काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको आव २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले करिब आठ महिनादेखि बजारमा देखिएको तरलता अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गर्ने देखिएको महासंघको भनाइ छ ।
गत वर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत विन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रीय बैंकले बजारबाट तरलता प्रसोचन गर्ने र उपभोग न्यूनीकरण गरी कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको देखिएको महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपायभन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरी खर्च कटौती गर्नेतर्फ नीतिको रुझान देखिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड १९ बाट अतिप्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधालगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भए पनि पुँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका ठोस उपाय नीतिले समेट्न सकेको छैन । संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुनेहुँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने महासंघको भनाइ छ ।
यस्तै महासंघले तीन प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई एक प्रतिशत विन्दुले बढाएर चार प्रतिशत पु-याइएको र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि दुई प्रतिशत विन्दुले बढाउँदा ब्याजदर बढ्न प्रेरित गर्ने जनाएको छ । ब्याजदर बढाउँदा समेत निक्षेप बढ्न नसकेको सन्दर्भमा यी प्रावधानले कर्जाको ब्याजदर बढ्न मात्रै प्रश्रय पुग्ने हुँदा स्वीकृत ऋण समेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ । महासंघका अनुसार कडा नीतिका कारण कर्जा महँगो भए पनि मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्रै वान्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीतिलाई राख्न पनि सहज देखिँदैन ।
धेरै चासोका साथ हेरिएको सेयर बजारमा गरिएको संशोधनले साना लगानीकर्तालाई सम्बोधन गरेको महासंघले जनाएको छ । यसअघि कुनै एक वित्तीय संस्थाबाट चार करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड कर्जा लिन पाउने व्यवस्थामा सामान्य संशोधन गरी एकै संस्था वा वित्तीय प्रणालीबाट लिन सकिने सीमा १२ करोड बनाइएको छ ।
यसैगरी २५ लाखसम्मको सेयरकर्जाको जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशतबाट घटाएर एक सय प्रतिशत कायम गरिएको छ । प्रयोजन नखुलेका एवं ओभरडाफ्ट कर्जालाई केही कडाइ गरिएको महासंघको भनाइ छ । उत्पादनमूलक र व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाबीचको अन्तर फरक हुनुुपर्ने महासंघले केही समयदेखि उठाउँदै आएको माग केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गरेको महासंघले जनाएको छ । तत्कालका लागि खाद्यान्न उत्पादन, पशुपन्छी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित दुई करोडसम्मको कर्जामा दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको र यसको ठोस खाका निर्देशिकामार्फत आउनुपर्ने महासंघको माग छ ।
पाँच करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा उपयोग गरेका उद्यमी व्यवसायीलाई असारको म्यादलाई असोजसम्म बुझाउँदा पेनाल ब्याज नलाग्ने, अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधाको निरन्तरता दिइने व्यवस्थाले साना उद्यमीलाई सहज हुने महासंघको भनाइ छ । तर पुनरकर्जालाई उत्पादकत्वसँग जोड्दै यसको निर्यात एवं उत्पादनमा पुनरकर्जा कायमै राख्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
स्टार्टअपका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिने उल्लेख भएको नीति साना उद्यमीलाई परियोजना कर्जा दिन सकिने सम्भावनाबारे मौन रहेको महासंघको भनाइ छ । निर्यातमा ठूलो हिस्सा राख्ने र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना बोकेका साना उद्यम फस्टाउने वातावरणका लागि परियोजना धितो कर्जा कार्यान्वयनका लागि पनि महासंघ आग्रह गरेको छ । यसको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन महासंघले केन्द्रीय बैंकमा गतवर्ष नै बुझाइसकेको जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया