मोदीका शक्तिशाली सुरक्षा प्रशासक र नेपाली प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्ता कत्तिको अर्थपूर्ण ?

काठमाडौं,प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग पहिलो अन्तरक्रिया गर्नुको साङ्केतिक अर्थ रहेको परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्।

बुधवार भेटवार्तापछि सार्वजनिक गरिएको तस्बिरमा भारतीय विदेशसचिव विनयमोहन क्वात्रासँगै डोभालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेको देख्न सकिन्छ। सो तस्बिरमा प्रचण्डसँग उनकी स्वकीय सचिव समेत रहेकी छोरी गंगा दाहाल पनि देखिन्छिन्।

भारतका लागि एक जना पूर्व नेपाली राजदूतले दिल्लीमा महत्वपूर्ण प्रभाव राख्ने यस्ता जो कोही अधिकारीहरूसँगको छलफल नेपालको कूटनीतिक अभिलेखमा राखिनुपर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटवार्तामा राखिनु उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीचको भेटको पूर्व तयारी स्वरुप भएको उक्त भेटवार्ता भएको हुनसक्ने ठानिएको थियो।

शक्तिशाली सुरक्षा प्रशासकसँगको अन्तरक्रिया कति महत्त्वपूर्ण?
प्रधानमन्त्री मोदीलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा सल्लाह दिने ७८ वर्षका डोभाल भारतको कर्मचारीतन्त्रका सर्वाधिक शक्तशाली अधिकारी हुन्।

अझ पछिल्ला वर्षहरूमा विदेश मन्त्री एस जयसङ्कर अमेरिका, युरोप जस्ता भारतका प्रमुख साझेदारसँगको सम्बन्धमा केन्द्रित रहेकाले नेपालसहितका छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध भारतीय सुरक्षा सल्लाहकारले हेर्ने भारत मामिलाबारे दक्खल राख्ने पत्रकार युवराज घिमिरे बताउँछन्।

उनले  भने, “छिमेकको मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रिको भूमिका आलङ्कारिक देखिन्छ। सुरक्षाको कुरा पनि जोडिने अनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान भएकाले धेरै जसो कुरा तीनीहरूले नै हेर्छन्। त्यही कारणले पनि उसँगको भेटले प्राथमिकता पाउने गर्छ।”

संयोग नै मान्नुपर्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ दिल्ली पुग्नु केही अघि मात्रै जयशङ्कर अफ्रिकी महादेशमा आफ्नो मुलुकको प्रभाव विस्तारका लागि दक्षिण अफ्रिका र नाम्बिया प्रस्थान गरेका थिए।

यो वर्ष जी २० र साङ्घाइ कोअपरेशन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अध्यक्षता गरिरहेको भारतको कूटनीतिक व्यवस्तता पहिला भन्दा बढे जस्तो देखिन्छ।

पत्रकार घिमिरे दुईपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा भाग लिने बाहेक अन्य उद्देश्य सहित अहिले भारतीय विदेश मन्त्रीले नेपालको भ्रमण नगरेको उल्लेख गर्दै दुईपक्षीय सम्बन्धमा डोभालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताउँछन्।

उनले भने, “नेपालमा प्रभाव बढाउने चीनको प्रयासलाई चुनौती दिनका लागि उनीहरूको विदेश मन्त्रालयको संयन्त्र भन्दा उनीहरूको गुप्तचर निकायका संयन्त्रहरू बढी देखिए। डोभाल ती सबैका हाकिम भएकाले सुरक्षाका सबै मामिलामा कुनै पनि निर्णय हुँदैन किनभने सबै उनको मताहतमा छ।”

पत्रकार घिमिरे नयाँ दिल्ली जानुअघि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट अनुमोदन गराएर प्रचण्डले ‘नयाँ दिल्लीलाई आफू भन्दा नजिक अरू कोही हुँदैनन्’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको ठान्छन्।

त्यसका लागि आफू चीनसँग टाढिन समेत तयार रहेको सङ्केत प्रचण्डले दिएको घिमिरेको ठम्याइछ।चिनियाँ कम्पनीलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न दिइएको तमोर जलासययुक्त परियोजनाको विषयलाई लिएर उक्त कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने उनको निर्णय त्यसको एउटा उदाहरण भएको उनको भनाई छ।

भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र विदेशसचिवसँगको भेटवार्तामा भएका छलफलका बारेमा नेपाली पक्षले औपचारिक रुपमा केही भनेको छैन्।तर भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय कतिपय अवस्थामा नेपालमा संस्थागत संलग्नताको पक्ष उपेक्षा गरिने गरिएको र त्यसले नोक्सानी पुर्‍याइरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा उनीहरूले त्यो भन्दा पहिला नै प्रशासनिक तहबाट यीनिहरूसँग के के गर्ने भनेर योजना बनाएका हुन्छन्। तर नेपाल भारत सम्बन्धमा एउटा रमाइलो पक्ष भनेको वान टु वान भेटघाट हो। जो गएको बेला पनि त्यो हाम्रो लागि एकदमै दुखदायी छ किनभने त्यो हाम्रो संस्थागत ज्ञानमा हुँदैन्।”

उनले थपे, “जो गयो उसले आफ्नै तरिकाले कुरा गर्छ अनि भारतले त्यसमा उसले समाइहाल्छ। संस्थागत संस्मरणमा नराखी काम गर्नु हाम्रो गल्ती हो।”उनले बाहिर विरोध गर्ने र भित्र चाकरी गर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपाल भारत सम्बन्धमा समस्या देखिएको बताए।

डोभाल कति शक्तिशाली छन्?
भारतको उत्तराखण्डका डोभाल प्रधानमन्त्री मोदी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव हुन् जसमा त्यहाँका गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, विदेशमन्त्री र अर्थमन्त्री सदस्य छन्।

उक्त रणनीतिक नीती समूहमा भारतका सबै सुरक्षा बलका प्रमुखहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू र गुप्तचर निकाय आरएडब्ल्यू र आइबीका प्रमुखहरू सदस्य छन्।

चीनसँगको सीमा वार्ताका लागि भारतीय विशेष प्रतिनिधिको जिम्मेवारी पनि उनले पाएका छन्।उच्च पदस्थ अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूसँग पनि भारतकातर्फबाट उनले निरन्तर संवाद गर्ने गर्छन्।

द क्याराभान पत्रिकामा सन् २०१७ मा प्रकाशित एउटा लामो रिपोर्टमा दोभलको मोदीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको र उनले भारतको गृह, रक्षा र विदेश मन्त्रालयमा दह्रो प्रभाव राख्ने गरेको उल्लेख गरेको छ।

त्यसमा क्याबिनेट सचिवालयका एक जना पूर्व अधिकारीलाई उदृत गर्दै डोभालले भारतको गुप्तचर निकायको कमान्ड संरचनालाई वेवास्ता गर्दै सिधैँ फिल्डमा खटिने जासुसहरूसँग सम्बन्ध राख्ने गरेको जनाइएको छ।

कतिपयले भारतका ‘जेम्स बोन्ड’ भनेर चर्चा गर्ने गरेका डोभाललाई सन् २०१६ मा ब्लुमबर्गको एउटा रिपोर्टले प्रधानमन्त्री मोदीपछिको सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति भनेको थियो।

सन् २०१९ मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नक्सा जारी भएपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा उत्पन्न चिसोपनपछि औपचारिक संवाद थालनीको लागि प्रमुख भूमिका खेल्ने सुरक्षा प्रशासकको रुपमा पनि कैयौंले दोभललाई लिने गरेका छन्।
भारतको द प्रीन्ट अनलाइनमा प्रकाशित एउटा विवरण अनुसार भारतको बाह्य गुप्तचर निकाय रअका तत्कालीन प्रमुख सामन्थ गोयललाई प्रधानमन्त्री मोदीको दूतका रूपमा पठाउन पनि उनले भूमिका खेलेका थिए।

त्यस क्रममा गुप्तचर अधिकारीका रूपमा काम गरेका अर्का एक सहकर्मी लिएर नेपाल आएका गोयलले झन्डै झन्डै मध्यराती तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

उक्त भेटको खबर चुहिएपछि त्यसले ‘राष्ट्रवादी छवि’ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका नेपालका नेता र चीनलाई समेत सन्देश दिएको उक्त विवरणमा जनाइएको छ।

भूमिगतकाल देखि नै माओवादीले महत्त्व दिएको पद
नेपालका पूर्व माओवादी विद्रोहीहरूले द्वन्द्वकालमा नै भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग सम्पर्क बढाएका थिए।भारतमा प्रधानमन्त्री अटल विहारी बाजपेयीको पालामा उक्त पद सृजना गरिएको थियो।

त्यसबेलाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रालाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले ‘भारतका महत्तवपूर्ण स्वार्थ’मा आफूहरूले नोक्सान नपुर्‍याउने प्रतिवद्धता सहित पत्राचार गरेको भारतीय लेखक एस डी मुनीले नेपाल ईन ट्रान्जीसन पुस्तकको आफ्नो लेखमा लेखेका छन्।

सन् २००२ को आरम्भमा माओवादीहरूले भारतसँग सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गरेकोमा त्यसबेला पूर्व प्रधानमन्त्री ईन्द्रकुमार गुजराल र कैयौँ तल्लो तहका कंग्रेस र समाजवादी नेताहरूले भेट्न अस्वीकार गरेका थिए।

त्यसपछि जुन २००२ मा माओवादीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्पर्क बढाएका थिए जसप्रति दिल्ली सुरूमा हिच्किचाएको भएपनि पछि सावधानीपूर्वक सम्बन्ध बढाउन तयार भएको मुनीले लेखेका छन्।

उनले लेखेका छन्, “माओवादीहरूलाई लिखित रूपमा आफ्नो धारणा राख्न भनिएको थियो। क्रान्तिकारी शब्दावलीहरूसहित प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले लेखेको पत्रमा उनीहरूले भारतीय नेताहरूलाई आफूहरू भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न इच्छुक रहेको र उसका संवेदनशील स्वार्थहरूमा नोक्सानी पुर्‍याउने कुनै पनि काम नगर्ने उल्लेख गरेका थिए।”

त्यसको केही महिनापछि भारतको गुप्तचर निकायले माओवादीहरूमाथिको निगरानी घटाएको र उनीहरूको हिँडडुललाई खुकुलो बनाइदिएको उक्त लेखमा उल्लेख गरिएको छ।

उसो त सार्वजनिक रूपमा नै भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मूखर्जीले आफू विदेशमन्त्री रहँदा नेपालका माओवादी र संसदीय दलहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन आफ्नो देशले सहजीकरण गरिदिएको बताएका थिए।

पत्रकार घिमिरे प्रचण्डले १२ बुँदे सहमति दिल्लीको सुभेच्छाले नै सम्भव भएको भन्दै यसपटकको भारत भ्रमणमा शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म समर्थनका लागि अनुरोध गर्नसक्ने ठान्छन्।

उनी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा क्षमादान सुनिश्चित गर्नका लागि पनि प्रचण्डले भारतको समर्थन खोज्ने ठान्छन्।शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातबाहेक सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको समयमा पनि भारतका राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लाहाकारको भूमिका नेपाल भारत सम्बन्धमा प्रष्टसँग देखिएको छ।

भारतका लागि पूर्व राजदूत यसरी सम्झन्छन्?
सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो पटक मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दा आफ्ना सुरक्षा सल्लाहकार डोभाललाई साथै ल्याएका थिए।

विनाशकारी भूकम्पपछि काठमान्डूको भ्रमण गरेका डोभालले भारतले नेपाललाई उक्त सङ्कटसँग जुध्न जुनसुकै सहयोग गर्ने बताएका थिए।

त्यसको केही महिनापछि कतिपय तराई केन्द्रित दलको असन्तुष्टी माझ नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो।
त्यसबेला नयाँ दिल्लीमा रहेका पूर्व नेपाली राजदूत उपाध्याय डोभालसँग कैयौँ पटक सम्वाद भएको सम्झिन्छन्।

उनले भने, “नेपाल हेर्ने उहाँले नै हो। उत्तराखण्डको भएकाले उहाँको आफ्नै किसिमको सद्धभाव नेपालप्रति छ। व्यक्तिगत रुपमा कुराकानी गर्दा उनी ऐतिहासिक कुराहरू गर्दै आफूमा पनि नेपाली नुन पसेको चर्चा गर्थे। नेपालले आफ्नो समस्या के छ भन्नुपर्छ भारतले पनि भन्नुपर्छ त्यो भन्थे।”
तर कतिपय प्रसङ्गमा भारतको राजनीतिक नेतृत्व सहमत भएका मुद्दाहरूलाई पनि अघि बढाउन त्यहाँको प्रशासन संयन्त्र तयार नहुने अनुभव भारतमा काम गरेका कतिपय नेपाली कूटनीतिज्ञहरू सुनाउँछन्।

उपाध्यायले थपे, “राजनीतिक तहबाट अब हस्तक्षेप नभइकन नेपाल भारत सम्बन्ध सुधार गर्न वा परिणामको अपेक्षा राख्नु अब बेकार हो। प्रशासनिक तहबाट हुने भए यो समाधान भइसक्थ्यो।”(बीबीसी)