काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेकले दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चितताका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न प्रेस विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको हो ।
‘यो दिवसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू सरकारलाई स्मरण गराउन तथा मानव अधिकार र मानवताविरूद्धका गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि हामीले वर्षैपिच्छे माग गर्दै आएका छौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाइ १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका विभिन्न एक सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एसियाका १९ देशहरू रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सन्दर्भमा नेपाललाई विभिन्न राष्ट्रहरूले तीन पटकको समीक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न सुझाव प्राप्त भएकामा हालसम्म सम्बोधन हुन नसकेको विज्ञप्तिमा औँल्याइएको छ ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया