१० वर्षमा भारतले नेपालबाट ‘१०,००० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने’

काठमाडौं,भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १०,००० मेगावाट जलविद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्।

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चारदिने भारत भ्रमणको दोस्रो दिन बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा द्विपक्षीय सम्झौता हस्तान्तरण कार्यक्रममा उनले उक्त घोषणा गरेका हुन्।

“फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाबारे भएका सम्झौताले विद्युत् क्षेत्रमा भएको सहयोगमा थप बल मिलेको छ,” प्रचण्डको उपस्थितिमा मोदीले भने।

प्रचण्डले त्यस्तो दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौतालाई “मुख्य विकासक्रम” बताउँदै जलविद्युत्‌को विषय द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीको “सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको” बताए।

मन्तव्यको क्रममा उनले थप १,२०० मेगावाट विद्युत् व्यापारको स्वीकृति दिन मोदीलाई आग्रह गरेको जनाए।प्रचण्डले “४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीसहितको” थप विद्युत् व्यापारको कुरा उठाउँदा “मोदीले सकारात्मक जबाफ दिएको” बताए।

नेपालले आफ्नै खर्चमा बनाएको उक्त परियोजनाको निर्माण कार्यमा चिनियाँ कम्पनी पनि सहभागी छ।हाल नेपालबाट १० वटा आयोजनाबाट उत्पादित ४५१ मेगावाट बिजुली भारतको ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत् बेच्न सक्ने सम्झौता छ।

तर नेपालले पछिल्लो समय प्रस्ताव पठाएका १८ वटा नयाँ आयोजनालाई भारतले स्वीकृति नदिँदा एक हजार मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत् वर्षा याममा खेर जाने अवस्थामा छ।

“नेपालको जलविद्युत्‌ले हाम्रो अर्थतन्त्र र ऊर्जा सुरक्षालाई मात्र योगदान गर्दैन, बरु हाम्रो जलवायु महत्त्वाकाङ्क्षालाई आत्मसात् गर्न समेत सघाउँछ।”

मोदीले र प्रचण्डले अरू के भने?
मोदीले “चाहे सीमाकै होस् या अन्य विषय सबैको समाधान गर्ने” टिप्पणी गरे। तर उनले त्यसबारे अरू केही बोलेनन्, न त त्यस विषयमा कुनै समझदारी वा सम्झौता नै भयो।

प्रचण्डले भने सीमाका विषयमा मोदीसँग छलफल गरेको बताउँदै त्यस विषयलाई “स्थापित संयन्त्रबाट सुल्झाउन आग्रह गरेको” बताए।

मोदीले मोतीहारी-अमलेजगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रभाव राम्रो देखिएको भन्दै त्यसलाई विस्तार गर्ने काम थालिएको बताए।

मोदीले सन् २०१४ मा कार्यभार सम्हालेको तीन महिनामै नेपालको भ्रमण गर्दा भनेको हाइवे (राजमार्ग), आई-वे (सूचनाप्रविधि मार्ग) र टी-वे (ट्रास्मिशन लाइन) समेटिएको “हिट सूत्र” स्मरण गरेका थिए।

“मैले भनेको थिएँ कि भारत र नेपालबीच यस्तो सम्बन्ध स्थापित गरिने छ जसले गर्दा हाम्रा सीमा हामीबीचको अवरोध बन्ने छैन,” मोदीले भने।

“ट्रकको साटो पाइपलाइनबाट तेलको निर्यात हुनुपर्छ, साझा नदीहरूमाथि पुल बन्नुपर्छ, नेपालबाट भारत बिजुली निर्यातको लागि सुविधाहरू बनाउनुपर्छ।”

उनले बितेका नौ वर्षमा वीरगन्जमा बनेको नेपालको पहिलो एकीकृत चेकपोस्ट, यस क्षेत्रकै पहिलो सीमापार पेट्रोलियम पाइपलान, पहिलो ब्रोडगेज रेलवे लाइन, सीमामा नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण, नेपालबाट ४५० मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली आयात गर्ने जस्ता काम भएको भन्दै त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे।

मोदीले प्रचण्डसँग “भविष्यमा आफ्नो साझेदारी सुपरहिट बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको“ भन्दै पारवहन सम्झौतामार्फत् नेपालीहरूलाई नयाँ रेलसेवासहित भारतको जलमार्ग समेत प्रयोग गर्न दिइने बताए।

नेपालको सुदूरपश्चिम र भारतबीच सम्बन्ध विस्तारका लागि सिर्जा र झुलाघाटमा थप दुई पुलहरू बनाइने समेत मोदीले बताए।

भारत र नेपालबीचको “धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध निकै पुरानो र बलियो रहेको” बताएका मोदीले “रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजनालाई तीव्रता दिनुपर्ने निश्चित गरेको” बताए।

प्रचण्डले बाङ्ग्लादेशमा ५० मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि आफूहरू सहमत भएको र छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत् कार्यान्वयन हुने बताए।

उनले ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको परियोजना विकास सम्झौता र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको समझदारी हुनुलाई “ऊर्जा क्षेत्र विकास र अन्तर सीमा व्यापारमा ताजा आयाम प्रदान गर्ने” बताए।

“प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई तीव्रता दिन तीन महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न सहमति गरेका छौँ,” प्रचण्डले भने।

“त्यसको कार्यान्वयनको प्रारूप डीपीआर स्वीकृत भएको एक वर्षभित्र तयार हुने छ।”प्रचण्डले भारतसँगको नेपालको बढ्दो उच्च व्यापार घाटा कम गर्न “ननरेसिप्रोकल बजार पहुँच” एवं “सहज क्वारन्टीन” को माग गरेको बताए।

उनले नेपालका कृषि उत्पादन र अन्यत्र मूल भएका नेपालमा उत्पादित वस्तुका लागि सहज नियमको माग गरेको बताए।
“परिमार्जित पारवहन सन्धिमा आज हस्ताक्षर गरिएको छ। हामीले छिट्टै वाणिज्य सचिवहरूको संयन्त्रलाई सक्रिय भएर व्यापार सन्धि परिमार्जित गर्ने प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्ने सहमति गरेका छौँ।”

उनले भैरहवा र पोखराका नेपालका दुई नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट द्विपक्षीय उडान सुरु चाहेको र थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गका लागि ‘भारतको सकारात्मक सङ्केत’को स्वागत गर्ने बताए। तर त्यसबारे कुनै निर्णय भएन।

दुई प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रमपछि बेग्लै पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले थप हवाई रूटका विषयमा “अब प्राविधिक टोलीहरू बसेर” काम गर्ने बताए।

उनले एक्लाएक्लै वा प्रतिनिधिमण्डलबीचको छलफलमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ईपीजीको बारेमा कुनै कुरा नभएको स्पष्ट पारे।
दुई प्रधानमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर गरिएका सात विभिन्न दस्तावेज दुवैतर्फका अधिकारीहरूले आदानप्रदान गरेका थिए।

नेपाल-भारत पारवहन सन्धिको परिमार्जित संस्करण

अमलेजगन्ज-चितवन र सिलिगुडी-झापाबीच सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल निर्माणको समझदारी पत्र

नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थानबीचको एक समझदारी पत्र

दोधारा-चाँदनीमा एकीकृत चेकपोस्ट स्थापनाका लागि समझदारी पत्र

तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता,

फुकोट–कर्णाली जलविद्युत परियोजना विकासका लागि समझदारी पत्र, सीमापार भुक्तानी

केही परियोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास

बिहीवार नै भारतीय अनुदान सहयोगमा भएको कुर्था बिजलपुरा रेलवे लाइन बटन थिचेर हस्तान्तरण तथा ग्रहण गरिएको छ।

उक्त रेलवे लाइन जयनगर-बिजलपुरा-बर्दीवास खण्डको एउटा अङ्ग हो।

त्यसैगरी भारतको बथनाहबाट नेपालको विराटनगरका लागि निस्किने एउटा कार्गो रेलका लागि दुवै प्रधानमन्त्रीले झण्डा हल्लाएर आरम्भ गरेका थिए।

दुई नेताले बटम थिचेरै नेपालगन्ज (नेपाल) र रुपईडीहा (भारत) सीमास्थित एकीकृत चेकपोस्टको उद्घाटन तथा सोनौली (भारत) -भैरहवा (नेपाल) सीमास्थित अर्को एकीकृत चेकपोस्टको शिलान्यास गरे।

मोतीहारी-अमलेजगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनअन्तर्गत दोस्रो चरणको पूर्वाधारको शिलान्यासको काम बटम थिचेर गरिएको छ।

चार सय केभीको गोरखपुर-न्यू बुटवल प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतीय खण्डको कामको पनि शिलान्यास गरिएको छ।(बीबीसी)