अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा चुक्यो : परिसंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा चुकेको आरोप लगाएको छ । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई तरलताको चाप बढिरहेको, ब्याजदरमा उच्च वृद्धि भइरहेको तथा समग्र मागमा उच्च कमी आइरहको समयमा राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गरेको थियो ।
समीक्षामा भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु-याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने उल्लेख भए पनि यसको ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा चुकेको परिसंघले जनाएको छ । परिसंघका अनुसार अर्थतन्त्रको हालको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमी नै हो । अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर परिसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुुसार नयाँ लगानी थपिनुको सट्टा ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको पाइएको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबलमा आएको निराशा दर्शाउने भएकोले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल एवं लगानी बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको परिसंघको भनाइ छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल एवं लगानी बढाउन नसके अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्ने परिसंघले जनाएको छ । परिसंघको सर्वेक्षणअनुसार सिमेन्टमा ४० प्रतिशत बढी, जुत्ता चप्पलमा ४५ प्रतिश बढी, प्लाष्टिकमा ३८ प्रतिशत बढी, घर जग्गामा ५२ प्रतिशत, स्टीलमा उत्पादनमा ६१ प्रतिशत बढीले मागमा संकुचन आएको छ । यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि कर ११ दशमलव ६ प्रतिशत, अन्तशुल्क १३ दशमलव ५ प्रतिशत तथा भन्सार राजस्वमा ३१ दशमलव ५ प्रतिशतले आएको कमीले समेत समग्र मागमा संकुचन आएको पुष्टि गर्ने परिसंघले जनाएको छ । परिसंघका अनुसार यस्ता समस्याहरूले घरेलु तथा साना उद्योगहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । उनीहरू कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस समस्याले त्यस क्षेत्रमा गएको ऋण नउठ्ने र बैंकको एनपीए समेत बढ्ने देखिएको र यस्तो समस्याको समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको बैंकको तजबिजीमा एक पटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन आवश्यक रहेको परिसंघको सुझाव छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मुद्रास्फिति तथा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको तीव्र ह्रासका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने, समग्र मागमा संकुचन ल्याउने तथा आयात नियन्त्रण गर्ने कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको थियो । उक्त कसिलो मौद्रिक नीतिको असर लामो समयसम्म पर्ने तथा आयातमा गरिएको प्रतिबन्धको कारण नेपाल सरकारको राजस्व समेत प्रभावित हुने हुँदा वित्तीय स्थायित्वमा समेत असर पर्ने परिसंघको भनाइ छ । परिसंघका अनुसार पुँजी बजार र घर जग्गा कारोबारबाट अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान कम भए पनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा पुँजी बजार तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी पनि एक कारण रहेको परिसंघको बुझाइ छ । परिसंघले सहरी विकासमा सहयोग पुग्ने गरी हाउजिङ तथा व्यापारिक भवन निर्माणमा जाने कर्जालाई केही खुकुलो गर्न आग्रह गरेको छ । साथै पुँजी बजारलाई हौसला पुग्ने नीति अवलम्बन गर्न समेत परिसंघको सुझाव छ ।
कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्केको समयमा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप मार पारेको परिसंघको आरोप छ । त्यसैले सो निर्देशनमा पुराना ग्राहकका लागि आवश्यक सुधारसहित न्यूनतम दुई वर्षपछि मात्र लागू गर्न परिसंघले माग गरेको छ । यस्तै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा पर्न गइरहेको वित्तीय स्रोतको दबाब कम गर्न, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापन गर्न तथा कसिलो मौद्रिक नीतिको दूरगामी असर कम गर्नेगरी मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्न (अकोमोडेटिभ) मौद्रिक नीति कायम गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आधार दर कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न परिसंघको सुझाव छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दा लगाउने सेवाशुल्क कम गर्दै आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दरको अधिकतम सीमा तोकिनुपर्ने परिसंघको राय छ ।
‘अर्थतन्त्रको हालको सम्पूर्ण समस्यहरूको निर्विकल्प समाधान लगानीयोग्य पुँजी उपलब्धता र समग्र माग बढाउनु नै हो’ परिसंघले भनेको छ, ‘समस्यामा परेका उद्योग व्यवसाय बचाउन तथा तरलता समस्या समाधानका लागि दिएको पुनरकर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दछौँ ।’ यसका लागि सीडी रेसियोलगायत तरलतासम्बन्धी अन्य अनुपातहरूमा लचकता, स्थानीय तहको कोषलाई सत् प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थालगायतका उपकरणहरू प्रयोग गर्दै तरलता व्यवस्थापन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि पुस मसान्त र माघ मसान्तमा तिर्नुपर्ने करको भुक्तानी एक पटकका लागि दुई किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले माग गरेको छ । साथै विदेशी विनिमय सञ्चिति आठ महिना बढीको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त भएकाले र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियन्त्रित गरिएका वस्तुहरूको आयात खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- जुवाको खालबाट छ लाख नगदसहित १३ जना पक्राउ
- बसपार्क निर्माणको काम सीमा विवादका कारण अवरुद्ध
- पेट्रोलियम अन्वेषण: ७९ प्रतिशत ‘ड्रिलिङ’को काम सकियो
- त्रिशूलीमा आठ करोडको लागतमा नयाँ पुल निर्माण
- हुथी विद्रोहीले गरे अमेरिकी युद्धपोतमा आक्रमण
- ट्रम्प प्रशासनले रोक्न नसक्ने आणविक विस्तार योजना
- फोहोर मैलाको समस्या र व्यवस्थापन
- ऊर्जामैत्री भवन निर्माणमा नीतिगत प्रस्थान
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया