अख्तियारमा स्थानीय तहविरुद्ध उजुरीहरू बढ्दै
धन बहादुर जप्रेल २०७८, चैत्र ९ १०:४७ 
कञ्चनपुर । २०७४ को स्थानीयको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा स्थानीय तहका कामकारबाहीमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने क्रम झन्झन् बढ्दै गएको छ ।
केही दिनअघि आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले बझाङ जिल्लामा स्थानीय जनसरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्दै जिल्लाभरका स्थानीय तहविरुद्ध परेको उजुरीबारे विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त विवरणमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा अनियमितता भएको सम्बन्धी उजुरीहरू थिए । आयोगको क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालय महेन्द्रनगरमा चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा मात्रै एक सय २२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने तीमध्ये धेरैजसो उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध रहेका छन् ।
आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रवक्ता चन्द्रकान्त बस्नेतले स्थानीय तहविरुद्धका उजुरी संख्या बढ्दै गएको बताए । कार्यालयमा अहिले एक हजार ५९ वटा उजुरी छानबिनको क्रममा रहेको र त्यसमा धेरैजसो स्थानीय तहविरुद्ध रहेको उनले जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका योजनामा लागतअनुसारको गुणस्तर नभएको तथा काम नगरी भुक्तानी दिएको सम्बन्धी उजुरी संख्या बढी छन्’, उनले भने, ‘स्थानीय तहविरुद्धका केही उजुरीमा विस्तृत अध्ययन पनि भइरहेको छ ।’
आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध परेका उजुरीमध्ये ३६ वटामा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि हुने आधार देखिएका उजुरीमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको प्रवक्ता बस्नेतले बताए । ‘यी उजुरीमा आरोपितलाई बोलाएर बयान लिने, थप प्रमाणहरू जुटाउनेलगायत अनुसन्धान गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले कुन पालिकाका कुन जनप्रतिनिधि मुछिएका छन् भनेर अहिले नै खुलाउन मिल्दैन ।’ अनुसन्धान पूरा भएपछि अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गरिने उनले बताए । विस्तृत अनुसन्धान भइरहेका उजुरीमा प्रतिउजुरीमा कम्तीमा चार जना पदाधिकारी मुछिएको अख्तियारले जनाएको छ । ‘अख्तियारमा सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहमा अनियमितता भएको सम्बन्धी उजुरीका चाङ छन् । प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि तामेलीमा राख्ने वा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गर्छौँ’, प्रवक्ता बस्नेतले भने ।
प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार योजना कार्यान्वयन गर्दा गठन गरिने उपभोक्ता समितिमा लाभग्राहीको साटो आफ्ना मान्छे राखेर आर्थिक अनियमितता गरेको सम्बन्धी उजुरी संख्या पनि धेरै छ । यस्तै वन कार्यालय, सामुदायिक वन र शिक्षासँग सम्बन्धित उजुरी पनि बढी आउने गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया