काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाउँदा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गर्ने प्रावधान अनिवार्यरुपमा समेट्न सुझाव दिइएको छ ।
कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा विधेयकमाथिका संशोधनकर्ताले विधेयक अघि बढाउने सिलसिलामा नेता मात्र मिल्ने होइन अपराधीलाई दण्डित गर्ने प्रावधान राखेर मात्र विधेयक अघि बढाउन सुझाव दिए ।
समिति सदस्य शान्तिमान पाख्रिनले सुतिरहेको, कक्षामा पढाइ रहेको व्यक्तिलाई अपहरण गरी चरम यातना दिएर हत्या गर्ने कार्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटना होइन र भनी प्रश्न गरे ।
विगत द्वन्द्वका समयमा भएका घटनाको सत्यनिरुपण गर्ने सन्दर्भमा १६ वर्षअघि ल्याउने भनिएको उक्त संशोधन विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा प्रमुख राजनीति दलबीच कुनै मतभेद र समस्या नरहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, ‘विधेयक अघि बढाएर चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने विषयमा कहीँकतै कुनै पनि दलको फरक पोजिसन छैन जतिसक्यो छिटो सदनमा लैजानुपर्छ ।’ उक्त विधेयकमाथि आवश्यक रायसुझाव राख्न पाइएन भन्ने पीडित र सरोकारवालाको राय रहेकाले समितिले बिहीबारको बैठकमा उनीहरू र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको छ ।
समिति सदस्य गगनकुमार थापाले हत्या र यौनजन्य हिंसामा संलग्नलाई कारवाही गर्ने विषयसँग जोडिएका विषयलाई घरेलु कानूनले मात्र निर्णयमा पुग्न कठिन हुने भएकाले सजाय घटाउने र माफी मिनाह प्रदान गर्ने विषयमा अनिवार्य कारण खुलाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘राज्य होस् वा विद्रोही पक्षबाट पीडित हुनेले न्याय पाउनुपर्छ, विधेकलाई ढिलो गर्ने विषयमा आन्तरिक सहमति गर्न सकिने भए पनि पास गरेर अघि बढ्ने कुरामा सबैको सहयोग र समर्थन आवश्यक छ ।’
बैठकमा समिति सदस्य अमृता थापा मगरले १६ वर्षपछि निकै मेहनत र तयारीका साथ ल्याइएको विधेयक आवश्यक र सही रहेको बताए । उनले भने, ‘द्वन्द्वका समयमा आमनेसामने भएका शक्ति नै अहिले सरकारमा गठबन्धनमा रहेको अवस्था छ, न्याय प्रदान गर्ने संयन्त्रलाई भने समावेशी बनाउन आवश्यक छ ।’
समिति सदस्य यशोदा सुवेदीले राजनीतिक मुद्दाका कारण विगतमा प्रतिद्वन्द्वी जस्तो देखिएका राजनीतिक दल र समाजबीच अहिले अन्तर्घुलन भइसकेकाले द्वन्द्वका घाउलाई चिमोट्ने र कोट्याएर विचलित र बेचइनको अवस्था आउन नदिने ढङ्गबाट विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । विधेयकलाई टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा कानुनी पाटोबाट नभई राजनीतिक हेर्न सुझाव दिँदै उनले मनमा तुस रहने गरी हुने निर्णयले परिपूरणको विषय सम्बोधन हुन नसक्ने बताइन् ।
सांसद डा. विन्दा पाण्डेले पीडितले न्याय पाएको अनुभूति हुने तथा द्वन्द्व नबल्झनेगरी विधेयकलाई निष्कर्षमा पु-याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिइन् । समिति सदस्य डा. शिवमाया तुम्वाहाङ्फे, बीनाकुमारी श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई र तुलसा थापाले पीडकले उन्मुक्ति पाउने हिसाबले नभई अपराधमा संलग्नलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान राखेर विधेयक अघि बढाउन सुझाव दिइन् ।
सो अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले संसद्को चालू अधिवेशनको कार्यदिन पाँच दिनमात्र बाँकी रहेकाले यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने हो भने समितिबाट विधेयकलाई छिटो अघि बढाउन जरुरी रहेको बताइन् ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
- इन्फोडेभलपर्स र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया