नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता वितरण ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्न’ सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं,गत साता राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नयाँ कानुन अन्तर्गत रहेर नागरिकता वितरण सुरु गर्ने अन्तिम तयारी भइरहँदा सर्वोच्च अदालतले आइतवार कारण देखाऊ तथा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल भन्छन्, “छलफलका लागि सम्बन्धित पक्षहरूलाई समेत झिकाउने आदेश भएको छ। तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने हो यो आदेश।”

राष्ट्रपतिको उक्त प्रमाणीकरणविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

आइतवार नै गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई नयाँ कानुन अन्तर्गत नागरिकता वितरण गर्न कुनै परिपत्र आवश्यक नपर्ने जनाएको थियो।
मन्त्रालयले आइतवार दिउसो तयारीका क्रममा तराईका एक दर्जनभन्दा धेरै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अनलाइनमा यसबारे सामूहिक छलफल गरेको थियो।

आइतवार नै नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितका दलले ‘नागरिकता विधेयक संसद्‍मा दर्ता गर्न’ माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उक्त प्रमाणीकरणलाई ‘असंवैधानिक’ बताउँदै आएको छ।

यस्तो थियो गृहको तयारी

नयाँ व्यवस्था अनुसार नागरिकता वितरणलाई केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले परिपत्रको कुरा उठाएपछि आइतवार गृह मन्त्रालयले उनीहरूसँग छलफल गर्दै “वितरण सुरु गर्ने विषयमा दोधारमा नरहन” भनेको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर कटुवाल भन्छन्, “अदालतको आदेश आएपछि यस विषय टुङ्गो नहुँदासम्म वितरण कार्य हुँदैन। तर हाम्रो आन्तरिक तयारीहरू कायमै रहन्छन्।”

आदेश आउनुअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै कटुवालले भनेका थिए, “केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले परिपत्रको कुरा उठाउनु भएको थियो। ऐन, कानुनमा भएको विषयमा पत्राचार नचाइने हाम्रो भनाइ छ।”

“जसमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी हुनु अगाडी जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले वंशजका आधारमा तत्काल नागरिकता पाउने र गैरआवासिय नेपालीका हकमा नियमावली चाहिने हुँदा त्यो छिट्टै बनाइने कुरा प्रष्ट पारियो।”

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ लाई १७ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसै दिन त्यो नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।राजपत्रको प्रकाशनमा “यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने छ” भनिएको छ।

कतिले पाउँछन् नागरिकता?
२०६३ सालमा १ लाख ९० हजार ७२६ जनाले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता लिएका थिए।त्यसबेला विसं २०४६ सालअघि स्थायी बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई त्यस किसिमको नेपाली नागरिकता दिइएको थियो।

त्यसका आधारमा “उनीहरूका हुनसक्ने २-३ जना सन्तानका हिसाबले पाँच लाखभन्दा धेरैले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने” आफूहरूको अनुमान रहेको गृह मन्त्रालयका कटुवाल बताउँछन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पछिल्लो प्रावधानलाई लिएर नागरिकता लिन मानिसहरू आउन थालिसकेको तराईमा पर्ने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तिनैमध्येका एक पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले ‘आफूहरूले तयारी थालेको’ बताए।”सहायता कक्ष बनाउने, जनशक्ति थप्ने र ऐन नियम बमोजिम आवश्यक कागजातको जानकारी दिने गरी काम अगाडी बढाइएको छ,” रेग्मी भन्छन्।

“तोकिए बमोजिम भनिएका कुरामा गृहले दिने प्रस्टीकरणसँगै” सोमवारबाट वितरण गर्ने तयारीमा रहेका उनीहरूको योजना तत्काललाई भने रोकिएको छ।गृह मन्त्रालयले नागरिकता वितरण टोली खटाउनेबारे भने कुनै तयारी गरेको थिएन।

विवादित
नयाँ कानुन अन्तर्गत जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तान र बाबुको पहिचान नभएका नेपाली आमाका सन्तानहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुला हुने बताइएको छ।

२०७९ साल भदौ २० गते संसद्‍का दुवै सदनले छलफल गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको भए पनि उक्त विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको थिएन।

तर पुनः संसद्‌का दुवै सदनले त्यसमा कुनै परिवर्तन नगरी अक्षरशः अनुमोदन गरेको विधेयकलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १२ गते निर्णय गरेर प्रमाणीकरणको लागि प्रस्तुत गरेको थियो।

तर लिखित सुझावसहित फिर्ता पठाइएको विधेयकमा कुनै सुधार नगरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले “राष्ट्रपतिको अपमान भएको” अभिव्यक्ति दिएका थिए।

कतिपय कानुनविद्ले समेत पुरानो संसद्ले पारित गरेर पठाएको तर प्रमाणीकरण नभएको कुनै पनि विधेयकको आजको प्रतिनिधिसभाले स्वामित्व लिन नसक्ने तर्क गरेका छन्।

तिनैमध्येका एक काठमाण्डू विश्वविद्यालयमा कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारीले हालै बीबीसीसँग भनेका थिए, “त्यसलाई पुनः प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ।”

त्यसैगरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर अघिल्लो संसद्‌ले पठाएको विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरण गराउन सकिनेगरी संसद्ले कुनै कानुन समेत नबनाएको बताइएको छ।

संसद्‍मा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, “राष्ट्रपतिज्यूले यसरी असंवैधानिक ढङ्गले प्रमाणीकरण गर्दै जाने हो भने भोलि २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको जुन नागरिकता विधेयक थियो त्यो भोलि विदेशी प्रभुहरूलाई रिझाउनका लागि सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूले त्यो पुरानो फाइल पनि खोजेर दस्तखत गर्नुभयो, प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने, सभामुख महोदय?”

तर राष्ट्रपति कार्यालयले भने विज्ञप्तिमार्फत संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३ र ४ र धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको जनाइएको छ।

धारा ६१ मा राष्ट्रपतिले सङ्घीय कानुन बमोजिम काम गर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने र संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख छ।

त्यसैगरी धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ जसमा ‘संविधान वा सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ।’

नयाँ कानुनमा कसकसले नागरिकता पाउने व्यवस्था छ?
१) जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान

यो कानुनले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ मा उपदफा ४ थपेको छ।

त्यसमा भनिएको छः “संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ।”

नयाँ संविधानले उनीहरूका सन्तानलाई सङ्घीय कानुनअनुसार वंशजको नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरे पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएका कारण उनीहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका थिए।

नयाँ संविधान बनेपछि २०७५ सालमा गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रबाट केही जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक्न आदेश दिँदै कानुन बनाएर मात्रै नागरिकता दिन भनेको थियो।

२) बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्ति

ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ मा भनिएको छ, “नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ।”

यो व्यवस्थाले एकल महिलाका सन्तानहरूलाई वंशजको नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुलेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानहरूको नागरिकता लिँदा आमा र सन्तान दुवैले बाबुबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। यस्तो स्वघोषणा झुटो ठहरिए अधिकतम एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।

३) गैरआवासीय नेपालीका नातिनातिनासम्म

संविधानले व्यवस्था गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि पनि नागरिकता ऐनको नयाँ संशोधनले व्यवस्था गरेको छ।

ऐनमा थप गरिएको दफा ७ क मा भनिएको छ, “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी सार्क सदस्यराष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ।”

संशोधित नागरिकता ऐनले विदेशको नागरिकता लिएका तर कुनै समय नेपाली नागरिक रहेकाहरूका नातिनातिनासम्मलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खुला गरेको छ।
(बीबीसी)