माघ २७
जिल्लाका विभिन्न नदी र खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध रुपमा दोहन हुने क्रम तीव्र भएको छ । गैरकानुनी ढंगबाट नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहँदा स्थानीय तहले यसलाई रोक्न सकेका छैनन् । नदीजन्य पदार्थको दोहनले बाढीको समस्या बढ्नुका साथै नदी खोलाको सतह गहिरिएर कतिपय सिँचाइ आयोजना बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । साथै नदीमा निर्माण गरिएका संरचना पनि बाढीको खतरामा परेका छन् ।
नदीमा निर्मित पुल पुलेसालगायत संरचनाभन्दा पाँच सय मिटर तल माथिसम्म नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न नपाइने नियम भए पनि त्यसको बेवास्ता गरी मनपरी ढंगले नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको छ । स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति लगायतका सरोकारवाला निकायहरु भने यस विषयमा मौन छन् । विस्तृत वातावरणीय अध्ययन गरेर ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्र नदीजन्य पदार्थ झिक्न मिल्ने नियम भए पनि त्यसको पालना भएको छैन । यहाँ रहेका विभिन्न नदी र खोलाहरूमा जथाभावी डोजर, एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने काम धमाधम भइरहेको छ । नियमन गर्ने निकाय मूकदर्शक बनेको स्थानीयको आरोप छ ।
विशेष गरी सेती नदी, बाहुलीगाड, कालंगागाडलगायतका नदीहरूमा नदीजन्य पदार्थको दोहन तीव्र भइरहेकाले यी नदीमा बनेका दर्जनौं झोलुंगे पुल बग्ने र सतह सिँचाइ आयोजनाहरू बन्द हुने खतरा बढेको स्थानीयले बताए । बाहुलीगाड नदीमा रहेको सदरमुकाम जोड्ने एक मात्र मोटरेवल पुलको वरिपरिबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने क्रम तीव्र भएका कारण उक्त पुलमा पनि जोखिम बढ्दै गएको प्राविधिकले बताएका छन् । नदीमा निर्माण भएका संरचना वरिपरिका ढुंगाहरू झिक्दा नदीको सतह घट्दै भएकाले पुललगायतका संरचनाको डिजाइन गर्दा सतह घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
नदीको सतह घट्दै जांँदा सेती नदीका आसपासका बस्तीहरू सदरमुकाम चैनपुर, डङुरी, भोपुर, रुईना, बगर, देबल, सुबेडा लगायतका स्थान उच्च जोखिममा परेको स्थानीय ऐन सिंहले बताए । यसलाई नियमन गर्ने जिम्मा लिएको निकाय जिल्ला समन्वय समितिले आँखा चिम्लिँदा भविष्यमा ठूलो संकट निम्तिन सक्ने वातावरणकर्मीको चिन्ता छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वसचिव मंगलखड्काले तत्काल नदीजन्य पदार्थको नियमन नगरे भविष्यमा सबैले पछुताउनुपर्ने अवस्था आउने निश्चित भइसकेको बताए ।
वातावरणीय अध्ययनविना भइरहेको उत्खननले केही वर्षभित्रै यहांँको दैनिक जनजीवनलाई नराम्ररी प्रभावित गर्ने देखिन्छ । नदीजन्य पदार्थको दोहनलाई नियमन गर्नका लागि सरकारले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जिल्लास्थित प्रमुखहरूसमेत सदस्य रहने अनुगमन समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया